Updates: 'जब दुनिया नई तकनीक खोज रही तब भाजपा नेता कब्र खोद रहे'; राज्यसभा में संजय सिंह का सरकार पर हमला
आप सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा में भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के भड़काऊ और नफरत भरे भाषणों के कारण 2024 से 2019 के बीच सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
गृह मंत्रालय के कामकाज पर बहस के दौरान उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया ब्रह्मांड की खोज करने और नई तकनीक का विस्तार करने का प्रयास कर रही थी, तब भाजपा नेता 'कब्र खोद रहे थे और मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे'। संजय सिंह ने कहा कि अगर हम 2019 से 2024 तक सांप्रदायिक हिंसा के मामलों की तुलना करें, तो इसमें 94 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा नेता भड़काऊ भाषण देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं।
वह हाल ही में नागपुर में मुगल बादशाह औरंगजेब की 18वीं सदी की कब्र को लेकर हुई हिंसा और देश में बढ़ते मंदिर-मस्जिद विवादों का जिक्र कर रहे थे।
रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी के विकास के दावों पर उठाए सवाल
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के विकास को लेकर किए गए दावों पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में रोजगार के अवसर क्यों नहीं हैं, जिसके कारण लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत के राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। बता दें कि रेड्डी ने यह टिप्पणी तब की जब वे एक कार्यक्रम में नए भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, जिसकी वजह से इन राज्यों में कंपनियों का निवेश आ रहा है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
Telangana Tunnel Collapse: बचाव अभियान तेज, बड़े पत्थरों को हटाने में जुटे अधिकारी
22 फरवरी को आंशिक रूप से ध्वस्त हुई श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर परियोजना की सुरंग में फंसे सात लोगों का पता लगाने के लिए गुरुवार को तेजी से खोज अभियान जारी रहा। बचाव कर्मी सुरंग से स्टील और मिट्टी हटा रहे थे, जहां इन फंसे हुए लोगों के होने का संदेह था। खुदाई करने वाली मशीनों और लोको ट्रेन का उपयोग करते हुए सुरंग में फंसे बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा था। पानी के रिसाव और मिट्टी की स्थिरता जैसी समस्याओं को हल करने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है। इस अभियान की निगरानी राज्य के विशेष मुख्य सचिव (आपदा प्रबंधन) अरविंद कुमार कर रहे थे।
बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य द्वारा संचालित खननकर्ता सिंगरेनी कोलियरीज और अन्य एजेंसियों के कर्मी इस खोज में लगे हुए हैं। पहले ही इस सुरंग में काम कर रहे एक व्यक्ति, गुरप्रीत सिंह का शव 9 मार्च को बरामद किया गया था और उनके परिवार को पंजाब में सौंप दिया गया। अब तक, सुरंग में सात लोग फंसे हुए हैं और बचाव अभियान जारी है।
तेलंगाना जाति सर्वेक्षण में विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक में हुई महत्वपूर्ण चर्चा
तेलंगाना सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण के डेटा का अध्ययन, विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्य समूह (IEWG) गठित किया है। इस कार्य समूह की पहली बैठक गुरुवार को हैदराबाद में MCR HRD संस्थान में हुई। बैठक की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुदर्शन रेड्डी ने की, और इसमें उपाध्यक्ष कांचा इलैया, संयोजक प्रवीण चक्रवर्ती और अन्य सदस्य भी शामिल हुए। बता दें कि इस बैठक में हैदराबाद के कलेक्टर ए दुरीशेट्टी ने सर्वेक्षण की पद्धति और प्रारंभिक निष्कर्षों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विशेषज्ञ समूह ने सर्वेक्षण में अपनाई गई वैज्ञानिक और कठोर पद्धति की सराहना की। इसके अलावा, समूह ने सर्वेक्षण डेटा के विश्लेषण के लिए विभिन्न रूपरेखाओं पर चर्चा की और उन्हें तैयार किया।
प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में ईडी ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु, राजस्थान, केरल और प. बंगाल समेत कई राज्यों में फिर से छापे मारे। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत की गई।
इन जगहों पर की छापेमारी
ईडी की टीमों ने तमिलनाडु के मेट्टुपलयम, कोयंबटूर, आरकोट और वेल्लोर, राजस्थान के भीलवाड़ा व कोटा, केरल के कोट्टयम व पालक्कड़ और कोलकाता में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई एसडीपीआई और पीएफआई के बीच संबंधों की जांच का हिस्सा है।
