{"_id":"6a39ae40da2c180b5300afe6","slug":"news-updates-north-east-west-south-india-elections-2026-politics-crime-national-news-in-hindi-2026-06-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"News Updates: केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा; हज नीति 2027 जारी, अगले साल की यात्रा के आवेदन शुरू","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
News Updates: केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा; हज नीति 2027 जारी, अगले साल की यात्रा के आवेदन शुरू
Tue, 23 Jun 2026 09:51 AM IST
Devesh Tripathi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: Devesh Tripathi
Updated Tue, 23 Jun 2026 09:51 AM IST
विज्ञापन
आज की बड़ी खबरें।
- फोटो : अमर उजाला
केंद्र सरकार ने हज नीति 2027 की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अगले साल होने वाली हज यात्रा के लिए इच्छुक जायरीनों (हजयात्रियों) से आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कहना है कि यह नई नीति हज यात्रा को हर नागरिक के लिए अधिक आरामदायक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण बनाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस नीति को जारी करते हुए बताया कि भारतीय हज समिति ने सोमवार से ही आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इच्छुक जायरीन हज-2027 के लिए आधिकारिक पोर्टल hajcommittee.gov.in या हज सुविधा एप के जरिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक लचीला, सरल और सुलभ बना दिया है। हज समिति और निजी क्षेत्र (प्राइवेट ऑपरेटर्स) के बीच सीटों का बंटवारा 70:30 के अनुपात में पहले जैसा ही रहेगा। इसके तहत हज कमेटी को 1,22,518 सीटें और निजी क्षेत्र को 52,507 सीटें मिलेंगी। हालांकि, सरकार भारत के कुल हज कोटे (जो पिछले साल 1,75,025 था) को और बढ़ाने के लिए सऊदी अरब सरकार से प्रयास कर रही है। जायरीनों की सुविधा के लिए एक एआई-असिस्टेंट टूल शुरू किया जा रहा है, जो हिंदी, उर्दू और अन्य प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध रहेगा।
केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया मंजूर
अल्पसंख्यक कार्य एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
विज्ञापन
केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया मंजूर
अल्पसंख्यक कार्य एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
विज्ञापन
बोगतुई नरसंहार और वित्तीय घोटाला: सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई, दो बड़े मामलों में मिली ऐतिहासिक कामयाबी
पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित बोगतुई नरसंहार मामले में सीबीआई को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जांच एजेंसी ने कोलकाता के मिर्जा गालिब रोड से लंबे समय से फरार चल रहे घोषित अपराधी रोहन शेख उर्फ किस्मत शेख को धर दबोचा। यह आरोपी साल 2022 में बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हुए उस भीषण नरसंहार के बाद से ही लगातार कानून से भाग रहा था, जिसमें 10 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर इस संवेदनशील मामले की कमान संभालने वाली सीबीआई ने रामपुरहाट की सक्षम अदालत से उसे भगोड़ा घोषित कराया था, जिसे अब गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए पूर्व बर्धमान की अदालत में पेश किया जाएगा।
इसी कड़ी में सीबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के एक अन्य बड़े मामले में नई दिल्ली से रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के दो पूर्व शीर्ष अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी की गिरफ्त में आए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) के पूर्व डायरेक्टर और सीईओ देवांग मोदी तथा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ रवींद्र सुधालकर पर बैंकिंग प्रणाली को भारी चपत लगाने का आरोप है। सीबीआई की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि इन अधिकारियों ने मिलकर आरसीएफएल मामले में 13 सरकारी बैंकों को 4,097 करोड़ रुपये और आरएचएफएल मामले में 10 बैंकों को 3,526 करोड़ रुपये का भारी-भरकम वित्तीय नुकसान पहुंचाया है।
