Karnataka High Court: क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आने पर ही काम करेंगे निकाय

असल में अदालत बैंगलोर विकास प्राधिकरण (बीडीए) और बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही थी। मंजुला पी और शारदम्मा पी नामक दो महिलाओं ने विश्वेश्वरैया लेआउट में अपने आवास स्थलों के लिए पानी व सीवर लाइन कनेक्शन की बहाली की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महिलाओं के लिए कनेक्शनों की स्वीकृति तो दी जा चुकी है, लेकिन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं।

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 21 अक्टूबर, 2020 को स्थानीय निकायों को दो महीने के भीतर दोनों महिलाओं के घरों पर कनेक्शन देने का आदेश देते हुए मामले का निपटारा करने का आदेश दिया था। लेकिन, करीब दो वर्ष बीतने के बाद भी कनेक्शन नहीं होने पर महिलाओं ने उच्च न्यायालय में बीडीए और बीडब्ल्यूएसएसबी के आयुक्तों और संबंधित अभियंताओं के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की, क्योंकि इन अधिकारियों ने अदालत के पहले के आदेश का पालन नहीं किया था।