Updates: EC टीम ने सिक्किम में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा; चेन्नई-मुंबई उड़ान में मिला धमकी भरा पत्र
चुनाव आयोग की टीम ने सिक्किम में मुख्य सचिव, डीसीपी, राज्य पुलिस नोडल अफसर, विशेष डीसीपी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
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Add as a preferredलोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग की टीम ने सिक्किम का दौरा किया। चुनाव आयोग की टीम ने राज्य में मुख्य सचिव, डीसीपी, राज्य पुलिस नोडल अफसर, विशेष डीसीपी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार में चर्चा हुई। सोमवार को चुनाव आयोग ने तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी जिला कलेक्टरों के साथ भी बैठक की।
चेन्नई-मुंबई फ्लाइट के शौचालय में मिला धमकी भरा पत्र
वहीं. चेन्नई-मुंबई इंडिगो फ्लाइट के शौचालय में मंगलवार सुबह एक धमकी भरा नोट मिला। हवाईअड्डा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यहां बताया कि टिशू पेपर पर लिखा एक नोट विमान के उतरने से कुछ मिनट पहले मिला था। इसमें लिखा था, अगर आप मुंबई आएंगे तो हर कोई मर जाएगा। नोट मिलने के बाद केबिन क्रू ने कैप्टन को सतर्क किया, इसके बाद घटना की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी गई। पूरे विमान और यात्रियों की तलाशी ली गई लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
काजी नेमू को मिला राज्य फल का दर्जा
असम सरकार ने मंगलवार को काजी नेमु (खट्टे नींबू) को राज्य फल घोषित कर दिया है। काजी नेमु अपनी अनोखी सुगंध और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा, 'कल कैबिनेट की बैठक में काजी नेमु को राज्य फल के तौर पर मंजूरी दे दी गई है। यह हमारी सरकार का सराहनीय निर्णय है।' अतुल बोरा ने बताया कि इस फल को 2016 में जीआई टैग मिला था। काजी नेमू का व्यावसायिक वृक्षारोपण किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में, इस फल को मध्य पूर्व सहित कई देशों में निर्यात किया गया है।
इस बीच, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि काजी नेमू को राज्य फल घोषित करने के निर्णय से इस फल को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रमुखता आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
बीजद के दो उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया
राज्यसभा के 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) के उम्मीदवार के रूप में देबाशीष सामंत्रे और शुभाषीश खूंटिया ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों की उपस्थिति में दोनों उम्मीदवारों ने उच्च सदन में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया।
हालांकि राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। पटनायक ने सोमवार को दो ही उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजद नेता प्रशांत नंदा तथा अमर पटनायक का राज्यसभा में कार्यकाल अप्रैल में समाप्त होने पर ये तीन सीट रिक्त होंगी। इस तरह की अटकलें भी चल रहीं हैं कि पटनायक तीसरे उम्मीदवार के रूप में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम ले सकते हैं।
ईडी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तलाशी के दौरान जब्त किए 31 लाख रुपये नकद
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने धनशोधन के एक मामले में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 31 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई। सूर्य नारायण रेड्डी और भरत रेड्डी के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह राज्य के बेल्लारी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिससे यह मामला उपजा है। तलाशी 10 फरवरी को ली गई।
जांच एजेंसी ने ने कहा कि उसे कुछ सबूत मिले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि भरत रेड्डी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ महीनों में कथित तौर पर करीब 42 करोड़ रुपये नकद जुटाए। भरत ने धन का इस्तेमाल गैरकानूनी लेनदेन के लिए किया। ईडी की टीम को तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज, व्यावसायिक रिकॉर्ड और चल व अचल संपत्तियों के विवरण का एक नेटवर्क मिला।
मुंबई: अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी गिरफ्तार
पुलिस ने दक्षिण मुंबई में छापेमारी के दौरान दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन पर बिना वैध दस्तावेजों के देश में रहने का आरोप लगाया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दो अन्य लोगों को भी पकड़ा है, जो इन दोनों को अवैध तरीके से देश में रहने में मदद कर रहे थे।
