नगालैंड हिंसा: रिपोर्ट में दावा- गोलियां चलाने से पहले सैन्य बलों ने मजदूरों की पहचान नहीं की थी, विरोध में हॉर्नबिल फेस्टिवल रद्द

नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के मंत्रिमंडल ने सैन्य बलों की कार्रवाई में 14 नागरिकों की मौत के खिलाफ विरोध स्वरूप हॉर्नबिल महोत्सव को मंगलवार को समाप्त करने का फैसला लिया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून (अफ्स्पा) रद्द करने की मांग करते हुए केंद्र को पत्र लिखने का भी फैसला किया है। इस बीच राज्य के मोन जिले में मंगलवार को आमतौर पर शांति रही लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है।

पर्यटन को बढ़ावा देने वाला राज्य का सबसे बड़ा मनोरंजन कार्यक्रम 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव राजधानी कोहिमा के समीप किसामा में नगा हेरिटेज गांव में आयोजित किया जा रहा था। यह महोत्सव 10 दिसंबर को खत्म होना था। राज्य सरकार ने सोमवार को आयोजन स्थल पर एक दिन का कार्यक्रम रद्द किया था। वहीं, पूर्वी नगालैंड और राज्य के अन्य हिस्सों की कई जनजातियों ने मोन जिले में आम नागरिकों की मौत पर सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया।

राज्य मंत्रिमंडल को इन हत्याओं के बाद की घटनाओं की जानकारी भी दी गई। मंत्रिमंडल को बताया गया कि घटना की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठन किया गया है। इसे एक महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

कोर्ट ऑफ एनक्वायरी की अगुआई मेजर जनरल रैंक के हवाले
सेना ने नागालैंड के मोन जिले में हुई फायरिंग की घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ एनक्वायरी (सीओआई) गठित कर दी है। मेजर जनरल रैंक के अधिकारी की अगुआई में सीओआई की जांच पूरी की जाएगी। सेना सूत्रों के मुताबिक इस जांच में पता चलेगा कि 21 पारा स्पेशल फोर्सेज ने किस तरह की खुफिया जानकारी केआधार पर और किन हालात में उस एनकाउंटर को अंजाम दिया जिसकी परिणति में 14 लोगों की जान गई।

सूत्रों के मुताबिक शुरुआती घटना के बाद गांव वालों का सेना के काफिले पर हमला और बचाव में सेना की ओर से चलाई गई गोली की घटना को भी जांच के दायरे में लिया गया है। गौरतलब है कि गृहमंत्री अमित शाह संसद में बयान दे चुकेहैं कि मूलत आतंकवादियों की पहचान में हुई चूक की वजह से यह घटना हुई। उधर राज्य सरकार ने भी एक एसआईटी गठित की है जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।

नगालैंड के मोन जिले में जनजातीय समुदायों की सर्वोच्च संस्था कोनयाक यूनियन (केयू) ने 14 नागरिकों की सैन्य बलों द्वारा हत्या के विरोध में मंगलवार को जिले में एक दिन का बंद रखा और अगले सात दिन तक शोक मनाने की घोषणा की है। केयू ने सुरक्षा बलों से अनुरोध किया है कि शोक की इस अवधि में कोनयाक क्षेत्र में गश्त न करें।

यूनियन ने भी चेतावनी दी है कि यदि कानून प्रर्वतन एजेंसियों ने इसका पालन नहीं किया तो वहां होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे। यूनियन ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी पत्र लिखकर घटना के लिए जिम्मेदार सैन्य कर्मियों की पहचान करने के लिए विशेष जांच दल गठित करने का आग्रह किया था। आम नागरिकों की रक्षा में विफल रहने के कारण 27 असम राइफल्स को तत्काल मोन जिला खाली करने और राज्य से अफ्स्पा हटाने की मांग भी यूनियन ने की है। एजेंसी

जोरमथांगा ने शांति स्थापना की प्रार्थना की
आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने नगालैंड में 14 निर्दोष नागरिकों की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि वह नगालैंड के लोगों साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि वहां जल्द से जल्द शांति स्थापित होगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा।

थरूर ने की सरकार की आलोचना
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नगालैंड की घटना के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस मामले में संसद में बहस होनी चाहिए थी लेकिन गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिना सवालों का जवाब दिए सदन से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस रवैये को देखते हुए ही कांग्रेस ने इस मामले में विरोध स्वरूप सदन से वाकआउट किया।