Updates: पीएम मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर की बात; ओडिशा CMO से जांच रिपोर्ट गायब, पूर्व अधिकारी किए गए तलब
बंधुआ श्रम से जुड़े सामान के आयात पर रोक लगाने संंबंधी निर्णय के बाद अब आयात वाले सामानों की जांच कराई जाएगी। व्यापार महानिदेशालय अब इस तरह के मामलों की शिकायत मिलने पर या खुद की जानकारी होने पर जांच करेगा। इस पर रिपोर्ट व संस्तुतियां केंद्र सरकार को दी जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार संबंधित देश से होने वाले आयात पर निर्णय लेगी।
व्यापार महानिदेशालय ने इसके लिए हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर, 2023 में पैरा 2.50 ए शामिल किया है ताकि जबरन श्रम का उपयोग करके उत्पादित वस्तुओं के आयात के निर्धारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जा सके। विदेश व्यापार निदेशालय स्वप्रेरणा से अथवा किसी विश्वसनीय सामग्री द्वारा समर्थित सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर यह जांच प्रारंभ कर सकते हैं। जांच इस बात की होगी कि भारत में आयात की गई कोई वस्तु पूर्णतः या आंशिक रूप से जबरन श्रम का उपयोग करके उत्पादित की गई है या नहीं। जांच के उद्देश्य से डीजीएफटी आयातक,निर्यातक, निर्माताओं अथवा किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण से आवश्यक समझी जाने वाली जानकारी, दस्तावेज या स्पष्टीकरण मांग सकता है।
भारत अपने स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (पीएसडब्ल्यूआर) कार्यक्रम के लिए 28,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का न्यूक्लियर आइलैंड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) टेंडर जारी करेगा। यह अब तक का सबसे बड़ा परमाणु ईपीसी टेंडर होगा। यह देश के परमाणु ऊर्जा के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है।
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया िल. (एनपीसीआईएल) की सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, एनपीसीआईएल की सहायक कंपनी और एनपीसीआईएल तथा एनटीपीसी लि. के बीच संयुक्त उद्यम अनुशक्ति विद्युत निगम लि. (अश्विनी), माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट (एमबीआरएपीपी) की इकाइयों 1-4 (जिसमें 4 x 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल (ऊर्जा) के रिएक्टर शामिल हैं) के लिए न्यूक्लियर आइलैंड मेगा ईपीसी पैकेज (एनआईएमईपी) के लिए टेंडर जारी करेगी।
बंगाल की खाड़ी से जुड़े सात देशों के संगठन बिम्सटेक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पांचवीं बैठक आज होने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की मेजबानी में होने वाली इस बैठक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के एनएसए और समकक्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। ज्ञात हो कि बे आफ बंगाल इनिशिएटिव फार मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनामिक कोआपरेशन (बिम्सटेक) बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सात देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच तकनीकी, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है।
देश में पहली बार बुजुर्गों, मरीजों, दिव्यांगजनों और विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों के लिए प्रशिक्षित और भरोसेमंद हेल्थकेयर स्पोर्ट सर्विस तैयार होगी। सरकार ने पहले चरण में 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयरगिवर तैयार करने के लिए अंतर मंत्रालयी कार्यबल गठित कर दिया है। इसके लिए देश में प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए एकसमान मानक, पाठ्यक्रम और जॉब रोल तैयार होंगे। इन पेशेवर केयरगिवर को भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, पश्चिम एशिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, रूस और इटली जैसे देशों में रोजगार मिलेगा। इन देशों में केयरगिवर की भारी मांग है।
केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि प्रशिक्षित केयरगिवर की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पूरी करने के साथ ही युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के नए रास्ते खोलेगी। केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रावधान के तहत यह परियोजना इसी साल से शुरू हो रही है। डेढ़ लाख केयरगिवर में से 1.3 लाख को कौशल मंत्रालय और 20 हजार को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय अपने संसाधनों से प्रशिक्षित करेगा।
अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मिलेगा प्रशिक्षण
