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Social Media: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर कसेगा शिकंजा, आईटी विभाग ने शुरू की कर चोरी की जांच
Thu, 29 Jun 2023 10:42 PM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 29 Jun 2023 10:42 PM IST
सार
आयकर विभाग ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स खिलाफ जांच शुरू की है, जो कथित तौर पर अपनी आय और मुनाफे को अपनी कमाई के अनुरूप नहीं दिखाते हैं।
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Income Tax Department
- फोटो : ANI
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विस्तार
देश के कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ अब सरकार शिकंजा कसने जा रही है। अक्सर आपने देखा होगा बड़े-बड़े सोशल मीडिया स्टार अपनी फोटो-वीडियो विदेशी लॉकेशन के साथ पोस्ट करते हैं। लेकिन अब सरकार की इस पर नजर पड़ गई है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि आयकर विभाग ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स खिलाफ जांच शुरू की है, जो कथित तौर पर अपनी आय और मुनाफे को अपनी कमाई के अनुरूप नहीं दिखाते हैं।
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विभाग ने पिछले हफ्ते केरल में लगभग 10 यूट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़े अन्य लोगों के बारे में इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की। इन लोगों में ज्यादातर युवा कलाकार और अभिनेता शामिल हैं। साथ ही उन इन्फ्लुएंसर्स पर भी डिपार्मेंट की पैनी नजर है जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी कंपनी के लिए प्रोमोशनल पोस्ट के बदले पैसे लेने के बावजूद शून्य या काफी कम टैक्स का भुगतान किया था।
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सूत्रों ने कहा कि विभाग द्वारा की गई डेटा एनालिटिक्स जांच से पता चला है कि ये सोशल मीडिया प्रभावशाली लोग ऑनलाइन कंटेट डालकर खूब कमाई कर रहे हैं। लेकिन कर कानूनों की अज्ञानता के कारण आयकर रिटर्न (आईटीआर) या फाइलिंग में या तो नहीं दिखा रहे हैं या कम बता रहे हैं।
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सूत्रों ने बताया कि जांच को आगे बढ़ाने के तहत इन व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किए गए थे, ताकि उनकी सटीक कर देनदारी निर्धारित की जा सके। आगे बताया कि विभाग कुछ मशहूर हस्तियों की भी ऐसी सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच कर रहा है। साथ ही सूत्रों ने बताया कि इन व्यक्तियों की तलाश करने और कुछ अन्य को नोटिस जारी करने से पहले विभाग द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) डाटाबेस का भी इस्तेमाल किया गया था।
बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाजार के 900 करोड़ रुपये के होने का अनुमान है और इसका आकार 2025 तक बढ़कर 2,200 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।