मेघालय: मांस की दुकानों में जानवरों के शवों के प्रदर्शन पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए सख्त निर्देश

 
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक फैसले में कहा, 'राज्य एक उदाहरण स्थापित करे और मांस की दुकानों में जानवरों के शवों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए।' खंडपीठ ने कहा, हालांकि उन्हें रेफ्रिजरेटर या कंटेनरों में या परिसर के भीतर शोकेस में भी संग्रहित किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यह बाहर से जनता के लिए खुला नहीं होना चाहिए। 

उच्च न्यायालय ने कहा, राज्य को जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए, यहां तक कि उन जानवरों के लिए भी जिन्हें मानव उपभोग के लिए मारा जाता है और जिन्हें खेत के जानवरों के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें परिवहन का तरीका भी शामिल है।

राज्य सरकार ने कहा कि जून, 2022 में इस संबंध में विस्तृत उपाय किए गए हैं और बार-बार निर्देशों का पालन किया गया है।

जनहित याचिका गौ ज्ञान फाउंडेशन द्वारा दायर की गई थी, जो गैर-लाभकारी संगठन है। यह संगठन गायों को बचाने, संरक्षित करने के लिए काम करता है। यह मामला उन जानवरों के उपचार से संबंधित है जिन्हें मानव उपभोग और राज्य भर में जानवरों को मारा जाता है। 

खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय अधिनियमन और स्थानीय नियम होने के बावजूद याचिकाकर्ता ने दिखाया है कि अधिकांश दिशानिर्देशों और मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है और स्थानीय स्तर की समितियां काम नहीं कर रही हैं। पीठ ने कहा, 'उम्मीद है कि इस तरह की खामियों पर ध्यान दिया जाएगा और राज्य पशुओं के साथ अधिक नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करेगा, भले ही उन्हें मानव उपभोग के लिए मार दिया जाए।'

पीठ ने कहा कि एक पहलू जो बचा है वह यह है कि कैसे जानवरों के शवों को सड़क के किनारे की दुकानों में निर्लज्जता से प्रदर्शित किया जाता है, कभी-कभी खुले में सूअरों के सिर काटे जाते हैं।'