जिम कार्बेट पार्क: दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, अवैध निर्माण के आरोपों की जांच करे एनटीसीए

याचिकाकर्ता व अधिवक्ता गौरव कुमार ने अदालत को बताया कि एनटीसीए को इन अवैध निर्माण पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वह केवल उत्तराखंड सरकार को मामला भेज रहा है। उसे खुद इन आरोपों की जांच करनी चाहिए, इसके लिए निरीक्षण टीम भेजनी चाहिए। जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि याचिका में जो आरोप लगे और तथ्य सामने आए, इनकी तत्काल जांच करवाई जाए।

यह आरोप थे

• बाघों के प्रजनन क्षेत्र नष्ट किए जा रहे हैं।
• जैव विविधता, वनस्पति व जीवों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
• पार्क में पुल या दीवारें बनाने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एनटीसीए से अनुमति नहीं ली गई।
• एनटीसीए ने उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पत्र लिख रिपोर्ट देने को कहा। जबकि उनकी अनुमति बिना निर्माण हो ही नहीं सकते।
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