महादयी विवाद: गोवा के मंत्री बोले- नदी मोड़ने की कर्नाटक की योजना अटक सकती है, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

रविवार को इस मुद्दे पर गोवा के मंत्री सुभाष शिरोडकर ने कहा कि दो बांधों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र द्वारा कर्नाटक को दी गई मंजूरी सिर्फ शुरुआत है। यह पहला कदम है और अभी कर्नाटक को 100 और कदम उठाने होंगे। शिरोडकर ने आगे कहा कि यह विवाद 22 सालों से भी अधिक समय से जारी है। मुझे यकीन है कि महादयी के पानी को मोड़ने की कर्नाटक की योजना विफल हो जाएगी।

शिरोडकर ने बताया कि गोवा सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कर्नाटक को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। नदी के पानी के मोड़ का असर महादयी वन्यजीव अभयारण्य पर भी पड़ेगा जो नीचे की ओर स्थित है। उन्होंने आगे कहा कि वन्यजीव या वन मंजूरी के अभाव में इस परियोजना को खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय नदी को मोड़ने की अनुमति नहीं देगा।

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जहां तीन राज्यों गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने अंतर राज्य जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले पर आपत्ति जताई है। मुझे विश्वास है कि गोवा केस जीत जाएगा। हमारे वकील मामले में मजबूती से पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिर में अदालत का फैसला नदी के भाग्य का फैसला करेगा।  

इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि गोवा को अभी तक कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रमाणित हार्ड कॉपी नहीं मिली है, जिसे केंद्र द्वारा अनंतिम रूप से पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में गोवा का बयान एक डिजिटल प्रति (डीपीआर) के आधार पर था, केंद्र सरकार चाहे तो डीपीआर वापस ले सकती है।