MUDA Scam: मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कर रही कार्रवाई- कांग्रेस, केंद्रीय मंत्री ने कहा- ये न्यायोचित

सुरजेवाला ने राज्यपाल को बताया कठपुतली
कांग्रेस नेता ने इस दौरान आरोप लगाया कि यह निर्णय राज्यपाल की तरफ से बेशर्मी से असंवैधानिकता का कार्य है, जो भाजपा की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए कानून और संविधान को ध्वस्त करने पर आमादा हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, कर्नाटक के लोगों और उसकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ दिल्ली में पीएमओ और गृह मंत्रालय के गलियारों में रची गई एक बेशर्म राजनीतिक साजिश में, 'कर्नाटक के कठपुतली राज्यपाल' ने अपने राजनीतिक आकाओं की धुन पर नाचते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अपनी हार को नहीं पचा पा रहे पीएम मोदी- सुरजेवाला
सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी और भाजपा राज्य में अपनी हार को समझ नहीं पा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस सरकार को बदनाम करने और अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया, हर एक कोशिश बुरी तरह विफल रही और अब वे अपने 'कठपुतली राज्यपाल' का इस्तेमाल करके अस्थिरता की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा, हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे और साथ ही कर्नाटक और देश की जनता की अदालत में भी लड़ेंगे। सत्य की जीत होगी। सत्यमेव जयते!

सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल की कार्रवाई न्यायोचित- जोशी
वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन 'घोटाले' के संबंध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत की तरफ से की गई कार्रवाई का शनिवार को समर्थन करते हुए कहा कि यह न्यायोचित है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता के उच्च पदों पर बैठे लोगों को कानून और संविधान का सम्मान करना चाहिए। राज्यपाल ने इस संबंध में उचित कार्रवाई की है। जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री को जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान सुझाव दिया कि सीएम सिद्धारमैया को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि ये सभी को याद होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने उनके खिलाफ आरोप लगाए जाने पर नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था।

सीएम सिद्धारमैया पर क्या लगा है आरोप?
बता दें कि मुडा 'घोटाले' में, यह आरोप लगाया गया है कि सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के एक अपमार्केट इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था, जिसकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था जिसे मुडा की तरफ से अधिग्रहित किया गया था। मुडा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले में 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां मुडा ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था।विवादास्पद योजना के तहत, मुडा ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की।