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Updates: पी कुमारन बने ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त; ओडिशा में हत्या के मामले में 7 लोगों को उम्रकैद

Fri, 27 Mar 2026 10:47 PM IST
Pavan न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Pavan Updated Fri, 27 Mar 2026 10:47 PM IST
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News Updates Of 27 March: North East West South, P Kumaran- India's high commissioner to UK, News in Hindi
27 मार्च की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics
भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक पेरियासामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कुमारन जल्द ही अपना पद संभालेंगे। वे 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी हैं और फिलहाल विदेश मंत्रालय में सचिव (ईस्ट) के पद पर कार्यरत हैं। कुमारन इस पद पर विक्रम दोराईस्वामी की जगह लेंगे, जिन्हें अब चीन में भारत का राजदूत बनाया गया है। कुमारन को एक अनुभवी और कुशल अधिकारी माना जाता है, जिन्होंने कई अहम अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभाई हैं।
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ब्रिटेन भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में इस पद पर नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है। आने वाले समय में भारत-ब्रिटेन के संबंधों को और मजबूत करने में कुमारन की बड़ी भूमिका रहने की उम्मीद है।
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ओडिशा के हत्या के मामले में सात लोगों को उम्रकैद की सजा
ओडिशा के संबलपुर जिले में एक अदालत ने 2021 में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रज्ञान पाणिग्रही ने गुरुवार को 23 गवाहों और सबूतों की जांच के बाद यह फैसला सुनाया।सरकारी वकील ने बताया कि अदालत ने हर दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वालों में रुकमना प्रधान (52), भोजराज प्रधान (55), गजराज प्रधान (50), अशोक प्रधान (52), दुष्यंत भोई (50), भीष्मजीत भोई (50) और भीष्मदेब प्रधान (41) शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 16 सितंबर 2021 को प्रधानपाली में पीडब्ल्यूडी रोड पर एक रेस्टोरेंट के पास हुई थी। इन दोषियों ने कुल्हाड़ी, फरसा और लोहे की छड़ों से प्रकाश प्रधान पर हमला किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी।
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कर्नाटक में बढ़ती सब्सिडी से वित्तीय दबाव, CAG की चेतावनी
कर्नाटक सरकार को बढ़ती सब्सिडी योजनाओं के कारण आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को पोषण, स्थानीय निकायों और ग्रामीण विकास योजनाओं के बजट में कटौती करनी पड़ी है। रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य सरकार ने 2024-25 में अपनी पांच गारंटी योजनाओं पर करीब 52,525 करोड़ रुपये खर्च किए, जो राज्य की आय का बड़ा हिस्सा है। आय में वृद्धि होने के बावजूद खर्च उससे ज्यादा तेजी से बढ़ा है, जिससे वित्तीय संतुलन बिगड़ रहा है।

सीएजी ने चेतावनी दी है कि अगर इन योजनाओं में सुधार नहीं किया गया, तो राज्य को ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा और भविष्य में विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बढ़ते कर्ज के कारण ब्याज और भुगतान का बोझ बढ़ेगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं के लिए पैसा कम पड़ सकता है।
 

आंध्र प्रदेश में अमरावती को राजधानी बनाने पर बड़ा कदम
आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती को राज्य की स्थायी राजधानी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने को मंजूरी दी गई है। इस सत्र में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में संशोधन कर अमरावती को आधिकारिक राजधानी का दर्जा दिया जाए।

यह सत्र 28 मार्च को आयोजित होने की संभावना है। इसके अलावा कैबिनेट ने 99 नए अदालतों की स्थापना और 1730 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम से अमरावती को कानूनी मान्यता मिलेगी और राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी।

ओडिशा में LPG की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीने अधिकारियों को एलपीजी गैस सिलेंडर और जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वे लगातार निगरानी रखें और जहां भी कालाबाजारी हो, वहां छापेमारी कर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि अफवाहों से बचा जा सके। सरकार ने यह भी कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त गैस उपलब्ध है, हालांकि व्यावसायिक उपयोग के लिए कुछ कमी हो सकती है।