अधिकारी ने बताया कि एक गोपनीय सूचना के आधार पर अपराध शाखा ने सोमवार को नागपाड़ा इलाके में छापेमारी की और बांग्लादेशी नागरिकों सुबाना अब्दुल अजीज मंडल (27 वर्षीय) और अखी अब्दुल मंडल (24 वर्षीय) को गिरफ्तार किया। जिनके पास देश में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपी मुमताज शफी शेख (60 वर्षीय) और इकबाल इलाई शेख उर्फ फारुख (42 वर्षीय) कथित तौर पर उनकी मदद कर रहे थे। अधिकारी ने कहा कि इन लोगों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।
बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम की तबीयत बिगड़ने के बाद मंगलवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि 64 वर्षीय मंत्री हकीम को कमजोरी, थकान और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद उन्हें अस्पात लाया गया है। जांच में उनमें हल्का इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन पाया गया। बता दें, एक महीने के भीतर दूसरी बार हकीम अस्पताल में भर्ती हुए हैं।
10 हजार रिश्वत लेने के आरोप में रेलवे अधिकारी गिरफ्तार
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) के एक अधिकारी को 10 हजार रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने एसईसीआर के कार्मिक विभाग में कार्यालय अधीक्षक मोरेश्वर अठमांडे को पैसे लेते हुए पार्किंग क्षेत्र से गिरफ्तार किया। अथमंडे ने एसईसीआर के चिकित्सा विभाग के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से दूसरे विभाग में तबादले के बाद उसे दोबारा तैनात करने के लिए कुल 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। अथमांडे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया।
केंद्र सरकार चावल की उन किस्म को निर्यात करने पर विचार कर रही है, जिनका परंपरागत रूप से लोग देश में खाने में प्रयोग नहीं करते। सरकार इन किस्मों के लिए नए एचएसएन कोड विकसित करने पर भी काम कर रही है। जैसे देश में बासमती और सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगते ही बासमती और गैर बासमती चावल की सभी श्रेणियां पर निर्यात पर रोक लग जाती है। इसे लेकर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण- एपीईडीए की ओर से कहा गया है, कि लाल चावल, काले चावल और काला नमक चावल जैसी की जीआई टैग वाली किस्मों के अलग-अलग हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स यानी एचएसएन कोड विकसित करने पर मंत्रालय काम कर रहा है।
भारत के एक्स-रे पोलरिमेट्री मिशन एक्सपोसेट पर मौजूद एक्स-रे पोलरिमीटर (पोलिक्स) ने वैज्ञानिक अवलोकन शुरू कर दिया है। इसे मौजूदा साल के पहले दिन लॉन्च किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने मंगलवार को बताया कि 15-18 जनवरी के बीच पोलिक्स के अवलोकनों के आधार पर क्रैब पल्सर की एक पल्स प्रोफाइल बनी है। क्रैब पल्सर एक चमकता तारा है, जो क्रैब नेबुला के केंद्र के पास रहता है। वह प्रति सेकंड करीब 30 बार अपनी धुरी पर घूमता है। पोलिक्स पेलोड को 10 जनवरी तक दो चरणों में सक्रिय किया गया था। शुरुआती स्कैन अवलोकन क्रैब पल्सर के आसपास किए गए। 15-18 जनवरी के दौरान एकत्र किए गए डाटा की पुष्टि के लिए उसकी समीक्षा की गई। परिणाम अपेक्षा के अनुरूप रहा।
तेलंगाना में 10 लाख की रिश्वत लेते तहसीलदार और ड्राइवर गिरफ्तार
तेलंगाना के मेडचल-मलकजगिरी जिले में एक तहसीलदार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। समीरपेट मंडल के तहसीलदार को अधिकारियों ने उस समय गिरफ्तार किया, जब उसने शिकायतकर्ता से अपने ड्राइवर के माध्यम से रिश्वत की रकम ली। आरोप है कि तहसीलदार ने जमीन संबंधी पट्टादार पासबुक जारी करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। अधिकारियों ने ड्राइवर से रकम बरामद कर ली है। पुलिस ने तहसीलदार और उसके ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
केंद्र से बातचीत के लिए केरल सरकार ने बनाया चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
केंद्र सरकार के बातचीत के लिए सहमति जताने के कुछ घंटों बाद केरल सरकार ने चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है। ये चार सदस्य वित्तीय मसलों पर केंद्र सरकार से बातचीत करने दिल्ली आएंगे। सूत्रों के मुताबिक केरल सरकार के प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता राज्य के वित्तमंत्री केएन बालगोपाल करेंगे। उनके अलावा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव केएम अब्राहम, प्रधान सचिव वित्त रबींद्र कुमार अग्रवाल और एडवोकेट जनरल के गोपालकृष्ण कुरूप प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि शीर्ष अदालत का चर्चा करने का सुझाव यह दर्शाता है कि केरल की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से विचार किया है। शुरुआत में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केरल की याचिका का विरोध किया था। आरोप लगाया था कि राज्य का कुप्रबंधन और अनावश्यक खर्च वित्तीय संकट का कारण है। हालांकि, जैसे ही केरल के उठाए मुद्दों को अन्य राज्यों ने भी स्वीकार किया तब सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई।
