खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को दिखाया आईना

लगातार तीन साल तक सूखा झेलने वाले महाराष्ट्र में खादी व ग्रामोद्योग आयोग के एक चेकडैम की लागत ने पारदर्शी कही जाने वाली निविदा प्रक्रिया की कलई खोल दी है। खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि नासिक में 237 एकड़ क्षेत्र में खादी व ग्रामोद्योग की ट्रेनिंग सेंटर है जहां एक चेकडैम बनाने के लिए निविदा मंगाई गई। पहली निविदा 29 लाख रुपये थी जबकि दूसरी निविदा में चेकडैम बनाने की लागत 21 लाख रुपये थी। उसे भी रद्द कर दिया गया और फिर तीसरी बार निविदा मंगाई गई। इसमें 16 लाख रुपये में चेकडैम बनाने का प्रस्ताव मिला लेकिन इसको भी रद्द कर खुद विभागीय स्तर पर चेक डैम बनाने का निर्णय लिया गया। 

सक्सेना ने बताया कि महज 1.86 लाख रुपये में चेकडैम तैयार कर दिया गया। आज वहां 500 मीटर में भरपूर पानी इकट्ठा हो गया है। इतना ही नहीं, पूरी तरह सूख चुके तीन कुएं भी रिचार्ज हो गए हैं। अब ट्रेनिंग सेंटर के लिए पूरा साल पानी की समस्या समाप्त हो गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में जल संसाधन विभाग की ओर से डैम और चेक डैम बनाने के लिए पानी की तरह पैसे बहाए गए लेकिन कई डैम में आज तक पानी नहीं आ सका। इस भयानक भ्रष्टाचार के चलते सूबे में बीते दस साल में सिर्फ एक प्रतिशत सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो पाई। नतीजा कांग्रेस-एनसीपी को भुगतना पड़ा।

अब ऑन लाइन मिलेंगे खादी वस्त्र व वस्तुएं
खादी के प्रेमी अब घर बैठे वस्त्र व सामग्री मंगा सकेंगे। आगामी 15 दिन में ऑन लाईन बिक्री शुरू हो जाएगी, जिसमें 200 से ज्यादा उत्पाद शामिल होंगे। सक्सेना ने बताया कि आयोग बाजार की चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। इसलिए  प्रसिद्ध कंपनी अधिकृत की गई है जो खादी उत्पादों की ऑन लाईन बिक्री करेगी। उन्होंने कहा कि खादी की बिक्री दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले तीन महीने में अकेले मुंबई में ही 92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।