मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन से डरी महाराष्ट्र सरकार, कर्जमाफी का किया ऐलान

amarujala.com- Presented by श्रवण शुक्ला Updated Sun, 11 Jun 2017 08:50 PM IST
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देवेंद्र फड़णवीस
देवेंद्र फड़णवीस - फोटो : Twitter

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देवेंद्र फडनवीस की महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की उन तमाम मांगों को मान लिया है, जिसके न माने जाने पर किसान संगठनों ने सोमवार से व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी थी। किसानों की प्रमुख मांग थी कि कर्ज में डूबे किसानों का कर्ज माफ किया जाए। जिसे सरकार ने पूरी तरह से मान लिया है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने मांगे मान ली है, अगर सरकार मांगे मानने के बाद भी वादों को पूरा करने में विफल होती है, तो 25 जुलाई से नए सिरे से आंदोलन चलाया जाएगा।
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महाराष्ट्र सरकार ने लोन माफी को लेकर एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो पूरी तरह से लोन माफी के मापदंडों को तय कर सके। किसानों के मामले में देवेंद्र फडनवीस सरकार की सहयोगी शिवसेना भी सरकार को घेर रही थी।  महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के समूह ने किसान संगठन के नेताओं के साथ बैठकें की थी। दो दिनों से ज्यादा चली लगातार बातचीत के दौरान फडनवीस सरकार ने किसानों की सभी मांगे मान ली है, जिसमें किसानों के कर्ज को माफ करना प्रमुख मांग थी। सरकार द्वारा मांगों के माने जाने के बाद किसान संगठनों ने अपने विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है, जो सोमवार से शुरू हो रहा था। स्वाभिमानी शेकारी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने कहा कि सरकार ने किसानों की लोनमाफी के साथ ही अन्य मांगों को मान लिया है। अगर सरकार मांगों को मानने के बाद भी अपना वादा पूरा नहीं करेगी, तो 25 जुलाई से नए सिरे से किसान अपना आंदोलन शुरू करेंगे।  इससे पहले महाराष्ट्र के किसान संगठनों ने कहा था कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी, तो मध्य प्रदेश की तर्ज पर पूरे महाराष्ट्र के किसान भी उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे।
बातचीत से हल नहीं निकला तो MP की तर्ज पर महाराष्ट्र में उग्र आंदोलन करेंगे किसान
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