बता दें कि इससे पहले मार्च के पहले सप्ताह में ईडी ने एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक कई राज्यों में 50 से अधिक स्थानों पर छापे मारे जा चुके हैं। ईडी ने संपत्तियों की बेनामी लेनदेन और हवाला नेटवर्क की भी जांच शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी संगठनों के बीच वित्तीय लिंक को उजागर करने के लिए जुटे दस्तावेजों का विश्लेषण कर रही है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले में न्याय की मांग करने वाले विरोध प्रदर्शनों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉ. सुवर्ण गोस्वामी का तबादला कर दिया है। तत्काल प्रभाव से दार्जिलिंग टीबी अस्पताल के अधीक्षक के रूप में तबादले को डॉ सुवर्ण ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। वे वर्तमान में पूर्व बर्धमान में डिप्टी सीएमओएच-II के पद पर तैनात हैं। डॉ. सुवर्ण गोस्वामी ने कहा, "यह राजनीतिक प्रतिशोध है। मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं है। जब वे विरोध में शामिल हुए, तो उन्होंने मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाकर मुझे बुलाया। सरकार को लगता है कि वे तबादले का आदेश देकर उन्हें चुप करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आंदोलन और तेज होगा। विरोध जारी रहेगा।' वे इस तबादले को अपने काम का पुरस्कार मानते हैं।
#WATCH | West Bengal government transferred Dr Subarna Goswami, a prominent figure in the protests demanding justice in the RG Kar Hospital rape & murder case, to Darjeeling as the Superintendent of the Darjeeling TB Hospital, with immediate effect. He is presently posted as a… pic.twitter.com/MxAq25rTJR
— ANI (@ANI) March 20, 2025
डॉक्टर ने अविवाहित महिला के नवजात शिशु को बेचा, केस दर्ज
असम के श्रीभूमि जिले में एक डॉक्टर ने मोटी रकम लेकर एक अविवाहित महिला के नवजात शिशु को बेच दिया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला बाल संरक्षण इकाई (सीपीयू) की अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिशु को अवैध रूप से गोद लेने के संबंध में सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि डॉक्टर ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर नवजात को एक दंपती बेच दिया।
बढ़ते तापमान के बीच, ओडिशा सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए स्कूल के समय में बदलाव किया है। अब से स्कूल सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेंगे ताकि गर्मी के महीनों में छात्रों के लिए सुरक्षा और आराम सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही गर्मी से निपटने के लिए पीने के पानी और ओआरएस का प्रावधान भी किया जाएगा। एएनआई से बात करते हुए, ओडिशा के मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा, "बढ़ते तापमान के कारण, हमारे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि स्कूल सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बढ़ते तापमान के कारण छात्रों को कोई कठिनाई न हो। स्कूल में छात्रों को पानी और ओआरएस उपलब्ध कराया जाएगा।
राहुल भावे को आईएफसीआई लिमिटेड में अहम जिम्मेदारी, एसीसी ने दी मंजूरी
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी)- वित्तीय सेवा विभाग ने आईएफसीआई लिमिटेड के एमडी व सीईओ के पद की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को आईएफसीआई लिमिटेड के डीएमडी राहुल भावे को उनके स्वयं के कर्तव्यों के अतिरिक्त सौंपने की मंजूरी दे दी है।
मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में 3 उग्रवादी गिरफ्तार
मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में प्रतिबंधित कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (एमएफएल) के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारियां लिलोंग चाजिंग ममांग लेइकाई से की गईं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान अहीबाम गांधी (35), थोंगम नाओबा मीतेई (21) और निंगथौबा मोमोचा सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि वे अपहरण के एक मामले में वांछित थे। उनके पास से एक चार पहिया वाहन जब्त किया गया है।
दूसरी ओर, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। जिरीबाम जिले के उचाथोल मायाई में 12.5 किलोग्राम वजनी स्टारडाइन-901 विस्फोटक की 100 छड़ें और 5.56 मिमी गोला-बारूद के 20 जीवित राउंड बरामद किए गए।
कांगपोकपी जिले के के गेलजांग और के पटबंग गांवों से बरामद की गई वस्तुओं में दो 7.62 मिमी राइफलें, एक .303 बोर राइफल, एक स्थानीय रूप से निर्मित .315 बोर पिस्तौल, एक एयर पिस्तौल और पांच रेडियो सेट शामिल थे।
बिहार कांग्रेस के नेताओं संग बैठक करेंगे खरगे-राहुल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 25 मार्च को इंदिरा भवन में बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान राज्य में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
असम: नागरिक पुरस्कार पाने वालों 15 दिनों तक मुफ्त आवास
असम सरकार ने कहा कि असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार - 'असम वैभव', 'असम सौरभ' और 'असम गौरव' के प्राप्तकर्ताओं को असम भवन, असम हाउस और सर्किट हाउस में 15 दिनों तक मुफ्त आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
पावरग्रिड के सीनियर जीएम घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार
