Updates: असम विधानसभा में पेश होगा एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाने वाला बिल, गोवा में चरस के साथ युवक गिरफ्तार
गोवा पुलिस ने पंजाब के 25 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास 146.5 ग्राम मादक पदार्थ पाया गया। इसे चरस बताया जा रहा है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी और इसके बाद मंगलवार रात उन्होंने मंडरेम, परनेम तालुका के स्थानीय धार्मिक स्थल के पास छापेमारी की। इस अभियान के दौरान आरोपी अक्षय अदवाल पकड़ा गया। वह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला है। उसके पास 146.50 ग्राम काली, चिपचिपी चीज मिली, जिसे चरस बताया जा रहा है और इसकी कीमत लगभग 1.46 लाख रुपये बताई गई। अदवाल के खिलाफ बुधवार को नार्कोटिक्स ड्रग्स और सायकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि वह गोवा में क्या गतिविधियां कर रहा था।
असम विधानसभा में एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाने वाला विधेयक
असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमल मोमिन ने कहा कि आने वाले शीतकालीन सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें एक से ज्यादा शादी (पॉलीगेमी) पर रोक लगाने वाला विधेयक भी शामिल है। उन्होंने बताया कि यह विधेयक असम में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए बहुत अहम है। मोमिन ने कहा, मुख्यमंत्री सही दिशा में यह कदम उठा रहे हैं। यह असम में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सही रास्ता है।
मोमिन ने आगे कहा कि पहले कांग्रेस के समय भारत को नुकसान पहुंचा, लेकिन अब मुख्यमंत्री इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। भले ही यह विधेयक देर से आया है। फिर भी उम्मीद है कि इससे कई सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि यह विधेयक देश के हर व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाएगा और इसका समर्थन किया जाएगा।
मुंबई: कांडला के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को मिला सम्मान
कांडला के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को 'समुद्र मंथन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें ऐतिहासिक 150 मिलियन मीट्रिक टन माल की हैंडलिंग की उपलब्धि के लिए दिया गया। मुंबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में यह सम्मान मिजोरम के राज्यपाल द्वारा प्रदान किया गया।
सीएससी की बैठक आज, हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा पर होगा मंथन
हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (सीएससी) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) की सातवीं बैठक दिल्ली में होगी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की मेजबानी करेंगे।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सीएससी सदस्य देशों मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के एनएसए शामिल होंगे। इसके अलावा सेशेल्स ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में और मलेशिया को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। सीएससी का गठन सदस्य देशों के बीच महत्वपूर्ण सुरक्षा मामलों पर करीबी सहयोग को बढ़ावा देने और हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए किया गया है। बैठक में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध पर रोक, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा आदि मुद्दों पर चर्चा होगी। एनएसए 2026 के लिए एक विस्तृत रोडमैप और कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श करेंगे, ताकि भविष्य में सहयोग की दिशा तय की जा सके। एनएसए की छठी बैठक दिसंबर 2023 में मॉरीशस में हुई थी।
कोलंबो की दो उड़ानें खराब मौसम के कारण तिरुवनंतपुरम डायवर्ट
इस्तांबुल और सऊदी अरब से श्रीलंका जा रहीं दो उड़ानों को बुधवार को कोलंबो में खराब मौसम के चलते तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर डाइवर्ट किया गया। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएल) ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी।
जानकारी के मुताबिक, एक उड़ान तुर्किश एयरलाइन की थी और इस्तांबुल से 258 यात्रियों और 10 कर्मीदल के साथ कोलंबो जा थी। दूसरी उड़ान श्रीलंकन एयरलाइन की थी, जो सऊदी अरब के दम्माम से 188 लोगों के साथ कोलंबो लौट रही थी। दोनों उड़ानों ने सुबह 7 बजे तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की।मौसम साफ होने के बाद दोनों उड़ानों कोलंबो रवाना कर दिया गया।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी गुरुवार को सीबीआई मामलों की एक विशेष अदालत में पेश हुए। यह पेशी उनके खिलाफ दर्ज किए गए 'किसी लाभ के बदले' निवेश के मामलों से जुड़ी है। वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष जगन के खिलाफ11 मामलों में आरोपपत्र दायर किया गया है, जिनमें वह कथित लाभ के बदले निवेश सौदे के मामलों के मुख्य आरोपी हैं।
पिछले हफ्ते कोर्ट ने आदेश दिया था कि रेड्डी को 21 नवंबर तक अदालत की कार्यवाही में हाजिर होना ही होगा। रेड्डी की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। आखिरी बार रेड्डी जनवरी 2020 में कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे, जब वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये मामले उन निवेशों से जुड़े हैं जो अलग-अलग कंपनियों ने उनकी फर्मों में किए थे। बदले में उन्हें 2004 से 2009 के बीच उनके पिता दिवंगत वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्री रहते हुए दिए गए कथित फायदे मिले थे। उस समय आंध्र प्रदेश अविभाजित था। रेड्डी फिलहाल इन मामलों में ज़मानत पर बाहर हैं।
