महाराष्ट्र: ओबीसी पर प्रासंगिक डाटा एकत्र होने तक नहीं होंगे स्थानीय निकाय चुनाव, सभी राजनीतिक दलों का फैसला

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग को डाटा एकत्रित करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य सरकार के इस फैसले का समर्थन किया और सहमति जताई।