Updates: अंडमान से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत, ED निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल एक साल बढ़ा
राहुल नवीन के नेतृत्व में ईडी ने कई बड़े और हाई-प्रोफाइल मामलों में जांच तेज की है। इनमें आई-पैक, रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से जुड़े मामले शामिल हैं। उनके कार्यकाल में बिल्डरों की धोखाधड़ी के शिकार घर खरीदारों को राहत दिलाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून का इस्तेमाल कर पीड़ितों की संपत्तियां वापस कराने में सफलता पाई है। इसके अलावा, फेरा के पुराने मामलों को सुलझाने और फेमा के तहत प्रक्रिया को सरल बनाने की पहल भी की गई है।
अंडमान से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत, उपराष्ट्रपति भी रहे मौजूद
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने रविवार को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह से ‘हर घर तिरंगा अभियान’ की शुरुआत की। श्री विजय पुरम स्थित डीबीआरएआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया।
क्विट इंडिया आंदोलन दिवस पर शुभारंभ
राधाकृष्णन ने कहा कि अंडमान से अभियान की शुरुआत का विशेष महत्व है, क्योंकि यह 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से जुड़ा है। उन्होंने महात्मा गांधी के ‘करो या मरो’ के आह्वान को याद करते हुए द्वीपसमूह को स्वतंत्रता संग्राम की पवित्र भूमि बताया। उन्होंने सेल्युलर जेल को स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस का स्थायी स्मारक बताया और वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त तथा सचिंद्र नाथ सान्याल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 30 दिसंबर 1943 को यहां तिरंगा फहराने की ऐतिहासिक घटना का भी उल्लेख किया।
‘मिनी इंडिया’ है अंडमान
उपराष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न राज्यों के लोगों की मौजूदगी के कारण अंडमान ‘मिनी इंडिया’ है और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को दर्शाता है। उन्होंने द्वीपों में कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को मजबूत बनाना किसी पर दबाव डालने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भारत पर शर्तें न थोप सके।
चेन्नई कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 7 अगस्त को चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए चार किलो से ज्यादा हाई-ग्रेड हाइड्रोपोनिक गांजा की तस्करी करने की कोशिश कर रहे एक मलयेशियाई नागरिक को पकड़ा। यात्री की प्रोफाइलिंग के आधार पर, कस्टम्स अधिकारियों ने बैंकॉक से आई फ्लाइट से उतरे उस यात्री को तब रोका जब वह बिना कोई जरूरी जानकारी दिए 'ग्रीन चैनल' से गुजरने की कोशिश कर रहा था।
इसके बाद उसके चेक-इन लगेज की एक्स-रे स्क्रीनिंग में कुछ संदिग्ध चीजें दिखाई दीं, जिसके बाद अधिकारियों ने सामान की बारीकी से जांच की। कस्टम्स के जॉइंट कमिश्नर के.एम. गुरु राजेश की ओर से शनिवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, तलाशी के दौरान अधिकारियों को चार पैकेट मिले जिनमें हरे रंग का, गांठदार पदार्थ था और उससे तेज, तीखी गंध आ रही थी।
इस प्रतिबंधित सामान को चेक-इन बैग के अंदर खास तौर पर बनाए गए नकली तलों में चालाकी से छिपाया गया था। नारकोटिक ड्रग डिटेक्शन किट से जांच करने पर पुष्टि हुई कि वह पदार्थ हाइड्रोपोनिक गांजा (कैनाबिस) था, जिसका कुल वज़न 4,033 ग्राम निकला। कस्टम्स अधिकारियों ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 की धारा 43(a) के तहत इस अवैध नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया।
क्या IIT दिल्ली में छात्रों को 'झुकने' का निर्देश मिला? ओवैसी ने क्या कहा
हैदराबाद से निर्वाचित सांसद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने IIT दिल्ली में छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने "झुकने" और वैदिक मंत्रों के दौरान "खड़े होने" के कथित निर्देशों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इन निर्देशों को सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए सांविधानिक प्रावधानों और वैज्ञानिक सोच का उल्लंघन बताया। यह विवाद प्रधानमंत्री द्वारा दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक, निदेशक का स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट टेन स्वर्ण पदक जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करने की तैयारियों के दौरान उठा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छात्रों को प्रधानमंत्री से पदक प्राप्त करते समय सिर झुकाने और वैदिक मंत्रों के पाठ के दौरान खड़े होने के लिए कहा गया था।
