नारी शक्ति वंदन अधिनियम: पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में क्या-क्या बदलेगा, अभी कैसी है इनकी तस्वीर?

पास होने के बाद क्या बदलेगा?
मौजूदा समय में लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 है। इस वक्त महिला सांसदों की संख्या 82 है। विधेयक पास होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। 



इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद- 239AA के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। यानी, दिल्ली विधानसभा में भी 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अन्य राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा। 

विधानसभाओं में क्या बदलेगा?

राज्य	कुल सीट	कानून बनने के बाद महिला विधायकों की संख्या
उत्तर प्रदेश	403	134
पश्चिम बंगाल	294	98
महाराष्ट्र	288	96
बिहार	243	81
तमिलनाडु	234	78
मध्य प्रदेश	230	76
कर्नाटक	224	74
राजस्थान	200	66
गुजरात	182	60
आंध्र प्रदेश	175	58
ओडिशा	147	49
केरल	140	46
असम	126	42
तेलंगाना	119	39
पंजाब	117	39
छत्तीसगढ़	90	30
हरियाणा	90	30
जम्मू-कश्मीर	87	29
झारखंड	81	27
उत्तराखंड	70	23
दिल्ली	70	23
हिमाचल प्रदेश	68	22
त्रिपुरा	60	20
मणिपुर	60	20
मेघालय	60	20
अरुणाचल प्रदेश	60	20
नगालैंड	60	20
गोवा	40	13
मिजोरम	40	13
सिक्किम	32	10
पुडुचेरी	30	10

क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर यह लागू होगा?
हां, यानी कोटा के अंदर कोटा भी इस कानून में प्रावधान होगा। इस तरह जो सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं उनमें से 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 

क्या जो लोकसभा या विधानसभा सीट महिला आरक्षित हो जाएगी तो वहां से हमेशा महिला जनप्रतिनिधि ही चुने जाएंगे?
नहीं ऐसा नहीं होगा। जो लोकसभा या विधानसभा सीट महिलाओं के एक चुनाव में आरक्षित होगी अगले चुनाव में वो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होगी। बल्कि अन्य 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके बाद जो तीसरा चुनाव होगा उसमें बची हुई 33 फीसदी सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। 

क्या यह प्रक्रिया इसी तरह जारी रहेगी?
यह प्रक्रिया सतत जारी रहने का प्रावधान भी नहीं है। मौजूदा बिल में महिला आरक्षण को 15 साल (आमतौर पर तीन चुनाव) के लिए लागू किया गया। इसके बाद संसद चाहे तो महिला आरक्षण को आगे बढ़ा सकती है। दिलचस्प ये है कि देश में जातिगत आरक्षण का प्रावधान भी दस साल के लिए लागू हुआ था, जो अब तक जारी है।   

क्या ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण है या नहीं?
1996 से जब जब महिला आरक्षण बिल आए तब तब यह मुद्दा उठा है। कई राजनीतिक दल पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी कोटा की मांग करते रहे हैं। हालांकि, इस बिल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।