भारतीय रेल: IRCTC के सभी मोबाइल कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुए खत्म, 150 करोड़ रुपये से ज्यादा के घाटे का अनुमान!
रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को निर्देश दिया है, 'मोबाइल कैटरिंग (जो अभी निलंबित है) के सारे मौजूदा अनुबंध रद्द करे, जिनमें मौजूदा नियमों और शर्तों के मुताबिक बेस किचन में तैयार भोजन यात्रियों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है।'
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Add as a preferredरेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी के सभी मोबाइल कैटरिंग अनुबंध रद्द करने का निर्देश जारी किया है। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट यात्रियों को बेस किचन में तैयार किया गए खाना उपलब्ध करवाने को लेकर हैं। सफर के दौरान यात्रियों को खाने को लेकर कोई परेशान न हो इसलिए आईआरसीटीसी पहले की तरह रेडी-टू-ईट फूड मुहैया करवाता रहेगा। हालांकि मोबाइल कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से आईआरसीटीसी को सालाना 150 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी होने का अनुमान है।
हाल ही में रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को निर्देश दिया है, 'मोबाइल कैटरिंग (जो अभी निलंबित है) के सारे मौजूदा अनुबंध रद्द करे, जिनमें मौजूदा नियमों और शर्तों के मुताबिक बेस किचन में तैयार भोजन यात्रियों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है।' रेलवे ने आईआरसीटीसी को दिए निर्देश में कहा है, 'इस मामले को महामारी से पैदा हुए हालात के मद्देनजर अपवाद के तौर पर ले और इसे कॉन्ट्रैक्टर की गलती न माने। कॉन्ट्रैक्टर पर कैटरिंग सेवा नहीं उपलब्ध करवा पाने के लिए कोई जुर्माना न वसूला जाए और अगर कोई बकाया है तो उसका हिसाब चुकता कर दिया जाए। सिक्योरिटी डिपॉजिट और पूरी एडवांस फीस भी वापस कर दी जाए।'
आईआरसीटीसी को होगा 150 करोड़ से ज्यादा का नुकसान
आईआरसीटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमर उजाला से कहा, कोरोना संक्रमण के चलते पहले से ही देशभर में आईआरसीटी के 40 से ज्यादा बेस किचन पूरी तरह से बंद हैं। सभी बेस किचन में दो हजार से ज्यादा लोग काम करते हैं। यात्रियों को परेशानी न हो इसलिए उन्हें सफर के दौरान रेडी-टू-ईट फूड और चाय, कॉफी, पानी सहित अन्य पेय पदार्थ मुहैया करवाया जा रहा है। आईआरसीटीसी की तरफ से ई-कैंटरिंग की सुविधा भी शुरू की गई है।
उनके मुताबिक रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार मौजूदा 142 मोबाइल कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए हैं। इन कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आईआरसीटीसी को जो लाइसेंस फीस मिलती थी। वह अब हमें नहीं मिलेगी। इससे सालाना करीब 150 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस फीस का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आईआरसीटीसी रेडी-टू-ईट फूड और चाय, पानी और पेय पदार्थों की ब्रिकी से कर सकेगा।
वही, इस मामले में मोबाइल कैटरर्स एसोसिएशन ने अमर उजाला से कहा, मोबाइल कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने से 30 लाख लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। यात्रियों को रेडी-टू-ईट फूड पसंद भी नहीं आ रहा है और महंगा भी है। सभी ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चार वर्ष के लिए बाकी थे, लेकिन मंत्रालय ने इन्हें रद्द कर दिया। हमने कॉन्ट्रैक्ट को फिर देने के लिए पीएमओ और रेलमंत्री को भी पत्र लिखा है।
कैटरर्स एसोसिएशन का कहना है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट बंद होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। एसोसिएशन का आरोप है कि नियमों को तोड़ते हुए आरपीएफ और जीआरपी के जवान स्टेशन पर यात्रियों को बाहर का खाना उपलब्ध करवा रहे हैं।
मद्रास हाईकोर्ट में डाली थी एक याचिका
इंडियन रेलवे मोबाइल कैटरर्स एसोसिएशन (आईआरएमसीए) की ओर से मद्रास हाई कोर्ट में मोबाइल कैटरिंग के मुद्दे को लेकर बीते वर्ष एक याचिका डाली गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में आईआरएमसीए की सेवा बहाली की मांगों पर भारतीय रेलवे को विचार करने को कहा था।
अदालत ने अधिकारियों से कहा था, संगठन के सदस्यों को अपनी बातें रखने का पूरा मौका दें और चार सप्ताह के अंदर आदेश जारी करें। रेल मंत्रालय का कहना है कि उसने संगठन की बातों को सुना और टेंडर से जुड़े दस्तावेजों और शर्तों को भी देखा। इस मामले में आईआरएमसीए के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है। आईआरएमसीए की सेवा मार्च 2020 में घोषित हुए लॉकडाउन के बाद से बंद है।
