Karnataka: 'संघीय भावना के साथ विश्वासघात', कर्नाटक कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलने के लिए केंद्र की निंदा की
सिद्धारमैया सरकार ने केंद्र के वीबी-जी राम जी कानून की कड़ी निंदा की, इसे संघीय ढांचे के खिलाफ और रोजगार छीनने वाला बताया। बेल्लारी हिंसा पर कार्रवाई की। बंगलूरू उत्तर के मदप्पनहल्ली में 153 एकड़ में 250 करोड़ रुपये लागत वाला विश्वगुरु बसवन्ना बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की मंजूरी दी गई।
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Add as a preferredदेशभर में जहां मनरेगा का नाम बदलकर वीबी-जी राम जी कानून करने को लेकर चर्चा तेज है। वहीं दूसरी ओर अब कर्नाटक कैबिनेट ने केंद्र सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा की है। इस कानून में ग्रामीण श्रमिकों को 125 दिनों का रोजगार देने की प्रावधान है। ऐसे में राज्य के कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि यह कदम संघीय तंत्र के खिलाफ है और जनता का रोजगार छीनने जैसा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना के साथ राजनीति कर रही है और राज्य सरकार को कमजोर कर रही है। इसी दौरान सिद्धारमैया कैबिनेट ने कुछ बड़ी घोषाणाएं भी की। आइए जानते हैं।
कैबिनेट ने बेल्लारी में हुई हिंसा पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उचित कार्रवाई करते हुए वहां के पुलिस अधीक्षक को निलंबित किया गया है। बता दें कि बेल्लारी में कांग्रेस और भाजपा विधायकों के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
उत्तर बंगलूरू के मदप्पनहल्ली में पार्क बनाने की मंजूरी
इस दौरान कर्नाटक कैबिनेट ने बंगलूरू उत्तर के मदप्पनहल्ली में 153 एकड़ में विश्वगुरु बसवन्ना बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की मंजूरी दी है। परियोजना की कुल लागत लगभग 250 करोड़ रुपये है, जिसमें पहले चरण के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। पार्क में औषधीय पौधशाला, पक्षी अभयारण्य, वृक्ष संग्रहालय और इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। यह राज्य की राजधानी का तीसरा सबसे बड़ा पार्क होगा, लालबाग और क्यूबन पार्क के बाद।
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स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा कदम
कैबिनेट ने 1,000 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की मंजूरी दी है। यह अस्पताल ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कैंसर इलाज के लिए बनाया जाएगा। इसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। अस्पताल के लिए फाउंडेशन को 10 एकड़ भूमि 99 साल के पट्टे पर दी जाएगी। कुल लागत 1,000 करोड़ रुपये होगी, जिसमें अस्पताल का रखरखाव भी फाउंडेशन करेगी। 70 प्रतिशत बिस्तरों पर मुफ्त इलाज होगा, बाकी 30 प्रतिशत पर न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा।
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इन योजनाओं को लेकर भी सिद्धारमैया सरकार की बड़ी घोषणाएं
गौरतलब है कि इसके साथ ही कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बंगलूरू सबअर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (बीएसटीपी) के कॉरिडोर 2 और 4 के लिए 16,876 करोड़ रुपये की अनुमोदन भी दी। शिक्षा क्षेत्र में, छह जिलों के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का ढांचा सुधारा जाएगा और इन्हें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर एक्सीलेंस में बदला जाएगा। यह जिले हैं, बिदर, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, मैसूर, शिवमोग्गा और मंड्या। इसके अलावा कैबिनेट ने कर्नाटक लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2025 और कर्नाटक ज्ञान भंडार पांडुलिपियों और डिजिटलीकरण बिल, 2026 को भी मंजूरी दी।
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