BJP-Shivsena: महाराष्ट्र में गठबंधन पर संकट! कर्नाटक से सीमा विवाद को लेकर प्रस्ताव लाने पर बंटे शिंदे-फडणवीस

प्रस्ताव को लेकर टकराव क्यों?
गौरतलब है कि शिंदे की बालासाहेबची शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने पिछले हफ्ते कहा था कि उनकी पार्टी कर्नाटक से सीमा विवाद को लेकर सोमवार को विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। हालांकि, राज्य में भाजपा के नेतृत्व की तरफ से ऐसे किसी प्रस्ताव की बात नहीं की गई। कहा जा रहा है कि भाजपा कर्नाटक में अपने ही नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मुद्दे को नहीं भड़काना चाहती। खासकर ऐसे समय में जब कर्नाटक में अगले ही साल चुनाव भी होने वाले हैं। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिंदे के मंत्री के एलान के बावजूद सोमवार को सरकार की तरफ से कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर कोई प्रस्ताव लाने की चर्चा नहीं है। बालासाहेबची शिवसेना के नेताओं के मुताबिक, विधानसभा में इस प्रस्ताव को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। दरअसल, भाजपा नेता कर्नाटक की ओर से सीमा विवाद पर जारी किए गए प्रस्ताव के विरोध के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से अगले साल कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को दिक्कत आएगी। हालांकि, प्रस्ताव को लेकर चर्चा अभी जारी है और इसे विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंत में भी लाया जा सकता है। 

शिंदे को लगातार घेर रहा विपक्ष
शिंदे समर्थक नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव को लाने के पक्ष में हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला विपक्ष उन पर हमलावर है। कई विपक्षी नेताओं ने शिंदे पर आरोप लगाया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के मुकाबले सीमा विवाद पर उनका पक्ष काफी कमजोर रहा है। इतना ही नहीं विपक्ष ने कई मौकों पर सरकार में शिंदे और फडणवीस की शक्तियों की तुलना करने की भी कोशिश की है।

कल पेश हो सकता है प्रस्ताव
इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह कर्नाटक के साथ विवादास्पद सीमा क्षेत्र में रहने वालों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को आश्वासन दिया कि सीमा विवाद पर एक या दो दिन में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। भाजपा के नेता ने कहा कि हम एक इंच के लिए भी लड़ेंगे। हम कर्नाटक में मराठी भाषी आबादी के न्याय के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे। 

उद्धव को शिंदे का जवाब
इससे पहले कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा दक्षिणी राज्य के हितों की रक्षा के लिए सीमा रेखा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। उद्धव ठाकरे की आलोचना का जवाब देते हुए, शिंदे ने दावा किया कि पिछली एमवीए सरकार ने कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र की सीमा के साथ गांवों में कुछ सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया था। हमने 2,000 करोड़ रुपये की म्हैसल विस्तार योजना को मंजूरी दी। दरअसल, उद्धव ने मांग की थी कि कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए।