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राष्ट्रीय महिला आयोग: साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की करीब 31 हजार शिकायतें मिलीं, आधी से ज्यादा यूपी से
Sat, 01 Jan 2022 12:23 PM IST
संजीव कुमार झा
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sat, 01 Jan 2022 12:23 PM IST
सार
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारतीय संसद द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है।
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विस्तार
Add as a preferredमहिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की लगभग 31,000 शिकायतें पिछले साल राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को प्राप्त हुईं, जो 2014 के बाद से सबसे अधिक हैं, जिनमें से आधे से अधिक उत्तर प्रदेश से हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि साल 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायतों में 30 फीसदी की वृद्धि हुई हैं।
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घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के 10 हजार से अधिक मामले
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 30,864 शिकायतों में से, अधिकतम 11,013 महिलाओं के भावनात्मक शोषण को ध्यान में रखते हुए सम्मान के साथ जीने के अधिकार से संबंधित थीं, इसके बाद घरेलू हिंसा से संबंधित 6,633 और दहेज उत्पीड़न से संबंधित 4,589 शिकायतें थीं।
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उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की अधिक शिकायत
सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सबसे अधिक 15,828 शिकायतें दर्ज की गईं, इसके बाद दिल्ली में 3,336, महाराष्ट्र में 1,504, हरियाणा में 1,460 और बिहार में 1,456 शिकायतें दर्ज की गईं।
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सम्मान के साथ जीने के अधिकार से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें
आंकड़ों के मुताबिक, सम्मान के साथ जीने के अधिकार और घरेलू हिंसा से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। 2014 के बाद से एनसीडब्ल्यू को प्राप्त शिकायतों की संख्या सबसे अधिक है। 2014 में कुल 33,906 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने पहले कहा था कि शिकायतों में वृद्धि हुई है क्योंकि आयोग लोगों को अपने काम के बारे में अधिक जागरूक कर रहा है।
इस साल जुलाई से सितंबर तक, हर महीने 3,100 से अधिक शिकायतें
एनसीडब्ल्यू ने कहा कि इस साल जुलाई से सितंबर तक, हर महीने 3,100 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, आखिरी बार 3,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जब नवंबर, 2018 में भारत का मी टू आंदोलन अपने चरम पर था।
