News Updates: पीएम मोदी ने कतर के अमीर से की बातचीत; वाराणसी पहुंचे मॉरीशस के पीएम नवीन रामगुलाम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से बातचीत की। इसे लेकर पीएम मोदी एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से बात की और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत कतर के भाईचारे वाले राज्य की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। हम बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों के समाधान और तनाव को बढ़ने से रोकने का समर्थन करते हैं। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए, और सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा है।
वाराणसी पहुंचे मॉरीशस के पीएम नवीन रामगुलाम
मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम वाराणसी पहुंचे, जहां उनका औपचारिक स्वागत और सलामी दी गई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने उनका स्वागत किया।
#WATCH | Prime Minister of Mauritius, Dr. Navinchandra Ramgoolam lands in Varanasi, to a ceremonial welcome & Guard of Honour.
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He is received by Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel and UP Minister Suresh Khanna
(Video source: ANI/DD) pic.twitter.com/CcKuHWSShL — ANI (@ANI) September 10, 2025
सबरीमाला मामले में TDB अध्यक्ष का बड़ा बयान
त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के अध्यक्ष पी एस प्रशांत ने बुधवार को कहा कि 2016 में उच्चतम न्यायालय में पेश बोर्ड के अंतिम हलफनामे में सबरीमाला मंदिर में युवतियों के प्रवेश से संबंधित पारंपरिक अनुष्ठानों और रीति-रिवाजों की रक्षा करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि उसके बाद से कोई नया हलफनामा पेश नहीं किया गया है और पिछला हलफनामा अब प्रासंगिक नहीं है। टीडीबी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले चार-पांच वर्षों में सबरीमाला मंदिर में सभी अनुष्ठानों और रीति-रिवाजों का बिना किसी विचलन के सख्ती से पालन किया गया है। मामला सर्वोच्च न्यायालय की सांविधानिक पीठ के समक्ष लंबित है। जहां तक टीडीबी का सवाल है, बोर्ड द्वारा 2016 में प्रस्तुत अंतिम हलफनामे में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे के संबंध में मंदिर के रीति-रिवाजों और परंपराओं की रक्षा करना चाहा गया था।
उन्होंने कहा कि पिछले वार्षिक तीर्थयात्रा सत्र के दौरान 54 लाख तीर्थयात्रियों ने पहाड़ी मंदिर में दर्शन किए। सरकार, टीडीबी, पंडालम राजपरिवार, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के समन्वित प्रयासों से पिछला तीर्थयात्रा सीजन बिना किसी शिकायत के पूरा हो सका। प्रशांत ने कहा कि यही हमारा उद्देश्य है। आगामी वैश्विक अयप्पा संगमम का उद्देश्य भी यही है। सबरीमाला का विकास।
मेघालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कम वेतन का मुद्दा उठा
मेघालय के एक सांसद ने केंद्र से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) के लिए 24,000 रुपये और सहायकों के लिए 18,000 रुपये का एक समान वेतन तय करने और श्रम कानूनों के तहत उन्हें नियमित करने की अपील की है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को दिए गए ज्ञापन में तुरा के सांसद सालेंग ए संगमा ने बताया कि ये कर्मचारी ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अकेले मेघालय में 5,895 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 4,120 सहायिकाएं हैं। वर्तमान में राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच भुगतान किया जाता है, जबकि सहायकों को 4,500 रुपये से 8,500 रुपये मिलते हैं। मेघालय में निश्चित मानदेय 11,500 रुपये है, जिसमें राज्य स्तर पर 1,500 रुपये का अतिरिक्त योगदान है। उन्होंने इन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए समय पर डिजिटल तरीके से वेतन वितरण तथा प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षी भूमिकाओं के अवसरों के साथ एक स्पष्ट कैरियर मार्ग का भी आह्वान किया। सांसद ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश का भी हवाला दिया जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम वेतन 24,800 रुपये और सहायकों के लिए 20,300 रुपये निर्धारित किया गया था। इसे अधिकांश राज्यों में अभी तक लागू नहीं किया गया है।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी (सेवानिवृत्त) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने द्वीपसमूह में परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचे, पर्यटन और अन्य बड़ी परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया, जो लगभग पूरी होने वाली हैं। बैठक राजधानी दिल्ली में हुई, जहां एडमिरल जोशी ने केंद्र शासित प्रदेश को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत की।
असम से विदेशियों के निष्कासन के लिए एसओपी को कैबिनेट की मंजूरी
