Maharashtra: 'महाराष्ट्र में रहने की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार बदलना जरूरी', शरद पवार का महायुति पर वार

उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले के परोला में महा विकास अघाड़ी के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने किसानों की आत्महत्या, महिलाओं पर अत्याचार, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पर बात की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि लोगों के रहने की स्थितियों की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार में बदलाव बेहद जरूरी है। 

महिलाओं की स्थिति को लेकर महायुति पर क्या बोले?
उन्होंने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, "बदलापुर में स्कूल जाने वाली बच्चियों पर अत्याचार किया गया। आखिर मैं महिलाओं-लड़कियों पर हुए कितने जुल्मों का उदाहरण दूं? महिलाओं को सुरक्षा देने के बजाय, वे हमारी बहनों को पैसे देने का एलान करते हैं।" राकांपा-एसपी के राज्यसभा सांसद ठाणे में पिछले अगस्त दो स्कूली बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न का जिक्र कर रहे थे। इसका आरोपी स्कूल के ही एक सफाईकर्मी को पाया गया था, जिसे बाद में पुलिस ने मार गिराया। 

पवार ने आगे कहा, "हम इसके (गरीब महिलाओं के लिए लाड़की बहिन योजना) के खिलाफ नहीं हैं। आप उन्हें पैसे दीजिए, लेकिन आपकी प्यारी बहनों की हालत क्या है? केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 9000 लड़कियां लापता हुई हैं।" केंद्र में कृषि मंत्री का पद संभाल चुके पवार ने कृषि से जुड़े परिवारों से अपील की कि वह नौकरी भी हासिल करें और सिर्फ खेती को नियमित तनख्वाह का साधन न बनाएं।

'सरकार बदलने के लिए जो कुछ भी करना होगा, करेंगे'
राकांपा-एसपी प्रमुख ने कहा कि महा विकास आघाडी गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बदलने के लिए जो कुछ भी करना होगा, वह करेगा। राकांपा (एसपी) एमवीए में शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस के साथ ही एक अहम दल है।

पवार ने कहा, ‘‘हमने तय किया है कि हम जो कुछ भी करना होगा, करेंगे। हम कड़ी मेहनत करेंगे, महाराष्ट्र के हर कोने में यात्रा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार बदलने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक बदलाव लाने के लिए एमवीए के सहयोगी शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और राकांपा (शरद चंद्र पवार) ने हाथ मिलाने का फैसला किया है।

पवार ने कहा, ‘‘हमने हाथ मिला लिया है। बदलाव लाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इस साल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत से रोक कर बाबासाहेब आंबेडकर के दिए संविधान को बदलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को नाकाम कर दिया है।