संसद का मानसून सत्र : सरकार के पास केवल 17 दिन, दिल्ली के अध्यादेश समेत 31 बिल कराना है पास, समझें सबकुछ

पहले जानिए सरकार क्या चाहती है?
संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार की तरफ से 31 बिल को पेश किए जाएंगे। सरकार कोशिश करेगी कि इन सभी को संसद के सदनों से जल्द से जल्द से पास कराकर कानून का रूप दिया जाए। सरकार जानती है कि मणिपुर की घटना को लेकर काफी हंगामा होने वाला है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले ही इस घटना पर दुख और आक्रोश व्यक्त कर दिया। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। हालांकि, विपक्ष मुख्यमंत्री वीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हो सकता है। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 
 

अब जानिए कौन-कौन से बिल पास कराना चाहेगी सरकार? 

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक : ये केंद्र सरकार की सबसे प्रमुख बिल है। इसी को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकारी अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर कोर्ट के आदेश को पलट दिया था। अब केंद्र सरकार इस अध्यादेश को विधेयक के तौर पर पास कराने की कोशिश करेगी, ताकि उसे संवैधानिक अधिकार मिल सके। 
 

2. प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज बिल : इस बिल को सत्र में लाने का उद्देश्य मौजूदा विधेयक के साथ-साथ नए विधेयक को भी लागू करना है। 

3. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक बिल : इस विधेयक के तहत मौजूदा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक एक्ट 1945 को निरस्त करना है। 
 

4. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल : यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक बिल तैयार किया है। इसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 नाम दिया गया है। बिल में प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी द्वारा यूजर्स का डेटा लीक किया जाता है और कंपनी द्वारा ये नियम तोड़ा जाता है तो उसपर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और उसके प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा।

5. पोस्टल सर्विसेज बिल : इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के स्थान पर पोस्टल सर्विसेज बिल लाया जाएगा। 

6. जन विश्वास बिल : इस बिल के तहत आसानी से कारोबार करने में सुधार के लिए विभिन्न अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की जाएगी। 

7. ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल : ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को निरस्त करने के लिए पटल पर रखा जाएगा। 
 

8. द सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) बिल 2019

9. डीएनए टेक्नोलॉजी (यूज एंड एप्लीकेशन) रेगुलेशन बिल 2019

10. द मिडिएशन बिल 2021

11. द बॉयोलॉजिकल डायवरसिटी (संशोधन) बिल 2022

12. द मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसायटीज (संशोधन) बिल 

13. द रीअपिलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2022

14.     द फॉरेस्ट (कंजर्वेशन) अमेंडमेंट बिल 2023

15. द कंस्टीट्यूशन (शेड्यूल ट्राइब्स) ऑर्डर (तीसरा संशोधन) बिल 2022 (हिमाचल प्रदेश के लिए)

16. द कंस्टीट्यूशन (शेड्यूल ट्राइब्स) ऑर्डर (पांचवा संशोधन) बिल 2022 (छत्तीसगढ़ के लिए)

17. द नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल, 2023

18. द नेशनल डेंटल कमिशन बिल, 2023

19. द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफी कमिशन बिल, 2023

20. द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (संशोधन) बिल, 2023

21. द जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन (संशोधन) बिल, 2023

22.द सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) बिल 2023

23.  द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीयोडिकल बिल, 2023

24. द एडवोकेट्स (संशोधन) बिल 2023

25. द माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन बिल 2023

26. द रेलवे (संशोधन) बिल 2023

27. द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, 2023

28. द कंस्टीट्यूशन (जम्मू कश्मीर) शेड्यूल कास्ट ऑर्डर (संशोधन) बिल 2023

29. द कंस्टीट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर (संशोधन) बिल 2023

30.  द कंस्टीट्यूशन (जम्मू कश्मीर) शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर (संशोधन) बिल 2023

31. द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज बिल 2023