Adani Case: केंद्र ने संसद में कहा, अदाणी मामला अदालत में विचाराधीन, सरकार नहीं कर रही कोई जांच

दरअसल, कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से पूछा था कि क्या उसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप ऑफ कंपनीज के वित्तीय विवरणों और अन्य नियामक प्रस्तुतियों पर कोई समीक्षा की है और क्या कोई अनियमितता पाई गई है। केरल से कांग्रेस सांसद ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि अगर कोई अनियमितता पाई गई है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के लंदन में अदाणी समूह की 126 कंपनियों के एक ही पते पर पंजीकृत होने के संबंध में पूछे सवाल पर सिंह ने कहा कि विदेशों में पंजीकरण से जुड़े मामले अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। ब्यूरो

कंपनियों को बंद करना आसान बनाएगी सरकार
एक अन्य सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार निजी कंपनियों को बंद करने व कारोबार को समेटने की प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मानेसर में त्वरित कॉरपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) स्थापित करने का फैसला किया गया है। यहां इससे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं का त्वरित निपटारा होगा। यह केंद्र अगले महीने से शुरू हो जाएगा।

गौरतलब है कि हिंडनबर्ग-अदाणी विवाद को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घसीटा है और सरकार पर अदाणी ग्रुप को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी का आरोप है कि अदाणी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने  कुछ क्षेत्रों में नियमों में भी बदलाव किया है। हालांकि, भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

विपक्ष जेपीसी की अपनी मांग पर अड़ा
वहीं, अदाणी मुद्दे को लेकर संसद में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष मामले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की अपनी मांग पर अड़ा है, जिसके चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ही सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए अदाणी मामले की व्यापक जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की समिति सिर्फ सेबी कानून और नियमों जैसे उल्लंघनों की जांच तक सीमित रहेगी।

दोनों सदनों में टूटी मर्यादा
वहीं, संसद के दोनों सदनों में सोमवार को मर्यादा तार-तार हो गई। मानहानि मामले में राहुल गांधी के लोकसभा की सदस्यता गंवाने के मामले में सोमवार को विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में सरकार पर जमकर हमला बोला। हंगामे, नारेबाजी और पोस्टर लहराते हुए लोकसभा में नाराज विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर ओम बिरला पर कागज के टुकड़े फेंके। निर्णय के खिलाफ कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्य काले कपड़े और मुंह पर काली पट्टी बांध कर सदन में आए थे।

विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक मिनट भी नहीं चल सकी। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर पर यह कहते हुए कागज के टुकड़े फेंके और पोस्टर लहराए कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसके चलते स्पीकर ने चंद सेकंड में ही कार्यवाही पहले शाम चार बजे और उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही पहले दो बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

वेल में आकर लहराए पोस्टर
लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही उत्तेजित विपक्ष ने चोर-चोर की नारेबाजी के साथ वेल में प्रवेश किया और स्पीकर पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। उच्च सदन में प्रधानमंत्री और अदाणी के संबंधों को लेकर लगातार आपत्तिजनक नारेबाजी हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार अदाणी मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग से डर गई है और दमन का सहारा ले रही है।

इसी हफ्ते सत्रावसान की अटकलें...राहुल मामले में तकरार कम होने के बदले और बढ़ने के कारण सत्रावसान की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार या इसी हफ्ते किसी भी दिन सत्रावसान की घोषणा हो सकती है।