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चुनाव परिणाम वाले दिन अपनी कैबिनेट को विस्तार दे सकते हैं पीएम मोदी

Fri, 29 Apr 2016 04:23 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 29 Apr 2016 04:23 PM IST
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Modi cabinet expansion will soon
पीएम मोदी - फोटो : pti

प्रधानमंत्री मोदी की बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार की योजना जल्द परवान चढ़ सकती है। माना जा रहा है 19 मई को मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। खास बात ये है कि इसी दिन चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का परिणाम भी आने वाला है। 

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इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार जल्द ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। इसी दिन आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला में होने वाले चुनावें का परिणाम भी घोषित होगा। जबकि इससे पूर्व 13 मई को संसद का मौजूदा सत्र भी समाप्त हो रहा है। 
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सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि कैबिनेट के विस्तार को और ज्यादा टाला जाए वह अपनी नई टीम के साथ जल्द काम पर जुट जाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, जबकि कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव किया जा सकता है।  
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यह भी पता चला है कि कैबिनेट विस्तार के साथ ही भाजपा के संगठन में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है कि भाजपा और सरकार को इस बदलाव का पूरा लाभ मिल सके। 

कुछ नए चेहरों को दी जा सकती है जगह

Modi cabinet expansion will soon

बता दें कि आगामी 26 मई को भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर रही है। इसी को देखते हुए कैबिनेट विस्तार का प्लान तैयार किया गया है। इस बात की भी संभावना है कि सरकार इस दौरान काले धन की वापसी के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दे सकती है। 

मौजूदा विधानसभा चुनावों में आसाम ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भाजपा को सरकार बनाने की संभावनाएं दिखती हैं, ऐसे में अगर पार्टी वहां जीत दर्ज करती है तो केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिसके बाद उनकी खाली हुई सीट को भरने के लिए नए चेहरे को जगह दी जा सकती है। 

गौरतलब है कि आसाम में भाजपा ने सोनेवाल को मुख्यमंत्री उम्‍मीदवार के तौर पर प्रोजक्ट किया है। हालांकि इस बात की भी पूरी संभावना है कैबिनेट विस्तार में अगले साल उत्तर प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बदलाव किया जाएगा।

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