कर्नाटक में SC आरक्षण पर विशेष कैबिनेट बैठक टली
कर्नाटक सरकार की अनुसूचित जाति के अंदरूनी आरक्षण पर होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक फिलहाल टाल दी गई है। कानून मंत्री एचके पाटिल ने बताया कि यह फैसला आचार संहिता लागू होने के कारण लिया गया है। यह बैठक 27 मार्च को होनी थी, लेकिन अब इसे 9 अप्रैल के बाद आयोजित किया जाएगा, जब उपचुनाव समाप्त हो जाएंगे। सरकार को कानूनी सलाह मिली थी कि इस तरह का बड़ा नीतिगत फैसला आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता है। हालांकि मंत्री ने स्पष्ट किया कि बाकी सरकारी कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा और केवल इस मुद्दे पर फैसला टाला गया है।

कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग
कर्नाटक विधानसभा में उस समय हंगामा मच गया जब कांग्रेस विधायकों ने भाजपा विधायक मुनिरत्ना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि उन्होंने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की। इस पर कांग्रेस विधायक विरोध में सदन के बीच आ गए और विधायक को निलंबित करने की मांग करने लगे। स्थिति को शांत करने के लिए स्पीकर ने टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया और सभी सदस्यों को अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी दी। बाद में स्पीकर के आश्वासन के बाद कांग्रेस विधायकों ने अपना विरोध वापस ले लिया।

कर्नाटक में महिला ने तीन बच्चों के साथ कुएं में कूदकर दी जान
कर्नाटक के विजयपुरा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 28 वर्षीय महिला ने अपने तीन छोटे बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में महिला और उसके तीन बच्चे शामिल हैं, जिनमें सबसे छोटा बच्चा केवल एक साल का था। 

पुलिस के अनुसार, महिला ने पहले अपने बच्चों को कुएं में फेंका और फिर खुद कूद गई। घटना के समय उसका पति घर पर मौजूद नहीं था। घटना की जानकारी शाम को मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि परिवार के लोगों से पूछताछ के बाद ही सही वजह सामने आएगी।

भारत-बांग्लादेश संबंध सुधारने की कोशिश, दूत का बयान
भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में नई पहल देखने को मिल रही है। बांग्लादेश के राजदूत रियाज हामिदुल्लाह ने कहा कि दोनों देशों को आपसी संवेदनशील मुद्दों को बातचीत से सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ एक मजबूत और पारस्परिक लाभ वाले रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने व्यापार, सुरक्षा और संसाधनों के बंटवारे जैसे मुद्दों पर खुलकर और ईमानदारी से बातचीत की जरूरत बताई। हाल के समय में दोनों देशों के रिश्तों में कुछ तनाव आया था, लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद संबंध सुधारने की कोशिशें तेज हो गई हैं। दोनों देश भविष्य में मिलकर काम करने की इच्छा जता रहे हैं।

आंध्र प्रदेश बस हादसा में डीएनए जांच के बाद परिजनों को मिलेंगे शव
आंध्र प्रदेश के मारकापुरम जिले में हुए भीषण बस हादसे के शिकार लोगों के शव डीएनए  जांच के बाद ही उनके परिवारों को सौंपे जाएंगे। पुलिस ने बताया कि 14 शवों के नमूने फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं और इनकी रिपोर्ट का इंतजार है। यह हादसा गुरुवार सुबह करीब पांच बजकर 30 से छह बजे के बीच रायवरम गांव के पास हुआ था। मामले में तेलंगाना के जगित्याल से नेल्लोर जा रही एक निजी बस सड़क पर खड़े एक डंपर ट्रक से टकरा गई, जिससे उसका डीजल टैंक फट गया और बस में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक घटना में 14 यात्रियों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए।