ओवैसी ने आरोप लगाया कि दिल्ली IIT में प्रधानमंत्री को सफल छात्र-छात्राओं को डिग्री देने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि छात्रों को बताया गया कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलते समय कितना झुकना चाहिए। साथ ही, वैदिक मंत्रों का पाठ होने पर सभी को खड़ा होना होगा। ओवैसी ने इन निर्देशों को दो सांविधानिक प्रावधानों के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाता है।
वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रीय हित पर क्या बोले सांसद
ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 51A (h) का भी उल्लेख किया। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री के सामने झुकने और वैदिक मंत्रों के दौरान खड़े होने के निर्देश इसका भी उल्लंघन करते हैं। AIMIM प्रमुख ने देश भर के छात्रों को सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित का अर्थ है, जब भी कोई सरकार गलत कदम उठाए तो उसके खिलाफ खड़े होना।
तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी- तमिलगा वेट्टी कझगम (TVK) के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने शनिवार को कई नेताओं को संगठनात्मक भूमिकाएं सौंपीं। इनमें पूर्व AIADMK मंत्री भी शामिल हैं। उन्होंने TVK का विस्तार करने पर जोर दिया। सी विजयभास्कर पुदुक्कोट्टई जिला संगठनात्मक सचिव बने। एम आर विजयभास्कर करूर जिला संगठनात्मक सचिव नियुक्त हुए। पूर्व मंत्री इसाक्की सुब्बैया तेनकासी जिला संगठनात्मक सचिव बनाए गए।
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने केरल के प्रसिद्ध बैकवाटर की अपनी पहली यात्रा के दौरान जमकर प्रशंसा की। उन्होंने अपने अनुभव को "अविश्वसनीय" बताया और दोबारा आने की इच्छा व्यक्त की। गोर ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बैकवाटर का दौरा एक यादगार अनुभव रहा। उन्होंने लोगों को इस दक्षिणी राज्य का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। राजदूत ने मुख्यमंत्री वी डी सतीसन से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि बैठक बहुत अच्छी रही। भारत और अमेरिका के बीच कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की संभावनाएं हैं। गोर ने बाद में एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी "गर्मजोशी भरी और ज्ञानवर्धक बातचीत" हुई। चर्चा उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी और बंदरगाह बुनियादी ढांचे में अवसरों पर केंद्रित थी।
नीट यूजी पेपर लीक के बाद चर्चा में आई कॉकारोच जनता पार्टी के बाद अब यूजीसी नेट जून 2026 के परेशान उम्मीदवारों ने यूजीसी नेट जनता पार्टी नाम से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया है। अपने परिचय में संगठन ने लिखा है कि वह यूजीसी नेट प्रवेश परीक्षा में पारदर्शिता के लिए संघर्षरत युवाओं की आवाज हैं। इसके माध्यम से सरकार से पांच मुख्य मांग रखी गई हैं। जिसमें मेहनत करने वालों को सम्मान देने की मांग हैं। यूजीसी नेट जनता पार्टी ने सरकार से दखल से मांग की है। उन्होंने लिखा है, हम रात-दिन अपनी नींद की कीमत पर पढ़ाई करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे प्रयासों की कद्र हो। हम नहीं चाहते हैं कि एनटीए की गलतियों के कारण परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाएं। हम नहीं चाहते कि परीक्षा परिणामों और उत्तर कुंजियों में देरी हमारे लिए अतिरिक्त तनाव का कारण बनें। संगठन ने आगे लिखा है कि यदि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिर्फ 100 रुपये लेकर ऑफलाइन परीक्षा करवा सकता है तो एनटीए 1000 रुपये से ज्यादा किस लिए लेता है।
पश्चिम बंगाल सरकार रविवार को 'पशिंबंगा लोकतंत्र सेनानी सम्मान' प्रदान करेगी। यह सम्मान आपातकाल के दौरान विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए जेल गए 325 लोगों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 9 अगस्त को राज्य सचिवालय में यह सम्मान प्रदान करेंगे। पुरस्कार पाने वालों में आपातकाल के दौरान आंदोलनों में कैद हुए लोग शामिल हैं। भारत में 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक आपातकाल लागू था। इस 21 महीने में मीडिया पर प्रतिबंध, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगे। नरेंद्र मोदी सरकार 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाती है। कई राज्य, खासकर भाजपा शासित, आपातकाल के कैदियों को पुरस्कार और पेंशन देते हैं। कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए जिलाधिकारियों के साथ समन्वय में व्यवस्थाएं की गई हैं।
ओडिशा में बाघ का फर्जी एआई वीडियो वायरल, आरोपी युवक हिरासत में
