Malegaon Blast: मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश का तबादला, पीड़ित बोले- न्याय में देरी होगी

क्या कहा गया है आदेश में
बॉम्बे उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा तबादले का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत जजों का तबादला आदेश 9 जून को गर्मी की छुट्टियों के बाद लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि जिन न्यायिक अधिकारियों का तबादला हुआ है, वे सुनवाई पूरी कर चुके मामलों में फैसला सुनाएं। मालेगांव विस्फोट मामले में शनिवार को पिछली सुनवाई में न्यायाधीश लाहोटी ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को 15 अप्रैल तक शेष दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया था। बचाव पक्ष का कहना है कि उम्मीद थी कि वे अगले दिन मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रख सकते थे। 

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17 साल पुराने मामले में जज लाहोटी पांचवें जज, जिनका तबादला हुआ
पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शाहिद नदीम ने कहा, 'हम उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर करने पर विचार कर रहे हैं। हमने पहले भी मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र दिया था जिसमें फैसला आने तक जज का कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।' अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 323 गवाहों की जांच की, जबकि बचाव पक्ष ने आठ गवाहों की जांच की।

मालेगांव विस्फोट में भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर हैं आरोपी
29 सितंबर, 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट मोटरसाइकिल में लगे विस्फोटक में हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले में भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और पांच अन्य पर मुकदमा चल रहा है। आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है।