राजस्थान में राहुल ने ली चुटकी, पीएम मोदी ने जो खाते खुलवाए, उन्हीं में आएगा 'न्याय' का पैसा
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पिछले पांच साल में देश के लोगों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए राजस्थान के जालौर में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबके साथ न्याय होगा और ‘एक हिंदुस्तान-सबका हिंदुस्तान’ होगा। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के सबसे गरीब पांच करोड़ परिवारों के बैंक खातों में 72000 रुपये तक सालाना डालने, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं के साथ साथ सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात भी कही।
थार की भरी दोपहर में यहां एक चुनावी जनसभा में उमड़े जनसमूह को संबोधित कर रहे राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को गरीबों की जेब से पैसा छीनने का तरीका बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यूनतम आय न्याय योजना का सबसे अधिक फायदा देश के बेरोजगार युवाओं को होगा और देश में मांग और रोजगार में वृद्धि होगी। राहुल ने कहा कि हमारी सरकार आपके मन की बात सुनेगी, किसानों, युवाओं, महिलाओं और छोटे दुकानदारों के दिल की बात सुनेगी और आपके मन की बात पर सरकार चलेगी। जो आप कहेंगे वह होगा और न्याय होगा।
उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान के अरबपति कर्ज नहीं लौटाने के बावजूद जेल से बाहर रहेंगे तो किसान भी बाहर रहेंगे। अगर उनको लाखों करोड़ रुपये दिए जाएंगे तो किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों, दलितों, आदिवासियों और पिछडों को भी लाखों करोड़ रुपये दिए जाएंगे, अन्याय नहीं होगा हिंदुस्तान में। दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे। एक हिंदुस्तान होगा, सबका हिंदुस्तान होगा, उसमें न्याय होगा।
अपनी सभा में राहुल ने न्याय योजना के साथ किसानों के लिए अलग बजट की बात की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 2019 में दो बजट पेश होंगे, एक आम बजट और दूसरा किसान का बजट। राहुल ने कहा कि इस देश में किसान के लिए कोई योजना नहीं बनाता लेकिन प्रस्तावित किसान बजट उनके लिए ही होगा जिसमें उनके बारे में पूरी योजना होगी। कर्ज नहीं लौटाने की वजह से किसी किसान को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो नए उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने के लिए तीन साल तक कोई मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में भी उन्हें इतना ही आरक्षण दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने न्याय योजना बहुत सोच-समझकर तैयार की है और इसके तहत पैसा परिवार की महिला सदस्य के बैंक खाते में जाएगा।
उन्होंने चुटकी ली, "प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कि उन्होंने बैंक खाते खोले, न्याय का पैसा उन्हीं खातों में डाला जाएगा।" कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "मैंने कहा कि इस योजना को 'न्याय' नाम देना है क्योंकि पिछले पांच साल में नरेंद्र मोदी ने, चौकीदार ने हिंदुस्तान के सब लोगों के साथ अन्याय ही तो किया है।
न्याय से अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की आशंका नकारते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना से अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा बल्कि इससे उसे फायदा होगा। नरेंद्र मोदी ने (अर्थव्यवस्था को) दो झटके मारे, पहला झटका कुल्हाड़ी लेकर नोटबंदी की और दूसरा झटका गब्बर सिंह टैक्स (जीएसटी) ला कर मारा। मोदी ने ये दो कुल्हाड़ियां मार कर हमारे मजदूरों, छोटे दुकानदारों की जेब से पैसा छीना। नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स गरीबों से पैसा छीनने का तरीका है। उन्होंने पैसा छीना है।
राहुल ने कहा कि न्याय योजना के तहत पांच करोड़ बैंक खातों में 72000 रुपये सालाना डालने से न सिर्फ गरीबों की मदद होगी बल्कि किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की भी मदद होगी। न्याय से सर्वाधिक मदद बेरोजगार युवकों को मिलेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी, 27000 युवा हर चौबीस घंटे में बेरोजगार हो रहे हैं और 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं। मैं गारंटी देता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर एक साल में इन 22 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। दस लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी पंचायतों में रोजगार देगी।
अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए राहुल ने कहा कि इन 15 लोगों ने 5.55 लाख करोड़ रुपये हिंदुस्तान के बैंकों से कर्ज लिया और वापस नहीं किया। नरेंद्र मोदी इनकी रक्षा करते हैं। इनका 5.55 लाख करोड़ रुपये कर्ज माफ किया नरेंद्र मोदी ने। 45000 करोड़ रुपये अनिल अंबानी को कर्ज दिया, 35000 करोड़ रुपये नीरव मोदी को, 35000 करोड़ रुपये मेहुल चौकसी को। विजय माल्या का कर्ज 10000 करोड़ रुपये है।
इलाके की पेयजल समस्या की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि आपको 1500 करोड़ रुपये नहीं दे पाये पानी के लिए। लेकिन नीरव मोदी को 35000 करोड़ रुपये दिया। इससे ऐसे 20 जिलों का काम किया जा सकता था।
