मध्य प्रदेश में 'शराबबंदी'! नर्मदा किनारे 5 किमी के दायरे में नहीं मिलेगी शराब

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ समय से पूरे प्रदेश में शराब के मुद्दे पर रैलियां कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश शराबबंदी को लागू करने वाला तीसरा राज्य हो सकता है। राज्य सरकार को शराब पर आबकारी कर के जरिए 7300 करोड़ सालाना मिलते हैं। 

सोमवार को 'नर्मदा सेवा यात्रा' के तीन किलोमीटर लंबे मार्च को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने उपस्थित जनसमूह से पूछा, 'आप में से कितने लोग शराब पीना पसंद करते हैं? भीड़ से आवाज आई, नहीं।' 'नर्मदा सेवा यात्रा' मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी 'नमामि देवी नर्मदे प्रोजेक्ट' का अहम हिस्सा है।

जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने शराब से पैदा होने वाली बुराइयों को भी गिनाया। उन्होंने कहा, 'शराब का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि इससे पारिवारिक जीवन भी तबाह हो जाता है। शराब पीने वाले बहुत सारे पुरुष अपनी पत्नियों और बच्चों को गालियां देते हैं और मारपीट करते हैं।'

शिवराज ने कहा कि शराब से फैलने वाली सामाजिक बुराइयों को देखते हुए 'मैंने नर्मदा किनारे स्थित सभी शराब दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है, चाहे वो बेदगत, बुधनी या होशंगाबाद हो।' मुख्यमंत्री के निर्णय से उपस्थित सभी लोग चौंक गए, हालांकि महिलाओं ने जोरदार हर्षध्वनि से मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया। 

इसके बाद मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद के लोगों के सामने एक और सवाल उछालते हुए कहा, 'मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे फैसले से खुश होंगे, किसी को निराशा नहीं होगी।' भीड़ में उपस्थित महिलाओं ने एक बार फिर जोरदार हर्षध्वनि की।