सेना में वित्तीय केसों की जांच में बर्दाश्त नहीं होगी ढिलाई, 15 दिन में देनी होगी लंबित मामलों की रिपोर्ट

रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त से जुड़े केसों की जांच में तेजी लाने के लिए एक नया सिस्टम तैयार करने की बात कही गई थी। अब ऐसे मामलों की जांच के लिए जो नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार की गई है, उसमें लंबित केसों की जांच रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए पंद्रह दिन में समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। नए नियमों के तहत पहली बैठक पांच जनवरी 2021 को बुलाई गई है।


इसमें उन केसों को रखा जाएगा, जिनका निपटारा 60 दिन में भी नहीं हो सका है। नई एसओपी के तहत एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है। इसमें शिकायत की पूरी डिटेल भरनी होगी। केस कितना पुराना है, अभी तक सुलझा क्यों नहीं और संबंधित विभाग ने क्या लिखा है, आदि सवालों का जवाब देना होगा। इतना ही नहीं, जिस अधिकारी ने जांच की है, उसका नाम, मोबाइल और लैंडलाइन नंबर व पदनाम लिखकर यह जानकारी रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय को ईमेल के जरिए देनी होगी।