Updates: जयशंकर और इंडोनेशियाई विदेश मंत्री के बीच बातचीत; बंगाल में विधानसभा सीटों के लिए आरओ की हुई नियुक्ति
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
टीटीडी ने शिक्षा के लिए खोला खजाना, 118.89 करोड़ रुपये का बजट मंजूर
रुपति में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने शिक्षण संस्थानों के विकास हेतु 118.89 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। यह पैसा आधुनिक तकनीक अपनाने, छात्रों का कौशल बढ़ाने और ट्रेनिंग देने पर खर्च होगा। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार बजट में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। साल 2025-26 में यह राशि 13.08 करोड़, 2024-25 में 25.99 करोड़, 2023-24 में 33.08 करोड़, 2022-23 में 39.04 करोड़ और 2021-22 में 24.37 करोड़ रुपये थी। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एक बैठक में छात्रों को आधुनिक सुविधाएं देने का सुझाव दिया था। उनके निर्देशों के बाद टीटीडी और एसवी विद्यादानम ट्रस्ट ने मिलकर यह बड़ी राशि आवंटित की है। इस बजट से स्कूलों और कॉलेजों में नए क्लासरूम और हॉस्टल बनेंगे। साथ ही खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होंगे।
छात्रों को अब IIT, NEET, CA और CLAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कोर्स शुरू किए जाएंगे। शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए कंप्यूटर लैब, स्मार्ट बोर्ड और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मिलेगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और मोबाइल मेडिकल यूनिट की सेवाएं भी मिलेंगी। श्री पद्मावती महिला संस्थानों (जूनियर, डिग्री और पॉलिटेक्निक कॉलेज) में छात्राओं की सेहत पर खास ध्यान देते हुए मेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी। टीटीडी शिक्षा विभाग को पूरी तरह आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रहा है।
अर्धसैनिक बलों व असम राइफल्स में 93,000 पद खाली, सरकार ने दी जानकारी
सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कुल 93,139 पद खाली हैं। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सबसे ज्यादा 28,342 पद खाली हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 27,400 पद रिक्त हैं। सीमा सुरक्षा बल में 14,531, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में 12,333 और सशस्त्र सीमा बल में 6,784 पद खाली हैं। असम राइफल्स में 3,749 पद रिक्त हैं। गृह राज्यमंत्री ने कहा, इन रिक्तियों के बावजूद सुरक्षा बल जिम्मेदारियां प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं। सभी बल कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आपदा राहत से जुड़े अपने कर्तव्यों का पेशेवर तरीके से निर्वहन कर रहे हैं।
मणिपुर: उखरूल में 20 से ज्यादा नगा लोगों को बनाया बंधक, तनाव
मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स जिले में गुरुवार को कर्फ्यू में 5 घंटे की ढील दी गई। प्रशासन ने सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोगों को जरूरी सामान खरीदने की इजाजत दी। दो दिन पहले पड़ोसी जिले वेस्ट गारो हिल्स में हुई हिंसा के बाद यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू की है। यह विवाद गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC) के चुनावों को लेकर शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी इन चुनावों में गैर-गारो समुदायों के शामिल होने का विरोध कर रहे थे। मंगलवार को चिबिनंग इलाके में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की थी। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। अशांति के कारण गारो हिल्स क्षेत्र के कुछ हिस्सों आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आईं। हालात संभालने के लिए सेना की पांच टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इनमें से तीन टुकड़ियां तुरा शहर और दो चिबिनंग में तैनात हैं। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने 10 अप्रैल को होने वाले चुनावों को फिलहाल टाल दिया है। अफवाहों को रोकने के लिए गारो हिल्स के पांच जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है।
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने तमिलनाडु के नए राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी ने उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में राज्य के कई वरिष्ठ नेता और बड़े अधिकारी मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद नए राज्यपाल ने सभी मेहमानों से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की प्रगति और संवैधानिक मर्यादाओं को बनाए रखने का भरोसा दिया। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अब तमिलनाडु के संवैधानिक प्रमुख की जिम्मेदारी निभाएंगे।
