निर्मला सीतारमण का 5वां बजट: रोजगार सृजन के लिए सरकारी खर्च पर भरोसा, बुनियादी ढांचे के लिए 10 लाख करोड़ रुपये
बुनियादी ढांचा के लिए पूंजीगत खर्च 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है। 50 एयरपोर्ट, हेलिपोर्ट, एयरोड्रोम बनेंगे। 100 नए प्रोजेक्ट, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के आम बजट में समाज के हर वर्ग को राहत देने, राजकोषीय घाटे को काबू में रखने और इन सबके बीच अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश पूरी दक्षता से की है। बजट में मध्य वर्ग, कृषि, पर्यटन के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
बुनियादी ढांचा : पूंजीगत खर्च 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़। 50 एयरपोर्ट, हेलिपोर्ट, एयरोड्रोम बनेंगे। 100 नए प्रोजेक्ट, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान। इनसे सड़क, रेल, जहाज और विमान परिवहन से जुड़े क्षेत्र उत्साहित हैं। निवेशकों को भी बेहतर रिटर्न की उम्मीद। सीमेंट और मेटल क्षेत्र को भी लाभ।
मध्य वर्ग : 7 लाख रुपये तक आयकर न होने से बड़ी राहत। मध्य वर्ग की बतौर उपभोक्ता खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। बाजार में ज्यादा पैसा आएगा।
कृषि : उच्च-मूल्य वाली बागवानी में 2,200 करोड़ का निवेश। स्टार्टअप्स के लिए कृषि गतिवर्धक कोष। एग्रो-इंडस्ट्री व फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप को प्रेरणा मिलेगी।
- 1.25 लाख करोड़ रुपये कृषि एवं किसान कल्याण के लिए (पिछले साल 1,32,513 करोड़ था)
- भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा।
पर्यटन : घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 जगहें विकसित होंगी। एप बनेगा। होटल व टिकटिंग कंपनियों के लिए नए मौके।
भारतीय कार कंपनियां : हरित प्रगति के चलते लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन से जुड़ी चीजें सीमा शुल्क से बाहर। ईवी कंपनियों व बैटरी उत्पादकों को लाभ। ई-कार और दोपहिया वाहन तीन फीसदी तक सस्ते होंगे।
स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,155 करोड़ रुपये
बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89,155 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। पिछले साल यह 83 हजार करोड़ था।
रक्षा: 5.94 लाख करोड़ रुपये, पिछले साल 5.25 लाख करोड़
पर्यटन : देखो अपना देश मुहिम
घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘देखो अपना देश मुहिम’ शुरू की जाएगी। इसके तहत 50 पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी।
ई-न्यायालय : 7,000 करोड़
न्यायिक प्रशासन में दक्षता लाने के लिए ई-न्यायालय का तीसरा चरण शुरू होगा।
अग्निवीरों की राशि कर मुक्त
- अग्निवीर कॉर्पस फंड ईईई श्रेणी में आएगा। इनका योगदान कर मुक्त होगा। इस पर मिलने वाले ब्याज पर कर नहीं लगेगा। आखिर में जब पूरी राशि मिलेगी, उस पर भी कोई कर नहीं।
- 3.50 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चल रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षक एवं सहायक कर्मी नियुक्त होंगे।
मनरेगा : 60 हजार करोड़ खर्च होंगे। (पिछले साल 73 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था।)
सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन : 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य। जनजातीय क्षेत्र में सात करोड़ लोगों का होगा स्वाथ्य परीक्षण।
- 1:28 घंटे में पेश हुआ बजट। निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण।
बढ़ी चिंता
बीमा क्षेत्र : 5 लाख से ज्यादा के प्रीमियम पर टैक्स घोषणा से प्रमुख बीमा कंपनियों के शेयर 5 से साढ़े 11 फीसदी तक गिरे।
आभूषण : सोने पर पिछले साल जुलाई में बढ़ा आयात कर कम न होने और लैब में हीरा बनाने के लिए शोध की घोषणा के बाद आभूषण कंपनियों के शेयर 5 फीसदी तक नीचे।
तेल कंपनियां : सरकारी तेल कंपनियों को उम्मीद थी कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम रखने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई होगी। राहत नहीं मिली, तो तेल कंपनियों के शेयर गिरे।
विदेशी कार कंपनियां : विदेश में बनी 40 हजार डॉलर से महंगी कारों पर उत्पाद शुल्क 60 से बढ़ाकर 70 फीसदी हुआ। इससे विदेशी कारें महंगी होंगी।