न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, किसानों को मिलता है फसल का अच्छा मूल्य 

हाल ही में, इस सीमा को बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले एवं अधिक उत्पादन हो सके। यूपीए के अंतिम 4 वर्षों 2010-11 से 2013-14 में पीएसएस योजना के तहत कुल 7 लाख 24 हजार मीट्रिक टन की खरीद की गई। जबकि मोदी सरकार में वर्ष 2014-15 से 2018-19 (दिसम्बर 2018 तक) कुल 78 लाख 61 हजार मिट्रिक टन की खरीद की गई है। जोकि यूपीए के समय से लगभग 11 गुना अधिक है।

यूपीए के अंतिम 4 वर्षों 2010-11 से 2013-14 में पीएसएस योजना के तहत खरीद के लिए कुल 300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। जबकि मोदी सरकार के मात्र 2 वर्षों 2017-18 एवं 2018-19 के लिए 15,053 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। जो कि यूपीए के 4 वर्षों के मुकाबले 2 वर्षों में ही लगभग 50 गुना अधिक है। 

यूपीए के अंतिम 4 वर्षों 2010-11 से 2013-14 में पीएसएस योजना के तहत खरीद के लिए कुल 2,500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी दी गई थी। जबकि मोदी सरकार में वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए कुल 47,250 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी दी गई है। जोकि यूपीए के समय से लगभग 17 गुना अधिक है।