Maratha Reservation: सर्वदलीय बैठक में 32 नेता, आरक्षण पर आम सहमति, CM की अपील- सरकार के प्रयास पर भरोसा रखें
महाराष्ट्र में सरकार पर दबाव बनाने के प्रयास जारी हैं। जनाक्रोश के बीच CM एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। एक तरफ मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आमरण अनशन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधायक विशेष विधानसभा सत्र की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
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सर्वदलीय बैठक में पवार-फडणवीस
मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जनाक्रोश को गंभीरता से लेते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वयोवृद्ध नेता शरद पवार और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई कद्दावर मराठा नेता शामिल हुए।
सीएम शिंदे की अपील- सरकार के साथ सहयोग करें मनोज जरांगेमहाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। pic.twitter.com/0rlUDrqxob
विज्ञापन विज्ञापन— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2023
मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ''...मैं मनोज जारांगे पाटिल से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें...यह विरोध एक नई दिशा लेने लगा है...आम लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। मैं सभी से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं..."
मुख्यमंत्री ने कहा- सरकार ने तीन जजों की कमेटी बनाई, धीरज रखने की अपील#WATCH | Mumbai: After the all-party meeting on the Maratha reservation, Maharashtra CM Eknath Shinde says, "...I request Manoj Jarange Patil to have faith in the efforts of the government...This protest has started taking a new direction...Common people should not feel insecure.… pic.twitter.com/PRjiXKZaZD
— ANI (@ANI) November 1, 2023
सीएम शिंदे ने किसी भी कीमत पर तत्काल आरक्षण के प्रावधान और सरकारी आदेश जारी करने की मांग के बीच कहा, "इसके लिए समय दिया जाना चाहिए; सभी नेताओं ने यह निर्णय लिया। धरना और अनशन को लेकर जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर सभी ने नाराजगी जताई है... तीन सेवानिवृत्त जजों की एक कमेटी बनाई गई है... पिछड़ा वर्ग आयोग युद्धस्तर पर काम कर रहा है। मराठा समाज को न्याय दिलाने के लिए जल्द ही फैसले लिए जाएंगे...सरकार को समय देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मराठा समाज को भी धैर्य बनाए रखने की जरूरत है।
#WATCH | Mumbai: After the all-party meeting on the Maratha reservation, Maharashtra CM Eknath Shinde says, "....Time should be given for this; everyone decided this. Whatever unfortunate incidents are happening, everyone has expressed displeasure about them...A committee has… pic.twitter.com/jbsSZ2FKTL
— ANI (@ANI) November 1, 2023
मराठा आरक्षण पर आम सहमति, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में शामिल सभी नेता इस बात पर सहमत थे कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए... यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए।
Maharashtra CM Eknath Shinde says,"...In the all-party meeting, everyone agreed that the Maratha community should get reservation...It was decided the reservation should be within the framework of the law and without doing injustice to other communities." https://t.co/GSJ9IYSNs1
— ANI (@ANI) November 1, 2023
सर्वदलीय बैठक में 32 नेताओं ने लिया भाग
गौरतलब है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सीएम शिंदे की सर्वदलीय बैठक में कुल 32 नेताओं ने भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले नेताओं की सूची समाचार एजेंसी ANI ने रिलीज की। इस रिपोर्ट के अनुसार बैठक में शामिल हुए सभी नेताओं ने मराठा आरक्षण देने के प्रति प्रतिबद्धता जताई। सभी नेताओं ने कहा कि वे प्रयासों में सरकार के साथ खड़े हैं।
In all-party meeting called by Maharashtra government, all political parties stand with the state government on providing Maratha reservation. pic.twitter.com/y5eTddMdjD
— ANI (@ANI) November 1, 2023
मंत्रालय में विधायकों की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन
एक तरफ सरकार आरक्षण को लेकर प्रतिबद्धता जता रही है, तो दूसरी तरफ विधायक भी सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्रालय में विधायकों के समूह को बुधवार को विशेष विधानसभा सत्र की मांग के साथ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते देखा गया।
#WATCH | All party Maratha MLAs raise slogans inside Mantralaya, Mumbai demanding to call a special session of the Assembly and grant Maratha reservation. pic.twitter.com/uJDK4g6xmV
— ANI (@ANI) November 1, 2023
आरक्षण देने के उपाय तलाश रही सरकार
बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे आमरण अनशन की शुरुआत कर चुके हैं। शिंदे सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में सरकार आरक्षण देने के तरीके तलाश रही है। बता दें कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने आरक्षण को लेकर ऊपरी सीमा तय कर रखी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं को खारिज भी कर चुका है।