सीबीआई ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ जीएम उदय कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने केईसी इंटरनेशनल के कार्यकारी से कथित तौर पर 2.5 लाख रुपये का रिश्वत लिया था।
वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। आयोग का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के कल्याण, संरक्षण और पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसकी सराहना करते हुए कहा कि उनका प्रदेश सामाजिक कल्याण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, केरल एक बार फिर अपने बुजुर्गों को समाज में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए आगे बढ़ रहा है। विधानसभा में बुधवार को केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित किया गया।
जस्टिस अरिंदम सिन्हा ओडिशा से इलाहाबाद भेजे गए
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट के जज जस्टिस अरिंदम सिन्हा को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में तबादला करने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में छह मार्च और 20 मार्च को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया। न्यायमूर्ति सिन्हा वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने यह पद 20 जनवरी, 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद ग्रहण किया। उनका जन्म 22 सितंबर, 1965 को हुआ था। वे 1991 में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए और न्यायिक पदोन्नति से पहले दो दशकों से अधिक समय तक मुख्य रूप से सिविल, वाणिज्यिक, मध्यस्थता और संवैधानिक कानून के क्षेत्र में प्रैक्टिस करते रहे। उन्हें 30 अक्तूबर, 2013 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 14 मार्च, 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। अक्तूबर 2021 में उनका स्थानांतरण उड़ीसा उच्च न्यायालय में हुआ। न्यायमूर्ति सिन्हा उड़ीसा उच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और पूरे भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त वरिष्ठता सूची में 42वें स्थान पर हैं। वे 21 सितंबर, 2027 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
गोवा टाउन प्लानिंग एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार-राणे
गोवा टाउन प्लानिंग एक्ट की धारा पर हाईकोर्ट का आदेश को लेकर महाराष्ट्र के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राणे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने हाल ही में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1974 की धारा 17 (2) को रद्द कर दिया था, जिसके बाद कुछ एनजीओ ने राणे के इस्तीफे की मांग की है।
इसी मामले में मंत्री राणे ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर छह सप्ताह के लिए रोक है। हमारे पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए समय है। यह एक कानूनी मामला है। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला अभी विचाराधीन है ऐसे में इसमें अभी भी दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं शामिल हैं। हम लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं।
मधुप व्यास उप चुनाव आयुक्त नियुक्त, नौकरशाही में बड़ा फेरबदल
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संयुक्त सचिव स्तर पर नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। इसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मधुप व्यास को चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। 2000 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के अधिकारी व्यास को यह जिम्मेदारी पांच साल के लिए सौंपी गई है। यह आदेश कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी किया गया।
इस फेरबदल में 34 वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त किया गया। आईएएस अधिकारी प्रसन्ना आर और सुषमा चौहान को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। वहीं, 1999 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारी कमला कांत त्रिपाठी को नीति आयोग के तहत प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति भी पांच साल के लिए है।
मुक्तानंद बने पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ
अन्य प्रमुख नियुक्तियों में मुक्तानंद अग्रवाल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रजक्ता एल वर्मा को परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव, लखपत सिंह चौधरी को कोयला मंत्रालय और साकेत कुमार को वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया। सतिंदर कुमार भल्ला को पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय का सचिव, अजय कुमार को भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव और देवेश देवल को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया।
