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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों को डीए के बाद अब एरियर मिलने की 'उम्मीद', सरकार के साथ नीति बनाने को तैयार हैं कर्मचारी

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Fri, 06 Aug 2021 05:06 PM IST
सार

नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में पिछले माह कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कर्मियों का एरियर नहीं रोका जाना चाहिए, यह उन्हीं की सेलरी का हिस्सा है। सरकार चाहे तो इसे तीन किश्तों में जारी कर सकती है...

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7th pay commission: JCM Secretary Shiv Gopal Mishra said that arrears are part of employees salary and govt can release in 3 installments
सरकारी दफ्तर - फोटो : Amar Ujala (File Photo)

विस्तार

केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को 'महंगाई भत्ता' व 'महंगाई राहत' दी जा चुकी है। अब सरकारी कर्मियों ने बीते 18 माह का एरियर लेने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने भत्ते की दर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी थी। कर्मियों का कहना है कि सरकार ने 18 माह के एरियर को लेकर कोई घोषणा नहीं की। एरियर न मिलने से कर्मियों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। 'स्टाफ साइड' की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस बाबत कैबिनेट सचिव को पत्र लिख दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि भले ही सरकार एक साथ एरियर न दे। उसे किस तरह जारी किया जाए, इस संबंध में कर्मचारी संगठन और सरकारी प्रतिनिधि बैठक कर पॉलिसी का निर्धारण कर सकते हैं।

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केंद्र सरकार ने 18 माह तक बंद रहे 'डीए' की राशि को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था। इसे एक जुलाई से जारी किया गया है। इस डीए राशि का एरियर देने बाबत सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में पिछले माह कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि कर्मियों का एरियर नहीं रोका जाना चाहिए, यह उन्हीं की सेलरी का हिस्सा है। उन्होंने कोरोना महामारी के खतरनाक दौर में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है। सरकार को 18 माह के एरियर की घोषणा बिना किसी देरी के कर देनी चाहिए। मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया है कि अगर सरकार चाहे तो इसे तीन किश्तों में जारी कर सकती है। ये किश्त कब और कितने माह के अंतराल पर दी जाएंगी, इस पर कर्मचारी संगठन, सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

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केंद्र सरकार द्वारा एरियर दिया जाता है तो उसका सीधा फायदा मौजूदा 48 लाख कर्मचारियों व 65 लाख पेंशनभोगियों को पहुंचेगा। सरकार ने जब डीए देने की घोषणा की थी तो इस बात का उल्लेख किया था कि एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक 'डीए' व 'डीआर' की दर 17 फीसदी ही मानी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था, अब 28 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर एक जुलाई 2021 से 28 फीसदी मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11 फीसदी वृद्धि हो गई, जबकि डेढ़ साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारी बताते हैं कि इस बाबत जेसीएम की आगामी बैठक में एरियर को लेकर अहम बातचीत होगी। स्टाफ साइड की तरफ से केंद्र सरकार को बता दिया गया है कि उसे कर्मियों के एरियर का भुगतान करना होगा।

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