मेडिकल सीट धोखाधड़ी में मुख्य आरोपी गिरफ्तार
डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले छात्रों को ठगने के लिए लंबे समय से चल रहे घोटाले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस के प्रशांत अग्रवाल पर टॉप कॉलेजों में एडमिशन के फर्जी वादे करके छात्रों से बड़ी रकम ठगने का आरोप है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि अग्रवाल पांच साल से फरार था। केरल पुलिस की विशेष अपराध शाखा की एक टीम ने उसे उत्तर प्रदेश से पकड़ा है।
पुलिस ने बताया कि अग्रवाल ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिये मुंबई के डीवाई पाटिल कॉलेज समेत विभिन्न कॉलेजों में सीटों का वादा करता था। 2020 में दर्ज एक मामले में तिरुवनंतपुरम के एक व्यक्ति से 20 लाख रुपये ठगे गए थे। अग्रवाल को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
5.67 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित
देश भर में लगभग 5.67 लाख गांवों को ओडीएफ प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। साल 2022 के एक लाख के मुकाबले ऐसे गांवों की संख्या में 467 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। यह खुलासा बुधवार को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों से हुआ। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि यह परिवर्तन राष्ट्रव्यापी भागीदारी और निरंतर सरकारी समर्थन दोनों को उजागर करता है।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने ग्रामीण और शहरी भारत में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने में राज्यों का समर्थन किया और बड़े पैमाने पर शौचालयों के इस्तेमाल से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है। करोड़ों लोग जो पहले खुले में शौच करते थे, वे अब ऐसा करना बंद कर चुके हैं। उन्होंने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन को श्रेय दिया। पाटिल ने कहा, स्वच्छता ने लगभग 3,00,000 बच्चों की जान बचाई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए धन देना जारी रखेगी।
आंकड़ों के मुताबिक, 4.86 लाख गांवों ने ओडीएफ प्लस मॉडल चरण का दर्जा हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि ये गांव अब ठोस और तरल अपशिष्ट दोनों का प्रबंधन करते हुए आस-पास के वातावरण और व्यक्तिगत तौर पर साफ-सफाई बनाए रखते हुए खुले में शौच से मुक्त स्थिति बनाए रखे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, भारत के 95 फीसदी से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। दिसंबर 2022 में खुले में शौच मुक्त गांवों की संख्या एक लाख से 467 फीसदी बढ़कर 5.67 लाख हो गई है। खुले में शौच मुक्त आदर्श गांवों की संख्या बढ़कर 4,85,818 हो गई है। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद से भारत गांवों और शहरों साफ रखने के लिए खुले में शौच को खत्म करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और जल स्रोतों की रक्षा करने वाली प्रणालियां बनाने की तरफ अग्रसर है।
मणिपुर : सुरक्षाबलों ने 3 उग्रवादी किए गिरफ्तार हथियारों का जखीरा जब्त
सुरक्षाबलों ने मणिपुर के दो जिलों से विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीएलए के 53 वर्षीय सक्रिय कैडर को मंगलवार को बिष्णुपुर जिले के मालोम माखा लेइकाई इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 3.25 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी भी बरामद की गई। इसी प्रतिबंधित संगठन के एक अन्य सदस्य को जिले के केइबुल अवांग थाना लेइराक स्थित उसके आवास से पकड़ा गया।
इनके अलावा कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी के एक कैडर को लांगोल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक किराए के घर से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद किया है।
स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बीवीएस-10 सिंधु का निर्माण करेगी एलएंडटी
लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) और बीएई सिस्टम्स भारतीय सेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बीवीएस10 सिंधु का उत्पादन करेंगी। इसे विशेष रूप से अधिक ऊंचाई, रेगिस्तान, दलदली भूमि और किसी भी तरह के वातावरण के लिए अनुकूलित किया गया है। भारतीय सेना से इन कंपनियों को आपूर्ति का अनुबंध मिला है। हजीरा संयंत्र में एलएंडटी को बीवीएस10 प्लेटफॉर्म के मूल निर्माता बीएई सिस्टम्स हैग्लेंड्स से तकनीकी और डिजाइन सहायता मिलेगी। इस अनुबंध के तहत प्रारंभिक तैनाती, रखरखाव और जीवन-चक्र निरंतरता के लिए एक व्यापक एकीकृत लॉजिस्टिक्स सहायता पैकेज भी शामिल होगा।
सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के संकेत दिए, कहा कि अगले साल 17वां बजट पेश करेंगे
कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का संकेत देते हुए सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि वह अगले साल अपना रिकॉर्ड 17वां बजट पेश करेंगे। सिद्धारमैया, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने मार्च में अपना 16वां बजट पेश किया था।