इसी कड़ी में सीबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के एक अन्य बड़े मामले में नई दिल्ली से रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के दो पूर्व शीर्ष अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी की गिरफ्त में आए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) के पूर्व डायरेक्टर और सीईओ देवांग मोदी तथा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ रवींद्र सुधालकर पर बैंकिंग प्रणाली को भारी चपत लगाने का आरोप है। सीबीआई की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि इन अधिकारियों ने मिलकर आरसीएफएल मामले में 13 सरकारी बैंकों को 4,097 करोड़ रुपये और आरएचएफएल मामले में 10 बैंकों को 3,526 करोड़ रुपये का भारी-भरकम वित्तीय नुकसान पहुंचाया है।
विज्ञापन
तीन करोड़ से अधिक लोगों ने किया योग, बना नया रिकॉर्ड
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर इस बार एक नया वैश्विक रिकॉर्ड बना है। आयुष मंत्रालय ने मंगलवार को आंकड़े जारी किए। “स्वस्थ आयु के लिए योग” थीम पर योग दिवस में भारत समेत दुनिया भर के तीन करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। देश के 780 जिलों में कार्यक्रम आयोजित हुए। 7.64 लाख से ज्यादा संस्थाएं इस अभियान से जुड़ीं। मुख्य आयोजन कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर हुआ, जहां करीब 35 हजार लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग किया। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, मिस्र समेत अनेक देशों में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और पूर्वी एशिया के प्रमुख शहरों तक लोगों ने योग कर भारत की इस प्राचीन परंपरा को अपनाया।
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर इस बार एक नया वैश्विक रिकॉर्ड बना है। आयुष मंत्रालय ने मंगलवार को आंकड़े जारी किए। “स्वस्थ आयु के लिए योग” थीम पर योग दिवस में भारत समेत दुनिया भर के तीन करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। देश के 780 जिलों में कार्यक्रम आयोजित हुए। 7.64 लाख से ज्यादा संस्थाएं इस अभियान से जुड़ीं। मुख्य आयोजन कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर हुआ, जहां करीब 35 हजार लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग किया। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, मिस्र समेत अनेक देशों में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और पूर्वी एशिया के प्रमुख शहरों तक लोगों ने योग कर भारत की इस प्राचीन परंपरा को अपनाया।
बदलाव : चीन, हांगकांग और सिंगापुर को भारत के निर्यात में हुई बढ़ोतरी
पश्चिमी एशिया संकट के बावजूद भारत की व्यापारिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन व्यापार रुझानों से एशिया की ओर बढ़ते झुकाव का संकेत मिल रहा है। हांगकांग, सिंगापुर और चीन को भारत का निर्यात बढ़ा है, जबकि अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम जैसे पारंपरिक बाजारों में निर्यात वृद्धि धीमी रही है। नीति आयोग की मंगलवार को जारी ट्रेड वाच रिपोर्ट के अनुसार, स्विट्जरलैंड व हांगकांग से आयात में तेज वृद्धि हुई, जिसका कारण कीमती धातुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स व औद्योगिक कच्चे माल का बढ़ता आयात था। व्यापारिक नीतियों, निवेश प्रवाह व आपूर्ति शृंखलाओं को लेकर जारी अनिश्चितता के बावजूद, भारत का व्यापार स्थिर बना रहा और 2025-26 (अप्रैल–मार्च) में कुल वस्तु एवं सेवा व्यापार 5.4 फीसदी बढ़कर 1.84 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया।
पश्चिमी एशिया संकट के बावजूद भारत की व्यापारिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन व्यापार रुझानों से एशिया की ओर बढ़ते झुकाव का संकेत मिल रहा है। हांगकांग, सिंगापुर और चीन को भारत का निर्यात बढ़ा है, जबकि अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम जैसे पारंपरिक बाजारों में निर्यात वृद्धि धीमी रही है। नीति आयोग की मंगलवार को जारी ट्रेड वाच रिपोर्ट के अनुसार, स्विट्जरलैंड व हांगकांग से आयात में तेज वृद्धि हुई, जिसका कारण कीमती धातुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स व औद्योगिक कच्चे माल का बढ़ता आयात था। व्यापारिक नीतियों, निवेश प्रवाह व आपूर्ति शृंखलाओं को लेकर जारी अनिश्चितता के बावजूद, भारत का व्यापार स्थिर बना रहा और 2025-26 (अप्रैल–मार्च) में कुल वस्तु एवं सेवा व्यापार 5.4 फीसदी बढ़कर 1.84 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया।
दलहन-तिलहन सीधे किसानों से खरीदें एनसीसीएफ और नाफेड, बिचौलियों की भूमिका खत्म करें : शाह
