करीब 16 फीसदी मामलों में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म, सजा की दर महज 27.2 फीसदी

वरिष्ठ वकील आभा सिंह ने अमर उजाला को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के कारण दुष्कर्म के मामले वापस नहीं लिए जा सकते। इसी प्रकार दुष्कर्म की पीड़िता और आरोपी के बीच कोई समझौता भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आरोप झूठे पाए जाने या सबूतों के अभाव के कारण दुष्कर्म के भारी संख्या में मामले अदालतों में निरस्त कर दिए जाते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दुष्कर्म के 27.2 फीसदी मामलों में ही आरोपियों को सजा हो पाती है। यह आंकड़ा विधि विशेषज्ञों और महिला कल्याण क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए चिंता का विषय है।


उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के मामलों में केवल 27.2 फीसदी आरोपियों को ही सजा हो पाना बताता है कि इन मामलों की जांच सही तरीके से नहीं की जा रही है और अदालतों के सामने ठोस सबूत नहीं पेश किए जा रहे हैं। इससे समाज में गलत संदेश जाता है कि आरोपी इतनी संगीन वारदात को अंजाम देने के बाद भी अदालतों से बच निकलता है।

गत वर्ष ऐसे मामलों में सजा की दर 32 फीसदी के करीब थी जो कुछ बेहतर थी। लेकिन अब इसका और अधिक नीचे गिरना दुष्कर्मियों के हौंसले बुलंद करने वाला है। हालांकि, इनमें ऐसे मामले भी शामिल होते हैं जिनमें महिलाएं कई वर्षों तक लिव इन में साथ रहने के बाद अपने पुरुष साथियों पर दुष्कर्म के आरोप लगा देती हैं। कई बार परिस्थितियों को देखते हुए अदालतें इसे दुष्कर्म की श्रेणी में रखना ठीक नहीं समझती हैं।

केस दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती पुलिस 
वर्ष 2013 में आईपीसी में हुए परिवर्तन के कारण अब किसी भी थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आरोपी पुलिस अधिकारियों पर धारा 166-A के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। आरोप साबित होने पर पुलिस अधिकारी को छह महीने से दो साल तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन इतने स्पष्ट कानून के बाद भी यही सामने आता है कि पुलिस दुष्कर्म के मामले दर्ज करने में अनाकानी करती है। हाथरस की घटना में भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि, अब पुलिस के मुताबिक घटना में दुष्कर्म होने से इनकार किया गया है।