HC: कार ओवरटेक करने पर बाइकसवारों को कराया गिरफ्तार, अब मजिस्ट्रेट को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, होगी कार्रवाई

• याचिकाकर्ता, जिसमें एक 70-72 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल थे, एक दोपहिया वाहन पर जा रहे थे। उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी की निजी कार को ओवरटेक किया। यह न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने पति के साथ कार में सवार थीं। 
• बताया गया कि न्यायिक अधिकारी की गाड़ी काफी तेज गति से चल रही थी। जब बाइक सवारों ने अधिकारी और उनके पति से गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहा तो इससे अधिकारी भड़क उठीं।
• इसके बाद न्यायिक अधिकारी और उनके पति ने दोपहिया वाहन का पीछा उस जगह तक किया जहां वे (याचिकाकर्ता) एक घर का निर्माण कर रहे थे। अधिकारी ने अपनी कार से उतरकर एक आम आदमी के साथ झगड़ा किया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

• इस घटना के बाद, न्यायिक अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने उनके प्रभाव में आकर दोपहिया वाहन सवार बुजुर्ग और उनके साथ वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।

हाईकोर्ट तक कैसे पहुंचा मामला?

यह मामला हाईकोर्ट तक तब पहुंचा जब गिरफ्तार हुए दोनों बाइक सवारों ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की। यह आपराधिक मामला मालुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। 

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने अदालत को यह भी जानकारी दी कि मालुर के वकीलों ने पहले ही प्रशासनिक न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपकर संबंधित न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें इस घटना के साथ-साथ उनकी ओर से की गई दूसरी घटनाओं का भी हवाला दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने मामले में क्या कहा?

1. न्यायिक पद के दुरुपयोग का उदाहरण
कर्नाटक उच्च न्यायालय के जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इस घटना और अधिकारी के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहा कि एक न्यायिक अधिकारी का कार से उतरकर आम आदमी से सिर्फ इसलिए झगड़ा करना, क्योंकि उसने गाड़ी धीरे चलाने को कहा था, एक न्यायिक अधिकारी के लिए पूरी तरह से अशोभनीय है। अदालत ने इसे न्यायिक पद के दुरुपयोग का एक जबरदस्त उदाहरण करार दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारी का पद केवल कोर्ट रूम की चारदीवारी तक सीमित नहीं होता है। यह एक निरंतर चलने वाला सार्वजनिक विश्वास है, और कोर्ट रूम के बाहर का आचरण भी न्यायपालिका पर जनता के भरोसे को बनाता या बिगाड़ता है।

2. 'नागरिकों के साथ नहीं हो सकता इस तरह का व्यवहार'
अदालत ने 70-72 वर्षीय बुजुर्ग के साथ एक अन्य याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की आलोचना की। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि नागरिकों को केवल इसलिए हिरासत में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि शिकायत करने वाली एक न्यायिक अधिकारी है और नागरिकों के साथ किसी न्यायिक अधिकारी के इशारे पर इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए।

जब सरकारी वकील ने न्यायिक अधिकारी की ओर से अपनी शक्ति के दुरुपयोग की एक और घटना का जिक्र किया, जिसमें एक पीडब्ल्यूडी अधिकारी को घर की मरम्मत न करने पर हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया था, तो कोर्ट ने मौखिक रूप से तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "..क्या वह इसे अपनी निजी जागीर समझती है?..।"

अब न्यायिक मजिस्ट्रेट पर क्या कार्रवाई होगी?

हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह संबंधित न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए इस पूरे आदेश और मामले को उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के सामने पेश करे। अदालत के इस कदम का मकसद न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना है। कोर्ट ने उनके व्यवहार को न्यायिक पद के सर्वथा अशोभनीय माना, जिसके लिए उन्हें अब विभागीय जांच या कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

इसके अलावा जिस शिकायत के आधार पर न्यायिक अधिकारी ने बाइक सवारों (याचिकाकर्ताओं) को गिरफ्तार करवाया था, उच्च न्यायालय ने उस मामले में आगे की पुलिस जांच पर भी रोक लगा दी है।