मल्टी स्किल्ड केयरगिवर को दैनिक देखभाल का प्रशिक्षण अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग संस्थानों में मिलेगा। क्लासरूम के साथ व्यावहारिक अनुभव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण, बुनियादी स्वास्थ्य सहायता, मरीज की सुरक्षा, संवाद कौशल और आपात स्थिति में प्राथमिक प्रतिक्रिया जैसे विषय शामिल होंगे। प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवारों को अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, पुनर्वास केंद्रों, संस्थागत देखभाल केंद्रों और घरेलू स्वास्थ्य सेवाओं में नौकरी मिलेगी।
महिलाओं के लिए बढ़ेंगे करिअर के अवसर
देखभाल अर्थव्यवस्था को महिलाओं के लिए रोजगार की बड़ी संभावना माना जा रहा है। औपचारिक प्रशिक्षण और प्रमाणन से घरेलू तथा असंगठित देखभाल कार्य को पेशेवर स्वरूप मिलेगा। इससे कामगारों को बेहतर आय, सामाजिक पहचान और कॅरिअर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। प्रशिक्षित केयरगिवर से स्वास्थ्य और बुजुर्ग देखभाल की जरूरतें पूरी होने से युवाओं को भी टिकाऊ रोजगार मिलेगा।
CMO से जांच आयोगों की रिपोर्ट गायब, पूर्व IAS और पूर्व IT सचिव को पुलिस का समन
ओडिशा पुलिस ने पूर्व बीजेडी सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से दो जांच आयोगों की रिपोर्ट कथित रूप से गायब होने के मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी राजेश वर्मा और पूर्व आईटी सचिव मनोज मिश्रा को समन जारी किया है। दोनों अधिकारियों को 22 जुलाई सुबह 11 बजे भुवनेश्वर के कैपिटल पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है। पुलिस ने उन्हें मामले से जुड़े दस्तावेज, रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ लाने का निर्देश दिया है। यह मामला 2008 के कंधमाल दंगों की जांच कर रहे जस्टिस ए.एस. नायडू आयोग और 2016 में भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में लगी आग की जांच रिपोर्ट से जुड़ा है। गृह विभाग ने 10 जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि सरकार बदलने के बाद कई रिपोर्टें गृह विभाग को सौंप दी गईं, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण रिपोर्टें तत्कालीन सीएमओ से नहीं मिलीं।
केरल में टाटा लगाएगा पहला शिपबिल्डिंग यूनिट
केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने घोषणा की कि टाटा समूह राज्य में अपना पहला शिपबिल्डिंग प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। इसके साथ ही जहाजों की मरम्मत (शिप मेंटेनेंस) की सुविधा भी विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेश और आधुनिक बुनियादी ढांचे के जरिए केरल के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी प्रमुख तेल कंपनियों से भी बातचीत की है, ताकि जहाजों के लिए बंकरिंग (ईंधन आपूर्ति) सुविधाएं विकसित की जा सकें। इसके अलावा, कोचीन पोर्ट पर क्रूज टर्मिनल शुरू करने के लिए भी राज्य सरकार सहयोग देगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं 'मैरिटाइम महोत्सव-2026' कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान कीं। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं से केरल का समुद्री कारोबार मजबूत होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
केरल में बिजली संकट गहराया, जलाशयों में सिर्फ 28% पानी
केरल के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा कि फिलहाल यह बताना संभव नहीं है कि बिजली संकट कब तक जारी रहेगा। राज्य में बिजली की खपत तेजी से बढ़ी है। वहीं, जलाशयों में पानी का स्तर घटकर सिर्फ 28% रह गया है। सरकार लंबे समय के बिजली खरीद समझौतों को फिर से लागू करने की कानूनी संभावनाएं तलाश रही है। इसके साथ ही, अन्य राज्यों से उधार ली गई बिजली लौटाई जा रही है। बिजली की कमी दूर करने के लिए अल्पकालिक अनुबंधों के जरिए अधिक कीमत पर अतिरिक्त बिजली खरीदने की तैयारी है, जिसके लिए बिजली नियामक आयोग से अनुमति मांगी गई है।
केरल के मलप्पुरम जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 405.64 ग्राम एमडीएमए जब्त की है, जिसकी अवैध बाजार में कीमत 15 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। इस मामले में 44 वर्षीय अनिल उर्फ थुप्रन मणि को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, जिला एंटी-नारकोटिक स्पेशल एक्शन फोर्स को सूचना मिली थी कि आरोपी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बेचने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद कई दिनों तक उसकी निगरानी की गई। बुधवार शाम अंगादीपुरम रेलवे ओवरब्रिज के नीचे खड़ी कार से उसे पकड़ा गया। पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसे दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान कार के एसी वेंट में छिपाकर रखे गए ड्रग्स के कई पैकेट बरामद हुए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी बेंगलुरु से एमडीएमए लाकर केरल में ऊंचे दामों पर बेचता था। आरोपी के खिलाफ पहले से सात आपराधिक मामले दर्ज हैं।