राघव लैंगर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) का सचिव, ज्योति यादव को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) में संयुक्त सचिव और प्रेम चंद्र मौर्य को भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया। इसके अलावा, आर्मस्ट्रांग पामे उच्च शिक्षा विभाग और समीर कुमार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में संयुक्त सचिव होंगे। प्रदीप कुमार झा और ईशा को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया।
गोवा: विस्फोटकों से भरे गोदाम में धमाका, कोई हताहत नहीं
पणजी। दक्षिण गोवा में एक निजी कम क्षमता वाली गोला बारूद कारखाने के लिए विस्फोटक सामग्री रखने वाले एक गोदाम में बड़ा धमाका हुआ। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह धमाका बृहस्पतिवार की रात करीब 10:30 बजे नकेरी-बैतूल इलाके में हुआ। इस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। दमकल और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं और दो घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया।
दक्षिण गोवा की जिलाधिकारी एग्ना क्लीटस ने घटनास्थल का दौरा किया और पत्रकारों को बताया कि धमाके के कारण का पता लगाने के लिए अधिकारी जांच कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे क्वेपेम विधायक अल्टोन डी कोस्टा का कहना था कि धमाका इतना शक्तिशाली था कि नकेरी-बैतूल गांव के कई घरों में दरारें आ गईं। जोरदार धमाके की आवाज से घबराए लोग अपने घरों से बाहर भागे। आग इतनी भीषण थी कि इसे 15 किलोमीटर दूर कैनाकोना तालुका के अगोंडा बीच से भी देखा जा सकता था। वहीं, नकेरी-बैतूल गांव के सरपंच प्रीतम देउलकर का दावा है कि इस गोदाम को स्थानीय पंचायत से अनुमति नहीं मिली थी। कंपनी के एक प्रतिनिधि के मुताबिक,यह गोदाम दक्षिण गोवा के वर्ना औद्योगिक क्षेत्र के कम क्षमता वाले गोला बारूद कारखाने का था। इस कारखाने को विस्फोटक विभाग यानी पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) से नकेरी-बैतूल में गोदाम चलाने की इजाजत मिली थी।
ओडिशा में टाटा स्टील के कलिंगनगर प्लांट में विस्फोट में नौ कर्मचारी घायल
ओडिशा के जाजपुर जिले में टाटा स्टील के कलिंगनगर प्लांट की स्टील मेल्टिंग शॉप में विस्फोट हुआ है। इस हादसे में नौ कर्मचारी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 11.30 बजे हुई। इसे लेकर कंपनी ने भी बयान जारी किया है।
कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हादसे में घायल कर्मियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उनमें से एक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं, पुलिस और स्थानीय प्रशासन स्टील प्लांट पहुंचा और घटना की जांच शुरू कर दी।
वंचितों का उत्थान ही देश की असली तरक्की : राष्ट्रपति मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति उसके वंचित और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के प्रति समर्पण से तय होती है। सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट 2025 में उन्होंने भारतीय सभ्यता की बुनियाद करुणा, समावेशिता और सामंजस्य को बताया। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।
राष्ट्रपति ने संविधान के सामाजिक न्याय, गरिमा और समानता के मूल्यों को दोहराते हुए कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास के विजन के तहत दिव्यांगजनों की समान भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने सुगम्य भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि यह पहल भौतिक और डिजिटल पहुंच को सुगम बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के प्रयासों की सराहना की। साथ ही कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़ी पहलों को देश की बदलती अर्थव्यवस्था में दिव्यांगों को बराबर का हिस्सेदार बनाने की दिशा में अहम बताया।
उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश पर पारादीप बंदरगाह पर दो जहाज ‘गिरफ्तार’
एक समुद्री विवाद में उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश पर पारादीप बंदरगाह पर दो टग जहाजों ओशन जेड और ओशन मॉर्गनाइट को ‘गिरफ्तार’ किया गया। यह कार्रवाई स्थानीय उप-न्यायाधीश चिन्मयी पांडा की मौजूदगी में की गई।
इन जहाजों को अग्रणी समुद्री लॉजिस्टिक्स और सेवा कंपनी अल्फार्ड मैरीटाइम लिमिटेड के दायर एडमिरल्टी मुकदमा मामले में पकड़ा गया। कंपनी ने सात टग जहाजों की बिक्री और खरीद के चलते 428 करोड़ रुपये की बकाया राशि का दावा किया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी जहाजों के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है और कहा कि जब तक ‘गिरफ्तारी’ का आदेश पारित नहीं किया जाता, तब तक मुकदमे में दावा की गई राहत निष्फल हो जाएगी। परिणामस्वरूप, जस्टिस मुरारी श्री रमन की एकल पीठ ने निर्देश दिया कि अपतटीय आपूर्ति पोत ओशन जेड और लंगर संभालने वाले पोत ओशन मॉर्गनाइट को पारादीप बंदरगाह पर भारतीय जलक्षेत्र में रोका जाए। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जहाजों को हिरासत में लिया जाए और अगले आदेश तक उन्हें हिरासत में रखा जाए।
