पीएमओ में जब मोदी बैठक लेते हैं तो इंटरनेट की कई सर्विस बंद हो जाती हैं

 
बता दें कि पीएमओ में कार्यरत स्टाफ ने एक बार पीएम के समक्ष यह आग्रह किया था कि उन्हें स्मार्ट फोन यूज करने की इजाजत दे दी जाए।इसके लिए जो भी नियम तय किए जाएंगे, वे उन्हें मंजूर होंगे। पीएम ने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद कहा था कि जैसा चलता है, चलता रहे। मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। 

सूत्रों का कहना है कि पीएमओ के स्टाफ द्वारा जो फोन यूज किया जाता है, जांच पड़ताल के बाद एनआईसी उस पर अपना स्टीकर लगाती है।अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी के फोन पर स्टीकर नहीं लगा होता तो उसका फोन पीएमओ से बाहर ही रखवा लिया जाता है। पिछले साल दो आईएएस अफसरों ने सोशल मीडिया पर पीएम को लेकर कोई कमेंट कर दिया था, उसके बाद से इंटरनेट के इस्तेमाल और सोशल साइटों पर नजर रखनी शुरू की गई थी। कोई भी दस्तावेज इधर उधर न हो, इसके लिए इंटरनेट की गतिविधियों पर हर पल नजर रहती है।

सभी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती...

प्रधानमंत्री कार्यालय में जितने भी सेक्शन हैं, उनमें केवल एक कंप्यूटर पर इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है। यहां पर कोई भी कर्मचारी अपने लॉग-इन से थोड़ी देर के लिए सोशल साइट चेक कर सकता है। बाकी कंप्यूटरों पर उतने ही प्रोग्राम डाले गए हैं, जितने पीएमओ की सुरक्षा और गोपनीयता के हिसाब से जरुरी हैं। यदि किसी को दफ्तर के कार्यवश अपने कंप्यूटर पर नेट चाहिए तो उसे अपने बॉस से बात करनी होगी। कर्मचारी द्वारा कोई प्रिंट निकालना होता है तो उसके लिए भी अलग से नियमावली बनाई गई है।