मारकापुरम जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक वी. हर्षवर्धन राजू ने बताया कि आग की वजह से शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि उन्हें देखकर पहचानना मुमकिन नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से पहचान करने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि शुक्रवार दोपहर तक रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट आने के तुरंत बाद शवों की पहचान कर उन्हें परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस काम को तेजी से पूरा करने में जुटा है ताकि पीड़ितों के शव जल्द से जल्द उनके परिवारों को सौंप दिए जाएं।

तमिलनाडु में बिना अनुमति रखे 200 से ज्यादा गैस सिलेंडर जब्त
तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में जिला आपूर्ति विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने यहां बिना अनुमति के रखे गए 200 से अधिक घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। प्रशासन को सूचना मिली थी कि इस इलाके में सिलेंडरों का अवैध भंडारण किया जा रहा है। मामले में जिला आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी सरवनन ने नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता चला, सिलेंडरों को व्यावसायिक बिक्री के लिए बिना किसी मंजूरी के छिपाकर रखा गया था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अधिकारी ने कहा है आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

केसीआर की बेटी कविता 25 अप्रैल को लॉन्च करेंगी नई राजनीतिक पार्टी
बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव की बेटी और तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता ने घोषणा की है कि वह 25 अप्रैल को तेलंगाना-केंद्रित मुद्दों को मुख्य फोकस के साथ अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगी। यह कदम राज्य में एक नई राजनीतिक शक्ति के उदय का संकेत देता है, जिसका उद्देश्य 'सर्वोदय तेलंगाना' (सभी का विकास) हासिल करना है।

कविता ने निजामाबाद में संवाददाताओं से कहा कि पार्टी का नाम और झंडा 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे हैदराबाद के बाहरी इलाके मुनीरबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पार्टी तेलंगाना के हर घर की पार्टी होगी और यह राज्य की क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कार्य करेगी।

बिना परमिट मिजोरम में दाखिल होने पर दो विदेशी हिरासत में, एक को भेजा गया वापस
रूस और स्लोवाकिया (आधिकारिक तौर पर स्लोवाक गणराज्य) के दो लोगों को मिजोरम में अनिवार्य सुरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) के बिना प्रवेश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) एच. रामथ्लेंगलियाना ने बताया कि शुक्रवार को स्लोवाकिया के नागरिक को उसके देश भेज दिया गया और फ्लाइट उपलब्ध होते ही रूसी नागरिक को भी उसके देश वापस भेज दिया जाएगा। स्लोवाकिया के नागरिक (58) को असम राइफल्स ने 24 मार्च को दक्षिण मिजोरम के सियाहा जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास एक स्थान से हिरासत में लिया था। इसके अगले दिन त्रिपुरा सीमा के पास मामित जिले में मिजोरम में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे रूसी नागरिक (41) को बीएसएफ ने पकड़ा था। रामथ्लेंगलियाना ने बताया कि दोनों व्यक्तियों के पास वैध वीजा और पासपोर्ट थे, लेकिन उनके पास पीएपी नहीं था। पीएपी विदेशी नागरिकों के मिजोरम में प्रवेश के लिए एक अनिवार्य यात्रा परमिट है।

आंकड़ों के पीछे छिपी होती है मानवीय कहानी, नीति से सुधरे लोगों का जीवन: राष्ट्रपति मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि आर्थिक नीतियों का असली पैमाना केवल आंकड़े नहीं, बल्कि उनके परिणाम होने चाहिए। राष्ट्रपति भवन में भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने जोर दिया कि हर आंकड़े के पीछे एक मानवीय कहानी होती है। उन्होंने कहा कि नीतियों का उद्देश्य विशेष रूप से वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करना होना चाहिए। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से समावेशी विकास, महंगाई प्रबंधन और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा (सीपीईएस) के अधिकारियों से बात करते हुए उन्होंने बिजली को सामाजिक-आर्थिक प्रगति की धुरी बताया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा क्षेत्र की मजबूती और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण पर भी विशेष जोर दिया।
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