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Maharashtra: मराठवाड़ा में जल ग्रिड परियोजना के लिए केंद्र से मदद की उम्मीद, सीएम शिंदे ने की गुजारिश
Sun, 17 Sep 2023 11:58 AM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: श्वेता महतो
Updated Sun, 17 Sep 2023 11:58 AM IST
सार
राज्य सरकार ने मराठवाड़ा में महत्वाकांक्षी जल ग्रिड परियोजना के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। साथ ही वह पीएम मोदी से भी मदद की उम्मीद कर रहे हैं।
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Eknath Shinde
- फोटो : Social Media
विस्तार
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को केंद्र सरकार द्वारा मराठवाड़ा में महत्वाकांक्षी जल ग्रिड परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की उम्मीद जताई है। मराठवाड़ा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इस परियोजना के लिए मदद की गुजारिश की थी।
केंद्र से मदद की उम्मीद: सीएम शिंदे
आठ जिलों वाला यह क्षेत्र हैदराबाद के निजाम के शासन के अधीन था। किसानों और आम नागरिकों के विद्रोह ने निजाम से इस क्षेत्र को मुक्त कराया और 17 सितंबर 1948 में इसे भारत में मिला दिया गया।सीएम शिंदे ने कहा, 'हम मानसून के दौरान बहने वाली पानी को गोदावरी नदी बेसिन की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार ने मराठवाड़ा में महत्वाकांक्षी जल ग्रिड परियोजना के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हम पीएम मोदी से भी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। हमें केंद्र सरकार से मदद मिले की उम्मीद है।'
सही मात्रा में बारिश नहीं होने के कारण यह क्षेत्र पिछड़ा वर्ग में शामिल हो गया है। सीएम ने आगे कहा, 'क्षेत्र में ठीक से बारिश न होने के कारण किसानों को दिक्कत होती है। पिछले साल भी इस क्षेत्र के किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान हमने नियमों से परे जाकर उनके दुख को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन वितरित किए थे।'
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औरंगाबाद में कैबिनेट की बैठक बुलाई
महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को छत्रपति संभाजीनगर ( पहले औरंगाबाद) में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सीएम शिंदे ने मराठवाड़ा के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपये पैकेज की घोषणा की। इसके साथ ही 14,000 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी भी दी। मराठवाड़ा क्षेत्र में कुल आठ जिले हैं जिनमें छत्रपति संभाजीनगर (पहले औरंगाबाद), धाराशिव पहले ओस्मानाबाद), जालना, बीड, लातूर, नानडेडं, हिंगोली और परभानी भी शामिल है।
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केंद्र से मदद की उम्मीद: सीएम शिंदे
आठ जिलों वाला यह क्षेत्र हैदराबाद के निजाम के शासन के अधीन था। किसानों और आम नागरिकों के विद्रोह ने निजाम से इस क्षेत्र को मुक्त कराया और 17 सितंबर 1948 में इसे भारत में मिला दिया गया।सीएम शिंदे ने कहा, 'हम मानसून के दौरान बहने वाली पानी को गोदावरी नदी बेसिन की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार ने मराठवाड़ा में महत्वाकांक्षी जल ग्रिड परियोजना के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हम पीएम मोदी से भी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। हमें केंद्र सरकार से मदद मिले की उम्मीद है।'
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सही मात्रा में बारिश नहीं होने के कारण यह क्षेत्र पिछड़ा वर्ग में शामिल हो गया है। सीएम ने आगे कहा, 'क्षेत्र में ठीक से बारिश न होने के कारण किसानों को दिक्कत होती है। पिछले साल भी इस क्षेत्र के किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान हमने नियमों से परे जाकर उनके दुख को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन वितरित किए थे।'
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औरंगाबाद में कैबिनेट की बैठक बुलाई
महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को छत्रपति संभाजीनगर ( पहले औरंगाबाद) में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सीएम शिंदे ने मराठवाड़ा के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपये पैकेज की घोषणा की। इसके साथ ही 14,000 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी भी दी। मराठवाड़ा क्षेत्र में कुल आठ जिले हैं जिनमें छत्रपति संभाजीनगर (पहले औरंगाबाद), धाराशिव पहले ओस्मानाबाद), जालना, बीड, लातूर, नानडेडं, हिंगोली और परभानी भी शामिल है।
