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जी 20 बैठक: वित्त मंत्री की अपील, महामारी की स्थिति से निपटने के लिए फंड बढ़ाएं वित्तीय संस्थान
Thu, 17 Feb 2022 07:35 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 17 Feb 2022 07:35 PM IST
सार
वित्त मंत्री ने कहा कि अकेले भारत ने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 29 बिलियन अमरीकी डॉलर का आवंटन किया था
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Nirmala Sitharaman (file photo)
- फोटो : PTI
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विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को भविष्य में महामारी की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने हेतु फंड बढ़ाने का आग्रह किया। इंडोनेशिया के बाली में हो रही जी 20 बैठक में वर्चुअल पैनल चर्चा में भाग लेते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक समर्थन की आवश्यकता है।
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वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के लिए वित्त जुटाने पर अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट है कि अधिक सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश होना चाहिए।
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उन्होंने कहा, अकेले भारत ने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 29 बिलियन अमरीकी डॉलर का आवंटन किया था जिसमें गरीबों और निम्न आय वर्ग के लिए स्वास्थ्य बीमा का आश्वासन दिया गया था। बहुपक्षीय विकास बैंकों की ओर से बढ़ी हुई धनराशि की आवश्यकता होगी। आईएमएफ द्वारा बनाए जा रहे रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट (RST) को महामारी की तैयारियों को ध्यान में रखना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 50 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के आरएसटी का मूल उद्देश्य देशों को समर्थन देने के लिए सस्ती दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करना है क्योंकि वे संरचनात्मक चुनौतियों से निपटते हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि जी20 द्वारा नियुक्त समिति ने फंड जुटाने के लिए एक रोडमैप देने में सराहनीय काम किया है।