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के तहत विदेशियों को निकालने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दे दी। सरमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला आयुक्त और सह-जिले के अतिरिक्त आयुक्त (एडीसी) को केंद्र की ओर से अधिनियम के तहत अहम जिम्मेदारी दी गई है। जिला आयुक्त (डीसी) को संदिग्ध विदेशियों को नागरिकता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्घ कराने के लिए 10 दिन की नोटिस अवधि देने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा, यदि डीसी या एडीसी को यह विश्वास हो जाता है कि व्यक्ति विदेशी है तो 10वें दिन ही निष्कासन आदेश जारी कर दिया जाएगा।
ओडिशा के पूर्व सांसद एन भास्कर राव और पूर्व मंत्री लाल बिहारी हिमिरिका ने मंगलवार को बीजद छोड़कर बीजू स्वाभिमान मंच (बीएसएम) नाम से नया संगठन बना लिया। रायगढ़ जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष गंगाधर पुआला सहित कई नेता नए संगठन में शामिल हो गए।
अरुणाचल प्रदेश में समुद्र तल से पांच हजार मीटर ऊंचाई पर पलास बिल्ली देखी गई। राज्य में किए गए वन्यजीव सर्वेक्षण के दौरान पलास समेत कई दुर्लभ जीवों की तस्वीर सामने आई हैं। ट्रांस-हिमालयन रेंजलैंड्स परियोजना के तहत पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में 83 स्थानों पर 816 कैमरे लगाए गए थे। इनमें हिम तेंदुआ, सामान्य तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ, तेंदुआ बिल्ली और संगमरमरी बिल्ली मुख्य रूप से शामिल हैं। राज्य के मुख्य वन संरक्षक नीयिलांग ताम ने कहा कि यह खोज को पूर्वी हिमालय में वन्यजीव अनुसंधान के लिए मील का पत्थर है। बता दें कि पलास भारत में बिल्लियों की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है।
मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में 13 सितंबर तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पश्चिम और पूर्वी कामेंग, पक्के केसांग, क्रा दादी, कुरुंग कुमे, कामले, लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी, लेपा राडा, पश्चिम और पूर्वी सियांग, लोअर दिबांग घाटी, चांगलांग और नामसाई जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। शनिवार को पूर्वी कामेंग, पापुम पारे, पक्के केसांग, निचले सुबनसिरी, री, क्रा दादी, कुरुंग कुमे और चांगलांग में बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है।
बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चीफ जस्टिस बीआर गवई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सामने आए हैं। चीफ जस्टिस गवई के साथ ही अन्य न्यायाधीशों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में 25-25 हजार रुपए देने का फैसला किया है। मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि यह पहल देशभर में आई बाढ़ की स्थिति को लेकर उनकी गहरी चिंता को दर्शाती है। न्यायपालिका ने मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। चीफ जस्टिस और दूसरे न्यायाधीशों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए उनके जल्द राहत और सामान्य जीवन बहाल होने की कामना की।
कन्नूर में कन्नवम पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। इसमें कथित तौर पर आरएसएस कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा एसडीपीआई कार्यकर्ता की हत्या की बरसी का जश्न मनाते हुए देखा गया। उन्होंने जश्न की रीलें बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थीं।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक रैली में वाईएसआरसीपी पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा- पिछली सरकार बेचैनी, बेरोज़गारी, नशीली दवाओं और 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज से ग्रस्त थी। अनंतपुर में 'सुपर सिक्स-सुपरहिट' रैली को संबोधित करते हुए सीएम नायडू ने कहा- आंध्र प्रदेश में अब तक पांच करोड़ महिलाओं ने मुफ्त बस सेवा का लाभ उठाया है, जिससे 200 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इस दौरान सीएम ने आश्वासन दिया कि राज्य में किसानों के लिए यूरिया की कोई कमी नहीं होगी। सीएम ने आगे कहा- दीपम 2.0 योजना के तहत, पात्र परिवारों को 2.45 करोड़ एलपीजी सिलेंडर दिए गए।
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को तेज और सुरक्षित इमीग्रेशन क्लियरेंस देने के लिए केंद्र सरकार का फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (एफटीआई-टीटीपी) अब देश के पांच और शहरों में शुरू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को इस कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। यह सुविधा लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली (त्रिची), कोझिकोड और अमृतसर हवाई अड्डों पर शुरू होगी।
इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2024 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई थी। इसके बाद सितंबर 2024 में इसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद में लागू किया गया था।
क्या है एफटीआई-टीटीपी?
