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लव जिहाद पर महाराष्ट्र के मंत्री का तंज, कहा- नाकामी छिपाने के लिए एमपी-यूपी की सरकारें ला रही हैं कानून

Sat, 21 Nov 2020 01:41 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अनवर अंसारी Updated Sat, 21 Nov 2020 01:41 PM IST
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Maharashtra Minister Aslam Shaikh on laws on Love Jihad Madhya Pradesh & UP says wanting to hide their inadequacies
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala

मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर कानून लाने वाली है। वहीं, इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने तंज कसते हुए कहा है कि ये सारी बातें वहीं सामने निकलकर आ रही हैं, जहां की सरकारें अपनी अक्षमताओं को छिपाना चाहती हैं। 

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मंत्री असलम शेख ने कहा कि जो सरकारें अपनी अक्षमताओं को छिपाना चाहती हैं, वे इस तरह के कानूनों को ला रही हैं। महाराष्ट्र सरकार अपना काम कुशलता से कर रही है और उसे ऐसे कानून लाने की जरूरत नहीं है। 
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दूसरी तरफ, लव जिहाद कहे जाने वाले मामले को ही उत्तर प्रदेस में गैर कानूनी धर्मांतरण माना जाएगा। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को पांच से 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं, मध्यप्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में पांच साल की सजा का प्रावधान है। देश के दूसरे राज्य भी इस तरह के कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं।      

कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, कहा- सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लव जिहाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि लव जिहाद भाजपा द्वारा राष्ट्र को विभाजित करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए निर्मित एक शब्द है। विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, इस पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह कानून किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा। लव में जिहाद का कोई स्थान नहीं होता है। 

गहलोत ने कहा कि शादी एक व्यक्तिगत फैसला है और भाजपा इसपर अंकुश लगा रही है। उन्होंने कहा, वे राष्ट्र में एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं, जहां आपसी सहमति जताने वाले व्यक्ति राज्य की दया और शक्ति के अधीन रहेंगे। विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है और वे उस पर अंकुश लगा रहे हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने जैसा है। 


भाजपा पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, यह सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने, सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने और राज्य के संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करने जैसा है। जबकि राज्य किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता है। 

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