ओडिशा के जाजपुर जिले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। उस पर एआई-जनरेटेड वीडियो प्रसारित करने का आरोप है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर के घूमने का दावा किया गया था। यह वीडियो बानियारी-सऊदिया क्षेत्रों में गन्ने के खेतों के पास बाघ होने का दावा कर रहा था, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन अधिकारियों और पुलिस ने कथित बाघ की तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार, बानियारी निवासी श्रीकांत कुमार ढिंडा (28) ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया खाते से प्रसारित किया था। पुलिस और वन अधिकारियों की संयुक्त जांच में वीडियो फर्जी पाया गया। बालिचंद्रपुर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर ढिंडा को गलत सूचना फैलाने के आरोप में हिरासत में लिया। बालिचंद्रपुर पुलिस स्टेशन के आईआईसी दिलीप कुमार मोहंती ने बताया कि ढिंडा ने वीडियो बनाने और प्रसारित करने की बात स्वीकार की है। जाजपुर के पुलिस अधीक्षक यश प्रताप श्रीमाल ने युवाओं को ऐसे कंटेंट बनाने या प्रसारित करने के खिलाफ चेतावनी दी।
पोर्टेबल डिवाइस से 2 रुपये में पता चलेगा पानी कितना साफ
पानी साफ दिखने के बावजूद उसमें आर्सेनिक, सीसा, क्रोमियम और ई. कोलाई जैसे खतरनाक प्रदूषक हो सकते हैं। इनकी आसान और कम लागत में जांच के लिए आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने पोर्टेबल ई-आई उपकरण विकसित किया है। इससे आर्सेनिक, सीसा, क्रोमियम, फ्लोराइड, लौह और ई. कोलाई की पहचान की जा सकती है। इसकी एक जांच की लागत करीब दो रुपये है और उपकरण को सीधे जलस्त्रोत पर ले जाकर कुछ ही मिनट में जांच की जा सकती है। करीब 3,500 रुपये की लागत वाले इस उपकरण को आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर तपस के. मंडल और प्रोफेसर हर्षल बी. नेमाडे के नेतृत्व में विकसित किया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इससे अब तक 2,700 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है और इसकी सटीकता मानक प्रयोगशाला उपकरणों के बराबर पाई गई है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को ‘पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग’ कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और 2047 तक स्वर्ण आंध्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
15 अगस्त से शुरू होगा अभियान
नायडू ने शनिवार को कार्यक्रम की रूपरेखा की समीक्षा करते हुए कहा कि देश की आजादी के 79 वर्ष पूरे होने और 80वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर 15 अगस्त से यह अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने 13 से 15 अगस्त तक हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और ‘मेरा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम’ की भावना को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
युवाओं को नेतृत्व का अवसर
मुख्यमंत्री ने युवाओं और छात्रों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका देने पर जोर दिया। उन्होंने गांव स्तर से विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व विकसित करने के लिए मंच तैयार करने को कहा। साथ ही गांवों में पहले मौजूद स्वैच्छिक सेवा की भावना को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता बताई। नायडू ने कहा कि नागरिक केवल सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी न रहें, बल्कि राज्य और देश के भविष्य को आकार देने में भागीदार बनें। उन्होंने 2047 के लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा कर हर वर्ष 15 अगस्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
PSC रैंक-लिस्ट उम्मीदवारों से बातचीत करे केरल सरकार: राजीव चंद्रशेखर
भाजपा केरल अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन से केरल पीएससी की रैंक-लिस्ट में शामिल उन उम्मीदवारों के साथ तत्काल बातचीत करने की अपील की है, जो नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 38 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न सरकारी पदों के लिए पीएससी रैंक-लिस्ट में जगह बनाने वाले उम्मीदवार तिरुवनंतपुरम में भूख हड़ताल पर हैं और पिछले 10 दिनों से अनशन जारी है। चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सरकार पर आंदोलन के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मेहनत से पढ़ाई कर परीक्षा पास करने और रैंक-लिस्ट में स्थान हासिल करने वाले युवाओं को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है कि वह योग्य उम्मीदवारों की जायज मांगें सुने और उनसे बातचीत करे। चंद्रशेखर ने पीएससी जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को लेकर उम्मीदवारों में पैदा हुई चिंताओं को गंभीरता से लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस कार्रवाई रोकनी चाहिए और सरकार को उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाकर उनकी समस्याएं सीधे सुननी चाहिए। भाजपा ने आंदोलन कर रहे उम्मीदवारों को समर्थन दिया है और हाल में केरल के विभिन्न हिस्सों में उनके समर्थन में विरोध मार्च भी निकाले हैं। चंद्रशेखर ने चेतावनी दी कि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो स्थिति और बिगड़ सकती है तथा राज्य में बड़े पैमाने पर जनआंदोलन खड़ा हो सकता है।
