NCW: राष्ट्रीय महिला आयोग ने जेल अधिकारियों के साथ की बैठक, कैदियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आह्वान

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि एनसीडब्ल्यू ने जेलों में महिला कैदियों के कल्याण को प्रभावित करने वाले प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को देशभर के जेल महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के साथ 'महिला कैदियों के अधिकारों के आलोक में पुलिस प्रशासन' विषय पर बैठक की। इसमें जेलों के लगभग 16 डीजी/आईजी और राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठनों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान, महिला कैदियों की स्थिति में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए।

बैठक में मिले सुझाव
बयान के मुताबिक, इन सुझावों में अधिक से अधिक जेल कर्मचारियों की तैनाती, कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, जेलों की बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं को दूर करना, कैदियों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करना और उनके लिए मजबूत व्यावसायिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना शामिल थे।

महिला कैदियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों...
बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि जेलों में महिला कैदियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने डीजी (जेल) से आह्वान किया कि जेल से रिहा होने के बाद इन महिलाओं को उनके परिवारों और समाज के साथ आर्थिक पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जाए।

मुंबई में दो दिवसीय शिविर आयोजित करेगा एनएचआरसी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) महाराष्ट्र में मानवाधिकार उल्लंघन के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए बुधवार को मुंबई में दो दिवसीय शिविर आयोजित करेगा। एनएचआरसी की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कि राज्य के अधिकारियों और संबंधित शिकायतकर्ताओं को भी सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। एनएचआरसी के सदस्य डी.एम. मुले बुधवार को सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में एनएचआरसी सदस्य राजीव जैन व वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक कर शिविर की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे लंबित मामलों की सुनवाई करेंगे।