जयशंकर और इंडोनेशियाई विदेश मंत्री के बीच बातचीत
पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभा सीटों के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति
अब, चुनाव आयोग ने आरओ की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में पिछली बार आरओ की नियुक्ति 2023 में हुई थी। एक अधिकारी ने बताया कि नियुक्त किए गए कुछ आरओ 2023 बैच के हैं, जबकि अधिकांश नए हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में राज्य का दौरा कर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया था और तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के साथ अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मतदाताओं की सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) सहित कई मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए संसद में उनके पद से हटाने की मांग करने की भी योजना बना रहा है।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद एलपीजी संकट के खिलाफ 13 मार्च को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। पार्टी के एक नेता ने गुरुवार को यह जानकारी दी। नेता ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सुबह 10:30 बजे होगा।
गुरुवार को टीएमसी की महिला सांसदों ने लोकसभा में बर्तन लाकर थालियां बजाईं ताकि सत्ता पक्ष का ध्यान देश में एलपीजी संकट की ओर आकर्षित किया जा सके। विपक्षी सांसदों ने भी खाना पकाने की गैस की कमी को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इस समस्या से निपटने के उपायों के बारे में जवाब मांगा। अपने प्रदर्शन के दौरान, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और एसपी सहित अन्य दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री की निंदा करते हुए 'नाम नरेंद्र, काम सरेंडर' और 'मोदी जी, एलपीजी' के नारे लगाए। महिला सांसदों ने ईंटों से बने नकली चूल्हे के साथ बैठकर प्रदर्शन किया।
मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पीएमके नेतृत्व विवाद मामले में शहर की दीवानी अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी और कहा कि पार्टी के महासचिव (वादिवेल रावणन) को कार्यवाही में पक्षकार बनाना आवश्यक है। शहर की दीवानी अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद, रावणन ने पार्टी के संस्थापक एस रामदास द्वारा अपने बेटे अंबुमणि रामदास के खिलाफ दायर मामले में खुद को पक्षकार बनाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति टी वी तमिलसेल्वी ने कहा, 'आज की तारीख में, वे (वादिवेल रावणन) पीएमके के महासचिव पद पर हैं। उनके दावे को देखते हुए, वे कार्यवाही में एक आवश्यक पक्षकार हैं। उनकी पक्षकार याचिका पर विचार किए बिना, निचली अदालत को अन्य आवेदनों पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है, अन्यथा इससे न्याय का उल्लंघन होगा।' अदालत ने रामदास, अंबुमणि और भारतीय चुनाव आयोग को रावणन की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की।
ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद लाइबेरिया का पहला जहाज सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर मुंबई पहुंचा है। जहाज पर 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा है। लाइबेरिया का शेनलोंग सूएजमैक्स जहाज वर्तमान मे मौत का दरिया बने होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार करने में सफल रहा है। इस जहाज को भारतीय कैप्टन सुखशांत सिंह संधू चला रहे थे। होर्मुज दुनिया की सबसे खराब समुद्री पट्टी मानी जाती है। यह जहाज उस समय भारत पहुंचा है जब फारस की खाड़ी में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और कई जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ा है। समुद्री ट्रैकिंग डाटा के अनुसार यह जहाज सऊदी अरब के रस तनूरा पोर्ट से एक मार्च को कच्चा तेल लोड करने के बाद तीन मार्च को रवाना हुआ था। आठ मार्च को यह रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जलडमरूमध्य में देखा गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए जहाज ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हो गया था। बताया जा रहा है कि जलडमरूमध्य के संवेदनशील हिस्से से गुजरते समय जहाज ने अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिया था। यह सिस्टम जहाज की पहचान, स्थिति, गति और दिशा की जानकारी प्रसारित करता है, ताकि समुद्री दुर्घटनाओं से बचा जा सके। नौ मार्च को यह जहाज फिर से ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई दिया। यह जहाज बुधवार दोपहर करीब एक बजे मुंबई पोर्ट पहुंचा इस पर 29 क्रू मेंबर सवार थे।