यह कार्यक्रम भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों को तेज, सरल और सुरक्षित इमीग्रेशन क्लियरेंस की सुविधा देगा। यात्री ई-गेट्स (ऑटोमैटेड गेट्स) से होकर सीधे निकल सकेंगे और लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी। अभी यह सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। यह कार्यक्रम अमेरिका के ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम जैसा है, जिसमें पहले से जांचे गए सुरक्षित यात्रियों को तेज इमीग्रेशन की सुविधा दी जाती है।
इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने बुधवार को कहा कि इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) हर मिशन की मूक आधारशिला रहा है। वे 6 सितंबर, 1976 को स्थापित आईएसटीआरएसी के एक साल तक चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।
इसरो के महत्वाकांक्षी मिशनों की सफलता सुनिश्चित करने में आईएसटीआरएसी के 'समर्पण, नवाचार और लचीलेपन' की सराहना करते हुए, नारायणन ने कहा, 'आईएसटीआरएसी ने बड़ी संख्या में ग्राउंड स्टेशनों का संचालन किया है और मंगल ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान-1, 2 और 3, स्पाडेक्स- इसरो का पहला डॉकिंग प्रयोग मिशन- और इसरो-नासा सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन जैसे जटिल मिशनों के लिए अंतरिक्ष यान संचालन की सावधानीपूर्वक योजना बनाई है।'
बंगलूरू में मुख्यालय वाला आईएसटीआरएसी, इसरो की जमीनी शाखाओं में से एक है, जो पृथ्वी अवलोकन, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरग्रहीय उपग्रहों और इसरो के सभी प्रक्षेपण यान मिशनों के लिए नेटवर्क प्रदान करने के साथ-साथ अन्य एजेंसियों के मिशनों को भी सहायता प्रदान करता है। पूर्व अंतरिक्ष विभाग सचिव और इसरो अध्यक्ष ए.एस. किरण कुमार और एस. सोमनाथ इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे। इस समारोह में श्रीहरिकोटा स्थित एक एकल स्टेशन से मिशन संचालन, गहन अंतरिक्ष ट्रैकिंग और अंतरिक्ष निगरानी में उन्नत क्षमताओं वाले एक वैश्विक नेटवर्क तक आईएसटीआरएसी की यात्रा को भी प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, आईएसटीआरएसीकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली एक कॉफी टेबल बुक और एक स्वर्ण जयंती लोगो का विमोचन किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सिंतबर को मिजोरम की पहली राजधानी (राजधानी) एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन सैरांग (आइजोल) से दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन तक चलेगी। नियमित साप्ताहिक सेवा 19 सितंबर से शुरू होगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की अधिसूचना के मुताबिक, यह ट्रेन 2,510 किलोमीटर की दूरी 43 घंटे 25 मिनट में तय करेगी और औसतन 57.81 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। उद्घाटन के दिन 13 सितंबर को 20 डिब्बों वाली यह ट्रेन सुबह 10 बजे सैरांग स्टेशन से रवाना होगी और सोमवार सुबह 7:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। हालांकि, नियमित सेवा (ट्रेन संख्या 20597) 19 सितंबर से शुरू होगी। यह हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सैरांग से चलेगी और शनिवार सुबह 10:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में (ट्रेन संख्या 20598) शनिवार रात 7:50 बजे दिल्ली से रवाना होकर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे सैरांग पहुंचेगी।
21 प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी ट्रेन
यह राजधानी एक्सप्रेस 21 स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें गुवाहाटी, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, भागलपुर, पटना, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर जैसे बड़े स्टेशन शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बैराबी से गुवाहाटी के बीच नई लाइन का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, इसलिए इस खंड पर डीज़ल इंजन लगाया जाएगा। गुवाहाटी से आनंद विहार तक इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन को खींचेगा।
अन्य दो ट्रेनों का भी करेंगे पीएम उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी इसी अवसर पर सैरांग-गुवाहाटी के बीच दैनिक एक्सप्रेस और सैरांग-कोलकाता के बीच त्रि-साप्ताहिक ट्रेन सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इस नई राजधानी एक्सप्रेस को पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के लिए कनेक्टिविटी का बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों से सीधा संपर्क संभव होगा।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने बुधवार को मुंबई नए महाराष्ट्र सदन में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें उनकी जीत पर बधाई दी। बी सुदर्शन रेड्डी ने एनडीए के राधाकृष्णन के खिलाफ संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ा था और मंगलवार को सीधे मुकाबले में हार गए।
बी सुदर्शन रेड्डी को जहां 300 वोट मिले, वहीं राधाकृष्णन 452 वोट पाकर विजयी हुए। बी सुदर्शन रेड्डी ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की घोषणा के तुरंत बाद एक बयान में, बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा था कि हालांकि परिणाम उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन जिस बड़े उद्देश्य को 'हमने सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, वह अभी भी बरकरार है।'
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़े एक आतंकी षड्यंत्र मामले में भारत भर के पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कुल 21 स्थानों पर गहन तलाशी ली गई।