वह एलजी हवानूर के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रहे थे, जो पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अवसर था। इस दौरान सिद्धारमैया ने कहा, "जब मैं पहली बार वित्त मंत्री बना, तो एक अखबार ने लिखा था - यह सिद्धारमैया (एक कुरुबा) सौ भेड़ें भी नहीं गिन सकता, वह कर्नाटक के वित्त मंत्री के रूप में कैसे काम करेगा - मैंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया..... मैंने 16 बजट पेश किए हैं। अब मैं 17वां बजट पेश करूंगा।"
2026-27 का बजट अगले साल मार्च में पेश होने की संभावना है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। सिद्धारमैया की यह टिप्पणी राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच आई है, जब कांग्रेस सरकार नवंबर में अपने पाँच साल के कार्यकाल के आधे पड़ाव पर पहुँच जाएगी, जिसे कुछ लोग "नवंबर क्रांति" कह रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के रामचोडावरम में पुलिस ने शीर्ष माओवादी नेता मदवी हिडमा और उनकी पत्नी मदकम राजे के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। दोनों हाल ही में मारे गए माओवादियों के उस समूह में शामिल थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने मारेडुमल्ली जंगल में मुठभेड़ के दौरान ढेर किया था। पुलिस के अनुसार, बुधवार शाम हिडमा के भाई और चचेरे भाई ने आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के बाद शव प्राप्त किए। इस बीच, पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन ‘संभव’ ने आंध्र छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर माओवादी नेटवर्क को बड़ी क्षति पहुंचाई है। हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों की बरामदगी से नक्सली गतिविधियों को झटका लगा है। 51 वर्षीय हिडमा दो दशकों से कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था, जिसमें 2013 का झीरम घाटी हमला भी शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक उपलब्धि बताया।
राज्यपाल बोस बोले- सुप्रीम कोर्ट ने तय किया CM और सरकार की भूमिका
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने राज्य सरकार और निर्वाचित मुख्यमंत्री के बीच अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्यपाल “रबर स्टैंप नहीं हैं और बिलों पर हस्ताक्षर से जुड़े मामलों में समयसीमा तय की जा सकती है। बोस ने बताया कि राज्य सरकार के साथ स्पष्टताओं को लेकर संवाद जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से चार फाइलों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है और जवाब मिलते ही निर्णय लिया जाएगा। बोस ने बताया कि कई फाइलें राष्ट्रपति के पास लंबित हैं क्योंकि उनमें राष्ट्रीय स्तर के कानूनी और संवैधानिक पहलू जुड़े हैं। राज्यपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
तीन नए समुद्री बंदरगाह बने अंतरराष्ट्रीय इमिग्रेशन पोस्ट
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को तीन नए समुद्री बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन और प्रस्थान के लिए अधिकृत इमिग्रेशन पोस्ट के रूप में अधिसूचित किया। इनमें केरल का विजिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट और गुजरात के हजीरा व पिपावाव शामिल हैं। मंत्रालय ने 1 सितंबर की अधिसूचना में संशोधन करते हुए इन्हें सूची में शामिल किया है। इन बंदरगाहों को इमिग्रेशन सुविधाओं में जोड़ने से समुद्री मार्ग से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। सरकार का कहना है कि नए इमिग्रेशन नोड्स शुरू होने से समुद्री लॉजिस्टिक्स को गति मिलेगी और तटीय राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा। यह कदम भारत के समुद्री कनेक्टिविटी नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाओं को रणनीतिक भूमिका नहीं मिलती: जस्टिस करोल
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल ने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आज भी ऊंचे पदों पर बैठी महिलाओं को रणनीतिक जिम्मेदारियों से दूर रखा जाता है। CII द्वारा आयोजित ‘नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल सर्विसेज 2025’ में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 और 21 में वर्णित समानता व सम्मान के अधिकारों को आर्थिक प्रशासन में पूरी तरह शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बोर्डरूम, नियामक पदों और समितियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। यदि उन्हें शामिल भी किया जाता है, तो उन्हें सॉफ्ट पोर्टफोलियो सौंपे जाते हैं, जबकि निर्णयकारी पदों पर उनका अभाव दिखाई देता है। जस्टिस करोल ने कहा कि देश के आर्थिक नेतृत्व ढांचे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना सुशासन और संतुलित विकास के लिए आवश्यक है।
पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा
तेलंगाना के विकाराबाद जिले की एक अदालत ने गुरुवार को 32 वर्षीय आरोपी को अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई। अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी अपनी पत्नी की निष्ठा पर शक करता था, जिससे दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने 4 अगस्त 2019 की रात पहले पत्नी की लोहे की रॉड से हत्या की। इसके बाद आठ वर्षीय बेटे की रॉड से और पांच वर्षीय बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। 5 अगस्त की सुबह वह खुद थाने पहुंचा और अपराध कबूल किया। पुलिस ने बताया कि यह मामला घरेलू हिंसा और अविश्वास की चरम परिणति का गंभीर उदाहरण है।