मणिपुर के उखरूल-इंफाल मार्ग पर अपहरण और हिंसा की घटना के बाद गुरुवार को दो लोगों के शव बरामद हुए, जबकि बंधक बनाए गए 21 नागरिकों को केंद्र की मदद से सुरक्षित रिहा कर दिया गया। राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपने की घोषणा की है। यह जानकारी मणिपुर विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान दी गई। सदन के नेता और मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने कहा कि दो नागरिकों के अपहरण और हत्या की घटना की गहन जांच एनआईए से कराई जाएगी। विपक्षी कांग्रेस विधायक के मेघचंद्र ने उखरूल जिले के थावई गांव में हुई गोलीबारी और इंफाल-उखरूल मार्ग पर नागरिकों के अपहरण के मामले को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। इस पर जवाब देते हुए राज्य के गृह मंत्री के गोविंद दास ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 6.30 से 9 बजे के बीच उखरूल जिले के मापीथेल पहाड़ी क्षेत्र में दो सशस्त्र समूहों के बीच भारी गोलीबारी हुई थी। गोविंद दास ने बताया कि इसी घटना के बाद कथित प्रतिशोध में बुधवार को उखरूल-इंफाल मार्ग से गुजर रहे तांगखुल नागा समुदाय के 21 नागरिकों को उखरूल जिले के शांकाई गांव के पास कुछ लोगों ने बंधक बना लिया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंधकों को बचाने में की मदद
मणिपुर के गृह मंत्री गोविंददास कोंथौजम ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंधक बनाए गए 21 तंगखुल नगा नागरिकों को बचाने में मदद की। उन्होंने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की लीडरशिप में सेंट्रल फोर्स को शुरू में आम लोगों को बचाने के लिए भेजा गया था, लेकिन स्थानीय महिलाओं ने उन्हें सड़क पर रोक दिया। इसके बाद आर्मी ने दखल दिया और उस इलाके को घेर लिया तब उन्हें रिहा किया गया।
मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब 13 साल से कम उम्र के बच्चे भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन उनका पूरा नियंत्रण माता-पिता के हाथों में होगा। अभिभावक-प्रबंधित खाता (पेरेंट-मैनेज्ड) मॉडल के तहत अभिभावक ही तय करेंगे कि बच्चा किससे बात करेगा और किससे नहीं। व्हाट्सएप ने कहा कि हमने विशेषज्ञों और परिवारों के सुझाव पर यह फीचर तैयार किया है। इससे बच्चे मैसेजिंग और कॉलिंग का अनुभव ले सकेंगे, जबकि प्राइवेसी सेटिंग्स माता-पिता के पास सुरक्षित रहेंगी।
ऐसे करेगा काम
इस नए फीचर में एक पेरेंट पिन होगा। इसके बिना प्राइवेसी सेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। खास बात है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट का प्रबंधन माता-पिता करेंगे, लेकिन चैट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगी। फिलहाल यह फीचर चुनिंदा क्षेत्रों में रोलआउट किया जा रहा और जल्द सभी के लिए उपलब्ध होगा।
पश्चिम बंगाल के नव नियुक्त राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार को कोलकाता स्थित लोक भवन में शपथ ली। उन्हें मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ के समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी, वाममोर्चा अध्यक्ष बिमान बोस सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे के बाद आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का स्थायी राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम और मल्टी-एलिमेंट इग्नाइटर का इस्तेमाल कर 22 टन थ्रस्ट पर अपने क्रायोजेनिक इंजन (सीई20) का समुद्र तल पर सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट किया है। यह परीक्षण इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अपने प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया। यह इंजन एलवीएम3 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा है और इसका इस्तेमाल गगनयान जैसे भविष्य के मिशनों के लिए किया जाएगा। इससे पहले, नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके समुद्र तल पर हॉट टेस्ट 19-टन थ्रस्ट लेवल पर किए जा रहे थे। सीई20 क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (एलवीएम3) के ऊपरी क्रायोजेनिक चरण को शक्ति देता है। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर साझा पोस्ट में कहा कि एलवीएम3 की पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए एलवीएम3 के आने वाले मिशन को सीई20 इंजन के लिए 22 टन थ्रस्ट वाले अपग्रेडेड सी32 चरण के साथ ऑपरेट करने की योजना है। इसे देखते हुए, सीई20 इंजन का उड़ान स्वीकृति परीक्षण भी 22 टन थ्रस्ट लेवल पर करने की जरूरत है। इसलिए, 10 मार्च मौजूदा परीक्षण ने नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम (एनपीएस) का इस्तेमाल कर 22 टन थ्रस्ट लेवल पर 165 सेकंड के परीक्षण अवधि के साथ इंजन का समुद्र तल परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ। पूरे परीक्षण के दौरान इंजन और टेस्ट फैसिलिटी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहा। समुद्र तल पर परीक्षण करना चुनौतीपूर्ण है, विशेष रूप से उच्च क्षेत्रफल वाले नोजल के कारण लेकिन इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि समुद्र तल पर परीक्षण के दौरान मुख्य चिंता नोजल के अंदर फ्लो सेपरेशन है। इससे फ्लो सेपरेशन प्लेन में गंभीर वाइब्रेशन और थर्मल प्रॉब्लम होती हैं, जिससे नोजल को मैकेनिकल नुकसान हो सकता है।
