गवर्नर रूल लागू होते राज्यपाल ने अफसरों से मांगा संपत्ति का हिसाब, मुख्य सचिव हटाकर सलाहकार नियुक्त

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जम्मू-कश्मीर भेजा गया

इससे पहले कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सुब्रह्मण्यम की सेवाएं जम्मू-कश्मीर सरकार को देने को अपनी मंजूरी दे दी थी। व्यास को पिछले महीने राज्य के मुख्य सचिव के पद पर 31 मई 2018 के आगे एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था। 

कार्मिक मंत्रालय ने व्यास को विस्तार देने के लिए सेवा नियमों में संशोधन भी किया था। इस संशोधन के तहत ही 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। इससे पहले मुख्य सचिव पद पर 60 वर्ष आयु तक का ही कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाना था। जिसको लेकर आईएएस बीवीआर सुब्रह्मण्यम का नाम तय किया गया।  

व्यास पिछले साल नवंबर में ही 60 वर्ष के हो गए थे। उन्हें तब से अभी तक दो बार सेवा विस्तार दिया गया, ताकि वह मई अंत तक मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त रह पाएं। व्यास को यह सेवा विस्तार महबूबा मुफ्ती के अनुरोध पर दिया गया था, जिन्होंने मंगलवार भाजपा के उनकी पार्टी पीडीपी को दिए समर्थन को वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 

सुब्रह्मण्यम को आंतरिक सुरक्षा मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। वर्ष 2004-2008 के बीच उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निजी सचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। जम्मू-कश्मीर में आज से राज्यपाल शासन लागू हो गया है।