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कर्नाटक: उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने ईडी पर उठाया सवाल, कहा- राज्य में अनियमितताओं की जांच के लिए है एसआईटी

Fri, 12 Jul 2024 04:34 PM IST
मेघा झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: मेघा झा Updated Fri, 12 Jul 2024 04:34 PM IST
सार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि राज्य में पहले से ही राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी काम कर रहा है। तो राज्य सरकार के संचालित निगम की कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए ईडी को जांच की कोई जरूरत नहीं है।

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Karnataka: Deputy CM Shivkumar raised questions on ED, said- SIT is investigate irregularities in state
डीके शिवकुमार। - फोटो : ANI

विस्तार

राज्य सरकार द्वारा संचालित निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए पहले से ही एसआईटी काम कर रही है। कर्नाटक उपमुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि एसआईटी के होते हुए ईडी को जांच करने की जरूरत नहीं है।
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कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा ईडी के जांच पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से ही राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल काम कर रहा है। तो राज्य सरकार के संचालित निगम की कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जांच की कोई जरूरत नहीं है।
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उप मुख्यमंत्री शिवकुमार राज्य कांग्रेस के प्रमुख भी हैं। हाल ही में कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत एजेंसी द्वारा पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिए जाने पर उन्होंने कहा कि हम एसआईटी के माध्यम से जांच कर रहे हैं, ईडी जांच कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वे ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा और फिर इस पर बोलूंगा।" 
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दरअसल, कथित अनियमितताओं के चलते नागेंद्र ने 6 जून को अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं पिछले दो दिनों में ईडी ने नागेंद्र और सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दाल, जो निगम के अध्यक्ष भी हैं, उनसे जुड़े कई परिसरों पर तलाशी ली। सूत्रों की मानें तो एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके तहत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में करीब 20 स्थानों पर छापेमारी की।

वहीं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि खोने वालों को कथित धोखाधड़ी से भूखंड आवंटित करने के मामले में मैसूर में भाजपा विरोध कर रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को दिए गए भूखंड शामिल हैं। इस मामले पर डीके शिवकुमार ने कहा, "मैसूर में, भाजपा राजनीति कर रहे हैं, उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जब समय आएगा, हम इसका जवाब देंगे।" उन्होंने दावा किया कि "कोई घोटाला नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, वह भाजपा के कार्यकाल में हुआ है।


वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी गुरुवार को आरोपों से इनकार कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ़ नाराज़गी के कारण साजिश रची जा रही है क्योंकि वह पिछड़े वर्ग के समुदाय से हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के ऐसे कदमों से नहीं डरेंगे। सिद्धारमैया के इस दावे पर एक सवाल का जवाब देते हुए कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह पिछड़े वर्ग से हैं। शिवकुमार ने कहा, "केवल एक बड़ा राज्य (कांग्रेस के साथ) है, इसलिए वे राज्य का मनोबल गिराना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे।"
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