केरल हाईकोर्ट ने तत्काल टिकट के लिए आधार प्रमाणीकरण को लेकर रेलवे बोर्ड को फटकार लगाई। दरअसल कोर्ट के कई महीनों का समय दिए जाने के बावजूद रेलवे बोर्ड ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है या नहीं, इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। चीफ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस श्याम कुमार वीएम की पीठ उस वक्त नाराज हुई जब रेलवे बोर्ड के वकील ने इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का और समय मांगा। पीठ ने कहा, इतने सरल मुद्दे पर आप इतना समय ले रहे हैं। कई महीनों का समय दिए जाने के बावजूद आपने कोई जवाब नहीं दिया है। अदालत ने मामले को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि बोर्ड को इस अवधि के भीतर जवाब दाखिल करना होगा।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेशी फिनटेक प्लेटफॉर्म पीवाईवाईपीएल से जुड़ी करीब 900 करोड़ की ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी मामले में चार राज्यों में 15 ठिकानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि एजेंसी गिरोह के कथित सरगना चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक कुमार शर्मा की हिरासत की मांग कर रही है। शर्मा को हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर अपराध निरोधक शाखा (आई4सी) ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। इसके बाद एजेंसी ने मामला दर्ज किया था। सीबीआई की एक प्रवक्ता ने बताया कि बड़े पैमाने पर संगठित ऑनलाइन निवेश और पार्टटाइम नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में सीबीआई ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 15 स्थानों पर एकसाथ छापे मारे। इस मामले में विदेशों से धन निकासी और विदेशी फिनटेक प्लेटफॉर्म शामिल है, जिनमें मुख्य रूप से दुबई स्थित पीवाईवाईपीएल शामिल है। जांचकर्ताओं के अनुसार, अशोक कुमार शर्मा दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर स्थित बिजवासन में बिजवासन ग्रुप के अपने कार्यालय से फर्जी निवेश योजनाओं, साइबर धोखाधड़ी, अवैध क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और पार्टटाइम नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़े एक व्यापक संगठित घोटाले में शामिल था।
तमिलनाडु में हिंदी का फिर से विरोध हुआ है। चेन्नई में 17 मई आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को क्रोमपेट और नुगामबक्कम रेलवे स्टेशनों पर लगे साइनबोर्ड पर हिंदी अक्षरों को मिटा दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। 11 मार्च को चेन्नई पार्क रेलवे स्टेशन पर भी ऐसा प्रदर्शन किया गया था, जो 1938 में हिंदी विरोधी आंदोलन के शहीद थलामुथु की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। संगठन के समन्वयक और संस्थापक थिरुमुरुगन गांधी के अनुसार संगठन ने अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर 2 फरवरी को भाषाई केंद्रीकरण के विरोध की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि रेलवे, बैंकिंग और आयकर जैसे विभागों की भर्ती परीक्षाओं में हिंदी को प्राथमिकता देना तमिलनाडु के युवाओं के साथ अन्याय है। अपनी मातृभाषा में परीक्षा न दे पाने से स्थानीय छात्र रोजगार के अवसरों से बाहर हो रहे।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने गुरुवार को तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता को शराब नीति मामले के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय का नोटिस थमा दिया। कविता ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उन्हें सीबीआई की तरफ से नोटिस दिया गया है। नोटिस में कविता को सूचित किया गया है कि सीबीआई की तरफ से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर आवेदन/याचिका की सुनवाई 16 मार्च को होगी। कविता को हाल में दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में आरोपमुक्त कर दिया था। नोटिस में लिखा है, यदि आप आवेदन/याचिका के विरुद्ध कोई तर्क देना चाहें, तो आप निर्धारित तिथि पर या मामले की सुनवाई स्थगित होने पर किसी अन्य तिथि पर ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया ध्यान दें कि निर्धारित तिथि पर और उपरोक्त तरीके से उपस्थित न होने की स्थिति में, आवेदन/याचिका पर आपकी अनुपस्थिति में एकतरफा सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।
