दलित मुद्दे पर हरकत में मोदी सरकार, भाजपा ने बनाई बड़े स्तर पर दलितों को साधने की योजना
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों में बदलाव पर शीर्ष अदालत द्वारा तत्काल रोक लगाने से इनकार पर भाजपा चिंतित है। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा और इस मुद्दे के तूल पकड़ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से इससे जुड़े सभी पहलुओं की विस्तार से जानकारी ली। दलितों की नाराजगी दूर करने के लिए मंगलवार को कई केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। पार्टी ने भी मोदी सरकार के कार्यकाल में इन वर्गों के लिए किए गए कार्यों का जमकर प्रचार प्रसार करने की रणनीति बनाई है।
भाजपा ने बनाई बड़े स्तर पर दलितों को साधने की योजना
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले पर तत्काल रोक से इनकार के बाद पीएम मोदी ने कानून मंत्री से कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली है। इसके अलावा संसद में गृह मंत्री तो संसद के बाहर प्रकाश जावड़ेकर और खुद कानून मंत्री प्रसाद ने मोर्चा संभाला। प्रसाद ने सरकार और पार्टी को दलित हितैषी बताया और कहा कि इस वर्ग के सबसे अधिक सांसद भाजपा के हैं। जबकि राजनाथ ने एससी-एसटी एक्ट में संशोधन कर इस वर्ग के हित में कई नए प्रावधान डालने की बात कही।
ये है योजना
पार्टी की योजना जल्द ही बड़े स्तर पर दलितों-आदिवासियों से सीधा संपर्क साधने की है। इस दौरान इस वर्ग के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी जाएगी। इनमें एक्ट को मजबूत बनाए जाने, आंबेडकर से जुड़े स्थलों को तीर्थ का दर्जा देने, मुद्रा योजना के तहत इस वर्ग को लोन दिया जाना सुनिश्चित करने जैसे फैसलों की जानकारी दी जाएगी।
