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क्या है देशद्रोह का कानून? जिसको खत्म करना चाहती है कांग्रेस, किया है घोषणापत्र में शामिल

चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 06 Apr 2019 10:36 AM IST
आईपीसी की धारा 124-A
आईपीसी की धारा 124-A - फोटो : Amar Ujala
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कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी करते हुए न्याय योजना, राफेल डील की जांच समेत कई बड़े वादे किए है लेकिन घोषणापत्र जारी होने के बाद से ही भाजपा उस पर ये कहते हुए हमलावार हो गई है कि कांग्रेस ने देश के लिए विघटनकारी घोषणापत्र तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी के 'जनआवाज' नाम से जारी किए गए घोषणापत्र में आईपीसी की धारा 124-ए को खत्म करने की बात कही गई है। 
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क्या है आईपीसी की धारा 124-ए

भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124 ए को ही राजद्रोह का कानून कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि को सार्वजनिक रूप से अंजाम देता है तो यह 124 ए के अधीन आता है।

साथ ही अगर कोई व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ ही संविधान का अपमान करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इन गतिविधियों में लेख लिखना, पोस्टर बनाना, कार्टून बनाना जैसे कार्य भी शामिल होते हैं।

कितनी सजा का है प्रावधान

इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है
 
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सुप्रीम कोर्ट की इस कानून पर टिप्पणी

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