भविष्य की तैयारी: बैटरी वेस्ट पर रोक क्यों जरूरी? कैसे मजबूत होगी भारत की क्रिटिकल मिनरल्स सुरक्षा?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लैक मास बैटरी रीसाइक्लिंग के दौरान निकलने वाला एक पाउडर जैसा पदार्थ है। इसमें लिथियम, निकेल, मैंगनीज, कोबाल्ट और ग्रेफाइट जैसे कीमती मिनरल्स मौजूद होते हैं। इन मिनरल्स का इस्तेमाल नई बैटरियां बनाने में किया जाता है। ऐसे में निर्यात पर रोक लगने से इस कच्चे माल को देश में ही रीसाइक्लिंग और दोबरा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।

भारत सरकार का यह फैसला देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लिथियम-आयन बैटरियों से निकलने वाले ब्लैक मास में कई ऐसे मिनरल्स मौजूद होते हैं, जिनकी जरूरत इन तीनों सेक्टर में तेजी से बढ़ रही है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों और स्कूटरों की बैटरी बनाने से लेकर मोबाइल फोन, लैपटॉप और बिजली स्टोर करने वाले एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तक में होता है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने और रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता का विस्तार होने के साथ ही बैटरी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। सोलर और विंड एनर्जी से बनने वाली बिजली को स्टोर करने के लिए भी बड़ी संख्या में बैटरियों की जरूरत पड़ती है। इस कारण लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स की उपलब्धता देश के लिए काफी जरूरी है। 

इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि भारत में इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों से निकलने वाले ब्लैक मास को विदेश में निर्यात करने के बजाय देश में ही रीसाइकिल और रिफाइन किया जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से देश की घरेलू रीसाइक्लिंग और रिफाइनिंग कंपनियों को कच्चे माल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। 

सरकार के इस फैसले का एक फायदा यह भी हो सकता है कि मौजूदा रीसाइक्लिग प्लांट अपनी पूरी क्षमता के करीब काम कर सकेंगे। यानी जिन मशीनों और प्लांट को ज्यादा मात्रा में बैटरी वेस्ट मिलने पर बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, उनका इस्तेमाल बढ़ सकेगा। इससे कंपनियों की उत्पादन क्षमता और कारोबार दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।