अर्जुन आयांकी की तलाश में देर रात छापेमारी का आरोप
CPI(M) जिला सचिव राजू अब्राहम ने रविवार को कहा कि पार्टी मल्लप्पल्ली में अर्जुन आयांकी की तलाश के दौरान कथित तौर पर पार्टी समर्थकों के घरों में देर रात की गई पुलिस तलाशी के खिलाफ मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और केरल मानवाधिकार आयोग (SHRC) से शिकायत करेगी। अब्राहम के मुताबिक शनिवार देर रात करीब आठ पुलिस वाहन मल्लप्पल्ली के कट्टामाला पहुंचे और आयांकी की तलाश में कई घरों की तलाशी ली, जिससे बुजुर्गों समेत स्थानीय लोगों की नींद खुल गई। आयांकी को बाद में कन्नूर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के इस दावे पर कि उसे इलाके में आयांकी की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी, अब्राहम ने सवाल उठाया कि तलाशी से पहले मोबाइल टावर लोकेशन और सड़क किनारे लगे CCTV कैमरों के जरिए सूचना की पुष्टि क्यों नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने खास तौर पर CPI(M) समर्थकों के घरों को निशाना बनाया और एक स्थानीय पार्टी सचिव के घर में भी तलाशी ली गई। अब्राहम ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और एक SFI नेता राहुल के घर में 10 से अधिक पुलिसकर्मी घुस गए, जबकि थंगामणि नामक महिला के घर का दरवाजा कथित तौर पर धक्का देकर खोला गया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रतिनिधियों ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन, गृह मंत्री रमेश चेन्निथला, केरल मानवाधिकार आयोग और अन्य संबंधित संस्थाओं को शिकायत दी जाएगी। कार्रवाई नहीं होने पर CPI(M) ने तीव्र विरोध-प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। स्थानीय निवासी राजप्पन ने भी दावा किया कि जब वह सो रहे थे, तब पुलिस उनके घर पहुंची और बिस्तर के आसपास समेत पूरे घर की तलाशी ली तथा उनसे घर पर आने-जाने वाले लोगों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि उनका आयांकी से कोई संबंध नहीं है और गिरफ्तारी की खबर रेडियो पर सुनने से पहले वह उसे जानते तक नहीं थे।
मद्रास हाईकोर्ट को मिले 15 नए जज, न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 66 हुई
मद्रास हाईकोर्ट को रविवार को 15 नए न्यायाधीश मिले, जिनमें आठ अधिवक्ता और सात न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। हाईकोर्ट परिसर में आयोजित सादे समारोह में मुख्य न्यायाधीश एस. ए. धर्माधिकारी ने सभी नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन नियुक्तियों के साथ मद्रास हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 66 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 75 है। स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए अधिवक्ताओं में कृष्णास्वामी गोविंदराजन, रजनीश पथियिल, नटराजन रमेश, जी.के. मुथुकुमार और रामकृष्णन राजेश विवेकानंतन शामिल हैं। वहीं, बार से दो साल की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए अधिवक्ताओं में शंकरनारायणन रवीकुमार, नागराजन दिलीप कुमार और एल्लप्पन मनोहरन शामिल हैं। इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों डॉ. पी. मुरुगन, एम.डी. सुमति, एस. अल्ली, सी. थिरुमगल चंद्रशेखर, शनमुगम कार्तिकेयन, बालुचामी मुरुगेसन और एन. गुणशेखरन को भी दो साल की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
केरलम के वटक्कनचेरी की नीट अभ्यर्थी अंजलि एस. ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईमेल भेजकर नीट-यूजी 2024 परीक्षा की गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने प्रभावित छात्रों के लिए आर्थिक मुआवजे और फीस में छूट की मांग भी की है। अंजलि ने 2020 से 2024 तक लगातार पांच बार परीक्षा दी। 2022 और 2023 में निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलने के बावजूद उन्होंने परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिए दाखिला नहीं लिया। नीट-यूजी 2024 में उन्हें 640 अंक मिले, जो संशोधन के बाद 635 रह गए। इसके बावजूद उच्च कट-ऑफ के कारण उन्हें सरकारी सीट नहीं मिली।
वर्तमान में वह स्व-वित्तपोषित कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं, जहां उनके परिवार को सालाना लगभग 10 लाख रुपये फीस भरनी पड़ रही है। इसके लिए उनके माता-पिता कर्ज ले रहे हैं। अंजलि ने 2024 और इससे पहले के वर्षों के अंक-रैंक के अंतर का ब्योरा सौंपते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