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) व राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) को दालों एवं तिलहनों की खरीद सीधे किसानों से करने का निर्देश दिया। नाफेड के नीलामी पोर्टल समेत चार पहलों की शुरुआत के मौके पर शाह ने कहा, हाल के वर्षों में दालों एवं तिलहनों का उत्पादन बढ़ा है। हालांकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ किसानों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाने से आत्मनिर्भरता नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा, खरीद में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि नाफेड व एनसीसीएफ सीधे किसानों से दाल और तिलहन खरीदें, ताकि लाभ सीधे किसानों को मिल सके। शाह ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो वर्ष की समयसीमा तय करते हुए कहा कि इस अवधि में किसान सीधे इन सहकारी संस्थाओं को अपनी उपज बेच सकेंगे और उन्हें किसी बिचौलिये के बगैर भुगतान मिलेगा। भारत हर साल करीब 70 लाख टन दाल व 1.6 करोड़ टन खाद्य तेलों का आयात करता है।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) व राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) को दालों एवं तिलहनों की खरीद सीधे किसानों से करने का निर्देश दिया। नाफेड के नीलामी पोर्टल समेत चार पहलों की शुरुआत के मौके पर शाह ने कहा, हाल के वर्षों में दालों एवं तिलहनों का उत्पादन बढ़ा है। हालांकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ किसानों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाने से आत्मनिर्भरता नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा, खरीद में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि नाफेड व एनसीसीएफ सीधे किसानों से दाल और तिलहन खरीदें, ताकि लाभ सीधे किसानों को मिल सके। शाह ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो वर्ष की समयसीमा तय करते हुए कहा कि इस अवधि में किसान सीधे इन सहकारी संस्थाओं को अपनी उपज बेच सकेंगे और उन्हें किसी बिचौलिये के बगैर भुगतान मिलेगा। भारत हर साल करीब 70 लाख टन दाल व 1.6 करोड़ टन खाद्य तेलों का आयात करता है।
तृणमूल ने चुनाव आयोग को भेजी पदाधिकारियों की नई सूची ममता बनर्जी को बताया अध्यक्ष
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में बगावत और अलग गुट बनने के बीच पार्टी ने चुनाव आयोग को पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्यसमिति की नई सूची भेजी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अध्यक्ष और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग को भेजी गई सूची में 20 जून, 2026 के पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का जिक्र है। सूची में तृणमूल के अन्य पदाधिकारियों में सुब्रत बख्शी उपाध्यक्ष, डेरेक ओब्रायन व डोला सेन संयुक्त सचिव व सुभाशीष चक्रवर्ती कोषाध्यक्ष के रूप में दर्ज हैं। वहीं, चंद्रिमा भट्टाचार्य को बंगाल प्रदेश अध्यक्ष व शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि तृणमूल के बागी गुट की ओर से अरूप रॉय को पार्टी के अध्यक्ष बनाने की घोषणा के एक दिन बाद मंगलवार को ममता गुट ने चुनाव आयोग को यह सूची सौंपी है। ममता गुट ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अरूप बिस्वास, फिरहाद हकीम, जावेद खान सहित आठ नेताओं को बाहर कर दिया है।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में बगावत और अलग गुट बनने के बीच पार्टी ने चुनाव आयोग को पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्यसमिति की नई सूची भेजी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अध्यक्ष और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग को भेजी गई सूची में 20 जून, 2026 के पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का जिक्र है। सूची में तृणमूल के अन्य पदाधिकारियों में सुब्रत बख्शी उपाध्यक्ष, डेरेक ओब्रायन व डोला सेन संयुक्त सचिव व सुभाशीष चक्रवर्ती कोषाध्यक्ष के रूप में दर्ज हैं। वहीं, चंद्रिमा भट्टाचार्य को बंगाल प्रदेश अध्यक्ष व शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि तृणमूल के बागी गुट की ओर से अरूप रॉय को पार्टी के अध्यक्ष बनाने की घोषणा के एक दिन बाद मंगलवार को ममता गुट ने चुनाव आयोग को यह सूची सौंपी है। ममता गुट ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अरूप बिस्वास, फिरहाद हकीम, जावेद खान सहित आठ नेताओं को बाहर कर दिया है।