मणिपुर में अवैध हथियारों के साथ 7 लोग गिरफ्तार, कई हथियार बरामद
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अलग-अलग अभियानों में अवैध हथियार रखने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, उखरुल जिले में 6 जुलाई को असम राइफल्स के काफिले पर हुए घातक हमले के आरोपियों की तलाश के दौरान चार लोगों को पकड़ा गया। उनके पास से दो एसबीबीएल बंदूकें, जिंदा कारतूस और एक वायरलेस संचार सेट बरामद किया गया। वहीं, इंफाल ईस्ट जिले में प्रतिबंधित कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी-एमसी (प्रोग्रेसिव) के एक सक्रिय सदस्य को भी अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, इसी जिले से दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक पिस्तौल, दो मैगजीन और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मई 2023 से जारी मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा के बाद से मणिपुर में सुरक्षा बल लगातार तलाशी और सर्च अभियान चला रहे हैं।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में गुरुवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हुआ। दीघा-नंदकुमार रोड पर हेरिया के पास तकनीकी खराबी के कारण सड़क किनारे खड़ी दीघा जा रही बस को तेज रफ्तार मालवाहक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दो अन्य घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस और सीपीएम पर राज्य में विकास कार्यों को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों की विकास विरोधी और जनविरोधी राजनीति के कारण केरल केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है। चंद्रशेखर ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण में रुचि नहीं दिखा रही, जिससे कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच यात्रा समय चार घंटे करने की केंद्र की योजना में देरी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक हितों को राज्य के विकास से ऊपर रखा जा रहा है। भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, पीएम श्री योजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी इसी राजनीतिक सोच के कारण बाधाएं आई हैं। उन्होंने कहा कि केरल को विवाद नहीं, बल्कि प्रदर्शन आधारित राजनीति और वास्तविक विकास की जरूरत है।
केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने गुरुवार को ओणम बंपर लॉटरी का शुभारंभ किया। इस बार लॉटरी का पहला इनाम 30 करोड़ रुपये रखा गया है, जो राज्य के लॉटरी विभाग के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुख्यमंत्री ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। ओणम बंपर लॉटरी के टिकटों की बिक्री 20 जुलाई से शुरू होगी। पिछले वर्ष इस लॉटरी का पहला इनाम 25 करोड़ रुपये था। इनामी राशि बढ़ाकर सरकार ने इस बार लॉटरी को और अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश की है।
विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर के पास नाव हादसा, दो मछुआरे घायल; पांच की बची जान
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर के पास गुरुवार को समुद्र में मछली पकड़ने निकली एक नाव हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में दो मछुआरे घायल हो गए, जबकि पांच अन्य की जान बाल-बाल बच गई। पुलिस के अनुसार, खराब समुद्री परिस्थितियों के कारण नाव पलट गई थी। हादसे के समय नाव में सवार सभी सात मछुआरे पलटी हुई नाव के नीचे फंस गए। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने नाव को एक ओर धकेला और पास की चट्टानों तक पहुंचने में सफल रहे। इसके बाद मरीन पुलिस ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला।
पीएम मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर की बात
पीएम मोदी ने कहा कि शेख हमद को भारत से विशेष लगाव था। वह कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय के प्रति हमेशा स्नेह रखते थे और भारत-कतर संबंधों को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करते रहे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि शेख हमद की विरासत दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को आगे भी मजबूती देने में मार्गदर्शन करती रहेगी।
