Kiren Rijiju: केंद्रीय मंत्री का केजरीवाल पर तंज, कहा- विदेशी अखबार में खबर छपने पर जश्न मनाना भारत की त्रासदी

रिजिजू ने इस दौरान दिए गए एक भाषण की क्लिप को ट्विटर पर साझा किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, भारत की त्रासदी यह है कि बहुत से लोग अंग्रेजी बोलने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। ये लोग तब जश्न मनाते हैं जब किसी फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया जाता है या उनकी कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित होती है। इस मानसिकता के लोग विदेशी मूल्यों पर भरोसा करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। 

रिजिजू ने यह ट्वीट तब किया है, जब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई छापे के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा व केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, यह छापेमारी तब हुई है, जब अमेरिकी अखबार में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की खबर छपी है। इस दौरान उन्होंने अखबार की कटिंग भी लोगों को दिखाई। इस दौरान केजरीवाल ने प्रेसवार्ता में कहा था कि भाजपा का काम  आम आदमी पार्टी के 'मेक इंडिया नंबर 1' मिशन के लिए बाधाएं पैदा करना है।

उन्होंने कहा, "घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को ऊपर से हमें परेशान करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने छापा तब मारा, जिस दिन अमेरिकी अखबार ने दिल्ली शिक्षा मॉडल की प्रशंसा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया था। उन्होंने कहा था, दिल्ली ने भारत को गौरवान्वित किया है। दिल्ली मॉडल अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के पहले पन्ने पर है। मनीष सिसोदिया स्वतंत्र भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं।

जज 50 मामले निपटाते हैं तो 100 नए दायर हो जाते हैं 
इस कार्यक्रम के दौरान पांच करोड़ के करीब लंबित मामलों पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, अगर कोई न्यायाधीश 50 मामले सुलझाता है तो 100 नए मामले दायर हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि अब लोग पहले से ज्यादा जागरूक हैं, वे न्याय पाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। रिजिजू ने कहा कि सरकार अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा ले रही है। दरअसल, संसद के मानसून सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री ने कहा था कि देश भर की अदालतों में 4.83 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। निचली अदालतों में जहां 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट में 72,000 से अधिक मामले लंबित हैं। रिजिजू ने यह भी कहा कि भारत और अन्य देशों में लंबित मामलों के बीच कोई तुलना नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी समस्याएं अलग हैं। उन्होंने कहा, कई देशों की कुल आबादी पांच करोड़ है, जबकि, भारत में लंबित मामले ही करीब पांच करोड़ हैं।