Minor gang-rape in Lalitpur: यूपी सरकार से मांगा जवाब, एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया निर्देश

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि मामले में पहले भी निर्देश दिया गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में यूपी सरकार 24 अगस्त तक कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर करे। 

याचिका में पुलिस पर आरोप
एनजीओ के वकील एचएच फुल्का ने पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें बताया कि ललितपुर में चार लोगों ने 13 साल की दलित नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद पुलिस थाने में एक एसएचओ ने उसका यौन उत्पीड़न किया।

इस संबंध में पांच महीने तक पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। स्थानीय प्रशासन से उसे कोई मदद नहीं मिली। जब नाबालिग के पिता थाने में मामला दर्ज कराने गए तो पुलिस विभाग ने पीड़िता और उसके परिवार को धमकाया व परेशान किया। नाबालिग की जान को खतरा भी है।